कोशीपत्र : आजको कोशीपत्र दैनिकमा “धरानका अधिकांश योजनाहरुमा नीतिगत भ्रष्टाचार” शीर्षकको समाचार छापिएको छ । सानासाना विकासे योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माण गनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर धरानका जनप्रतिनिधिहरुले उपभोक्ता समिति गठन गर्ने क्रममा भित्री रुपमा आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन योजनाहरु ठेक्कामा दिने गरेको पाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले १ करोडभन्दा मुनिका जनसहभागितामा निर्माण हुने योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत् सम्पन्न गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर धरानमा भने उपभोक्ता समिति गठन गरेर पनि अधिकांश योजनाहरुको ठेक्का लगाउने गरिन्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई रोजगारी दिन ऐनविपरीत सडक तथा ढल निर्माणका लागि ठेक्का उपलब्ध गराउँदै नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेका छन् । धरानमा जनसहभागितामा आधारित ४७ ओटा नगरस्तरीय आयोजनाहरुमा ४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

ब्लाष्ट : आजको ब्लाष्ट टाइम्स दैनिकमा “तीन दशकदेखि भूमाफियाको त्रास” शीर्षकको समाचार छापिएको छ । बसोबास गर्न थालेको करिब चारदशक पुग्न लाग्दा पनि मोरङको कानेपोखरी ६ सीताधापमा भूमाफियाको त्रास कायमै छ । पश्चिममा घना जंगल, पूर्वमा सीताधाप र डाँस खोलाको बीचमा बस्ती हुनुको पीडा जति छ, त्योभन्दा भूमाफियाको चलखेलको चलखेलको पीडा बढि नै रहेको छ । सीताधाप गाउँको कथा ३४ वर्ष अधिदेखि सुरु हुन्छ । त्यस गाउँको कथा अरुभन्दा फरक छ । गाउँका सबैभन्दा पुराना बासिन्दामध्ये पर्छन् जितबहादुर कार्की । उनका अनुसार २०४१ सालमा ९ घरपरिवार त्यहाँ आएर ढालफाँड गरी बस्ती बसेका हुन् । त्यहाँ बसोबास गर्ने सबै सुकुम्बासी भने होइनन् । उनीहरुले जग्गा खरिद गरी ढालफाँड गरी बस्ती बसाएका हुन् । अहिले कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण पीडितको नाममा भूमाफियाहरुको खेल मोरङ र सुनसरीका माफियाको साथै विभिन्न कर्मचारीदेखि वन मन्त्रालयसम्म पुगेको छ । सीताधाप नै आउनुको छुट्टै रहस्यमय कारणहरु छन् । त्यहाँ बस्ती बसाउन पहल गर्ने व्यक्ति हुन् बलराम कार्की । कार्कीले उतिबेला कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण पीडितहरुको परिचयपत्र किनेर बिक्री गर्दथे ।

नागरिक पूर्वेली : आजको नागरिक पूर्वेली दैनिकमा “नेपाललाई सघाउने तिब्बतको इच्छा” शीर्षकको समाचार छापिएको छ । नेपाल सरकारले औपचारिक पहल गरे तिब्बतको रिउ प्रशासनले ओलाङचुङगोलाबाट लेलेपतर्फको सडकको ट्रयाक खोल्न सघाउने संकेत गरेको छ । “तिब्बतका रिउ प्रशासन नेपाल सरकारको औपचारिक पत्र मात्र पर्खेर बसेको छ”, रिउ पुगेर फर्किएका ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश अधिकारीले भने । उनले नेपाल सरकारले सडकको ट्रयाक खोल्न तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि तिब्बत र रिउ प्रशासनलाई औपचारिक आग्रह गरेमा त्यो कार्य अघि बढाउन रिउ प्रशासन आतुर देखिएको आफुले पाएको जानकारी दिए ।