 (13)_1727965004.gif)
यति बेला देशका विभिन्न ठाउँमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको लागी नारा जुलुस भइरहेको छ । कुनै राजनैतिक दल विशेष भन्दा पनि स्वतन्त्र राजावादी दाबी गर्नेहरूले यस विषयमा बढी सक्रिय देखिन्छन् । राजावादीहरू पनि यसलाई स्वतन्त्र नागरीकको मागको रूप दिन खोजिरहेका छन् । ताकी अन्य स्वतन्त्र नागरिक समेत जुलुस प्रति आकर्षित हुन ।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछि दुलोमा छिरेका आफूलाई राजावादी हुँ भन्न हिचकिचाउने हरू आज छाती फुलाएर राजाका समर्थनमा बोल्न थालेका छन् । केही दिन देखी देखिएको सभामा उपस्थित मानिस को सङ्ख्या ठुला राजनैतिक दलको सभा भन्दा ठुलो देखिन्छ । दलहरूले लामो समय मेहनत गरेर गर्ने भेला भन्दा राजावादीको स्तस्फुर्त भेलाले राम्रो सङ्केत गरेको छैन ।
त्यसो भए के राजाको लोकप्रियता बाढेको हो त ? यो प्रश्नको उत्तर समयले देला । तर लोकतन्त्र आए पछि गाउँमा सरकार पुग्यो । तर सरकार चलाउने हरू जनताप्रति कति जिम्मेवार भए भन्ने प्रश्न ठुलो हो । ५ वर्षको लागी निर्वाचित उनीहरू सधैँको लागि कुर्सीमा रहने जस्तो गरिरहेको छन् । गाउँ जाने बाटो हिलाम्मे भए पनि जनप्रतिनिधि सँग महँगा गाडी छन् । गाउँको विद्यालय खण्डहर बने पनि जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सहरका महँगा बोर्डिङमा पढिरहेका छन् । उनीहरू को हाउभाउ राजा महाराजको भन्दा थोरै पनि कम छैन ।
२०६४ को निर्वाचनमा माओवादी ठुलो दल बन्न पुग्यो । तर माओवादी आफै सरकार बनाउने पोजिसनमा पुगेन । मिलीजुली सरकारको प्रधानमन्त्री तत्कालीन जननायक प्रचण्ड बने । सेना सँगको खटपटको कारण सरकार ढल्यो । माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराईको गरी ४ थान प्रधानमन्त्री फेरिए । तथापि संविधान जारी हुन सकेन । अन्ततोगत्वा संविधानसभा भङ्ग भयो ।
दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो । काँग्रेसको नेतृत्वमा संविधान त बन्यो । संविधान जारी भएपश्चात् केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । त्यही बेला मधेसवादी दलको मुखुण्डोमा भारतले नाकाबन्दी गर्यो । ओलीले नाकाबन्दीको खुलेर विरोध गरे ।रातारात उनी राष्ट्रवादी कहलिए । पछि नेपाल आर्मीको कूटनैतिक क्षमताको कारण नाकाबन्दी हट्यो ।
माओवादी र एमाले सम्मीलित सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले माओवादीलाई नेतृत्व दिन हिचकिच गरे । माओवादीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्यो र ओली सरकार ढल्यो । तर ओली माझ राट्रबादीको छवि स्थापित भइसकेको थियो । २०७४ को निर्वाचनमा माओवादी सँगको एकता पछि बहुमत प्राप्त भयो ।
तर जुनदिन देखि बहुमतको सरकारमा ओलीले नेतृत्व गरे त्यही दिन देखि जनतालाई प्रजा र आफूलाई महाराज झैँ व्यवहार गर्न थाले । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि जनता सँग जोडिन सकेनन् । सरकारमा सहभागी मन्त्रीदेखि कार्यकर्ताहरू अहङ्कारी देखिन थाले । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा पनि सरकारको बचाउ गर्नेहरूको कमी देखिएन । प्रधानमन्त्री स्वयम् भ्रष्टाचारीको पक्षपोषणमा देखिए ।
कोरोना जस्तो भयानक रोगमा समय हुँदा पनि कमिसनका खेल भए । मन्त्रीहरू आफै कमिसनमा होमिए । महामारीको समयमा पनि कमिसन खाएको भन्दै विरोध भयो । रोग र भोकमा राज्य छ भन्ने विश्वास सरकारले दिलाउन सकेन । चौतर्फी निराशा र आक्रोश बढेर गयो ।
