नेपालमा बाँकी भुटानी शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउन त्यहाँको नयाँ सरकारसँग वार्ताको पहल गर्नेबारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। उक्त प्रस्ताव पारित गरी भुटानसँग वार्ता गर्न टोली बनाउने सरकारको योजना छ। पुनर्स्थापनाका लागि तेस्रो मुलुक जान नमानी स्वदेश फिर्तीको माग गरिरहेका शरणार्थीहरूले भने भुटानको नयाँ सरकारले पनि पहिलेकै सरकारहरूको नीतिलाई निरन्तरता दिनसक्ने शंका व्यक्त गरेका छन्। पछिल्लो पटक गत भदौ दोस्रो साता भुटानको तत्कालिन चुनावी सरकार प्रमुखसँग नेपालले शरणार्थी समस्याबारे वार्ताको प्रस्ताव राखेको थियो। बिम्स्टेक सम्मेलनमा सहभागी हुन काठमाण्डू आएका भुटानको चुनावी सरकारका प्रमुख सल्लाहकार छिरिङ वाङ्चुकसँग यस्तो प्रस्ताव गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताएका थिए। त्यसबेला भुटानी सरकार प्रमुखले चुनावपछि बन्ने सरकारले वार्ताबारे निर्णय गर्ने जानकारी दिएको बताइएको थियो। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप भुटानमा नयाँ सरकार गठन भएपछि वार्ताको पहल सुरु गरिएको अधिकारीहरूले बताए। शरणार्थी मामिला हेर्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, "भुटानमा नयाँ सरकार गठन भएका बेला नेपाल सरकारको तर्फबाट शरणार्थी सम्बन्धी समस्या द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान गर्न भनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका छौँ।"
नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूले करिब तीन दशकदेखि स्वेदश फर्कन र निर्वासनका बेलाको क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको प्रस्तावमा शरणार्थीलाई स्वदेश फिर्तीलाई पहिलो विकल्पका रूपमा राखिएको छ। शरणार्थीहरू भने खासै आशावादी देखिएका छैनन्। एक शरणार्थी नेता भम्पा राई भन्छन्, "नयाँ प्रधानमन्त्री आएपनि हामीलाई फर्काउने कुरा राजामा भर पर्ने भएकाले फर्काउने कुरा त केटाकेटीको सोचाइ जस्तो लाग्छ।"
विश्व खाद्य कार्यक्रमले भुटानी शरणार्थीहरूलाई दिँदै आएको सहयोग आगामी जनवरीदेखि रोक्ने निर्णय गरिसकेको छ। हाल नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसीआर)का एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय निर्देशक इन्द्रिका रत्वातेसँग शुक्रबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले छलफल समेत गरेका छन्।
सन् १९८० को उत्तरार्द्ध र १९९० को दशकमा भुटानबाट लखेटिएपछि एक लाखभन्दा बढी शरणार्थी नेपाल आएका थिए। स्वदेश फिर्ता पठाउने पहल सफल नभएपछि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहयोगमा एकलाख भन्दा बढी शरणार्थीलाई युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका लगायतमा पुनर्वास गराइएको छ। तर, स्वदेश फर्कन चाहने शरणार्थीको समस्या भने जटिल बन्दै गएको देखिन्छ।
बिबिसी नेपालीबाट साभार