परिणामस्वरूप यो प्रणालीमै दोषी हो कि भन्ने भान हुन थाल्यो । त्यसमा पनि युवापुस्ता लामो समय देखी सरकारको गतिविधि र सरकारी ढिलासुस्तीले आजित भएका थिए । राजनैतिक दलको कार्यशैली देखी पछिल्लो पुस्ता वाक्क दिक्क भएको छ । उनीहरू जुनसुकै बेला विकल्पको खोजीमा छन् ।
दु:खको कुरा ठुला दलमा विकल्प दिन सक्ने नेतृत्वको खडेरी नै देखिन्छ । गुटबन्दीले गाझीएर दलहरू अस्तव्यस्त भएका छन् । त्यसैले अब कुनै न कुनै विकल्पको खोजी गर्ने तरखरमा युवाहरू लागेका छन् । नयाँ दलमा पनि आकर्षण नभएकाले पुरानै शक्तिको रूपमा राजा लाई स्थान दिने सोचमा एउटा तप्का लागेको देखिन्छ । स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के भने राजा हटाउँदा बालक भएको नागरिक आज युवा भएको छ । राजा शासनकालमा भएको दमन ,अन्याय र अत्याचार देखेको छैन देख्ने ले भुलिसके ।
राजा बिरेन्द्रको परिवारको हत्या कसले गर्यो अझै रहस्यकै गर्भमै छ । राजा ज्ञानेन्द्रले आफू परिबन्दमा परेको बताए पनि कान्छा भाइ धिरेन्द्र र श्रीमती प्रेक्षा लाई कसरी बेपत्ता बनाइयो ? यो संयोग मात्र हैन । युवराज पारसले सङ्गीतकार प्रवीण गुरुङ लाई कसरी मरेका थिए भन्ने प्रस्ट छ । यस्तो इतिहास बोकेको राजपरिवार गणतन्त्रको विकल्प कसरी बन्न सक्छ ? सो सोच्नु भनेको चोर लाई छाडेर डाका रोज्नु जस्तै हो ।
राजा कुनै परिवारमा जन्मेको आधारमा हुन्छ भन्ने पनि हेक्का होस ।तर गणतन्त्रमा जो कोही देशको कार्यकारी बन्ने हैसियत राख्न सक्छ । गणतान्त्रिक नेपालको नेतृत्व गर्ने दलहरूले जनताको भावना बुझ्न नसकेको सत्य हो । तथापि भोलि आम नागरिक बाट एक नैतिकवान्, इमान्दार र चरित्रवान् नेतृत्व छानिन सक्छ । त्यो सम्भावना र अवसर अझै कायमै छ ।
तितो सत्य के हो भने नेपाली जनताले चाहेर मात्र राजनीतिक परिवर्तन हुन सक्दैन । अहिलेको वर्तमान अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तत्काल राजा लाई समर्थन गर्ने छाटकाट देखिँदैन । भलै भारतको थोर बहुत साथ होल । तर नेपालमा भू–राजनीतिले गर्दा पश्चिमा देशको समर्थन बिना भारतको समर्थनमा मात्र आन्दोलनमा सफल हुन सक्दैन । उनीहरूको स्वार्थमा काम गर्ने प्रतिबद्धता पछि मात्र समर्थन गर्ने नगर्ने निधो हुन्छ ।
तर जनता अहिले बिशेषगरि केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारको अहङ्कार देखेर उकुसमुकुस भएका छन् । छट्पटीएका जनता लाई विदेशी शक्तिले आफू अनुकूल प्रयोग गरेर देशमा अस्थिरता फैलाउन सक्लान् भन्ने आशङ्का हुन थालेको छ । हालै मात्र अमेरिकाले नेपालमा राज बादी आन्दोलन चर्किएकाले आफ्नो नागरिकलाई सुरक्षित हुन अनुरोध गरिसकेको छ ।
केपी ओली स्वयम् गणतन्त्रका विरोधी हुन् । सङ्घीयता उनको रुचिको विषय हैन । कतै उनी राजावादीको आन्दोलनलाई समर्थन गरेर सहमतीमै सङ्घीयता खारेज गर्ने मानसिकतामा छन् कि भनेर शङ्का गर्न सकिन्छ ।
अझै यो गणतन्त्रलाई टिकाईरहने हो भने नेकपाको विवाद मिलेर जनताको मन जित्ने काम गर्नु सक्नु पर्दछ । जनप्रतिनिधि हरू जनताको समस्या सँग जोडिन सक्नु पर्दछ ।
यदि पुनः राजा आएको खण्डमा केही समयमा पुन राजा फल्ने आन्दोलन हुन सक्छ । त्यो बेला राजा हटाउँदा सत्ता मात्र हैन परिवार नै सखाप हुन सक्छन् । फेरि नयाँ शासन आयो भने नेपाल लामो समय यसरी नै विदेशी शक्तिको प्रयोगशाला भइरहनेछ । त्यसैले प्रणाली परिवर्तन भन्दा नेतृत्व परिवर्तन र जनताको समस्या समाधान तर्फ ध्यान दिऊँ ।
