विराटनगर : विराटनगर विमानस्थल पीडित सङ्घर्ष समितिले जग्गा रोक्का गरेर प्रशासनले अधिग्रहणको काम समयमा अगाडी नबढाएको भन्दै सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएको छ। समयमा जग्गाको मुआब्जाको प्रक्रिया अघि नबढ्दा विराटनगर विमानस्थल वरपर बसोबास गरेका ३ सय ५० घर परिवार मर्कामा परेका छन् भने २०७७ को चैत महिनामा १४ सय कित्ता जमिन अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिएको छ।

ओली सरकारको पालामा नै बजेट आउने र मुआब्जा पाउने आशामा बसेका विमानस्थल पीडितहरू सरकारले बजेटको व्यवस्था नगर्दा र स्थानीय प्रशासनले अधिग्रहणको काम अघि नबढाउँदा निराश बनेका हुन। उनीहरूले अहिले आफ्नो रोक्का भएको जग्गा फुक्का गरिनु पर्ने माग राख्न थालेका छन्।

विमानस्थल पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गर्दा पिरमर्का परेमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको कारण अहिले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मुआब्जाको प्रक्रिया सुरु नगरे अदालतमा उजुरी गर्ने बताए । उनले भने 'जग्गा रोक्का गरेको डेढ वर्ष भयो, अहिले सम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाउन बाहेक अरू काम गरेनन् ।’

उनले अब आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताए । ‘सरकारले जग्गा रोक्का गरेको कति दिन भित्रमा मुआब्जा दिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ नत्र १० औँ वर्ष मुआब्जाका लागि कुर्न सकिन्न, कि मुआब्जाको रकम देऊ कि त रोक्का जग्गा फुक्का गरेर आर्थिक गतिविधि गर्न देऊ ।’

‘जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ मा जग्गा मुआब्जा कति दिन भित्रमा या वर्षभित्रमा टुङ्ग्याउने भन्ने छैन, यो ऐनमा भएको त्रुटि सच्याउन पनि अदालत जान आवश्यक छ ।’ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा १० औँ वर्ष सम्म मुआब्जाको समस्या अल्झिरहने र सरोकारवाला निकायले सर्बसाधरणलाई अल्झाइ रहने गरेको छ ।

विमानस्थल पीडित सङ्घर्ष समितिका सदस्य उद्धव कार्की तीन तहकै सरकारले विमानस्थलका लागि मुआब्जाको बजेट विनियोजन गर्नु र स्थानीय प्रशासनले मुआब्जाको स्थलगत सर्वेक्षण लगत लिने र मूल्याङ्कनको काम अघि नबढाएको कारण स्थानीयवासी समस्यामा परेको बताए । व्यवहार चलाउन कतिपयले बैङ्कमा जमिन राखेर ऋण लिन नपाएको, कतिले अंशबन्डा गर्न नपाएको र कतिले बिक्री गरेर अन्यत्र जान नपाएकाले सङ्घर्षको विकल्प नभएको उनले बताए । उनले भने‘घर जग्गा रोक्का राखेर कति दिन सम्म कुर्नु पर्ने हो भन्ने अनिश्चित छैन, सरकारले मिति तोकेर यो मिति सम्म मुआब्जा दिन्छौँ भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’

सङ्घर्ष समितिका अर्का सदस्य सन्तोष खड्काले विमानस्थलले १२६ विगा जमिन अधिग्रहण गर्दा आवास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी समस्याहरू रहेको बताए । उनका अनुसार कतिपयको ५ धुर जमिनमा तीन धुर अधिग्रहणमा परेको छ । दुई धुरमा घर बनाएर बस्न सकिँदैन त्यसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा अहिले सम्म न प्राधिकरणले निर्णय गरेको छ न स्थानीय प्रशासनले नै गर्न सकेको छ ।

कसैको घर नै बिचबाट चिरिने अवस्था छ त्यस्तालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अहिले सम्म टुङ्गो गरिएको छैन । एक वर्ष भन्दा बढी समयदेखि जमिन रोक्का गरी सकेपछि अहिले सम्म फिल्डको सम्पूर्ण काम सकेर जमिन र घरको मूल्याङ्कन सकी सक्नु पर्नेमा प्राधिकरण र प्रशासन कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन् । उनले भने‘त्यसैले सङ्घर्षको विकल्प छैन अब हामी सडकमा उत्रन्छौँ ।’

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विराटनगर विमानस्थल कार्यालय प्रमुख उत्सव खरेलले सरकारले बजेट नछुट्याउदा काम अघि बढ्न नसकेको बताउँछन्। सङ्घीय सरकारले बजेट नछुट्याएको कारण मुआब्जाको काम हुन नसकेको तर अब लामो समय जमिन रोक्का हुँदा स्थानीयलाई मर्का पर्ने भएकाले त्यसमा अंशबन्डा गर्न दिन निर्णय भएको बताए। तर बैङ्कमा धितो राखेर ऋण लिन भने नपाउने गरी निर्णय भएको उनले खुलाए। तर स्थानीयले बैङ्कमा जग्गा धितो राख्न खुला गरिनु पर्ने माग गरिरहेका छन्।

विराटनगर विमानस्थल पीडित सङ्घर्ष समितिले यस अघि तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विराटनगर महानगरपालिका र वडा कार्यालयलाई आठ बुँदे माग पत्र बुझाएको थियो।

सङ्घर्ष समितिले राखेका आठ बुँदै मागहरूमा स्थलको विस्तारबाट विस्थापित हुनेहरूले बसेकै स्थान जतिकै सहरी क्षेत्र र सुविधा सम्पन्न स्थानमा घर घडेरी किन्न सक्ने गरी मुआब्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने, उनीहरूले विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्दा अधिग्रहण हुने घडेरीका लागि अधिकतम बिस लाख रुपैयाँ प्रतिधुर र पक्की घरको प्रति स्क्वायर फुट चार हजार पाँच सय रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने माग छन् ।

त्यसैगरि विमानस्थल विस्तारको क्रममा पर्ने आधा घर र आधा जमिनका हकमा पुरै जमिन र पुरै घरको मुआब्जा दिनु पर्ने माग गरेका थिए । यस अघि पूर्वतर्फको विमानस्थल विस्तारका क्रममा कतिपय घर आधाभन्दा बढी भाग परेकाले बस्नै नमिल्ने भएको समेत समितिले उल्लेख गरेको छ । बाटो समेत अधिग्रहणमा परि घर मात्रै बाकी रहेकाको हकमा समेत आउजाउ गर्न बाटोको व्यवस्था र उनीहरू हट्न चाहेमा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने माग गरेका छन् ।

मुआब्जा दिँदा सरकारले कट्टा गर्ने लाभकर नलिन र घरहरूको हकमा डिप्रिसेशन समेत नकाट्न आग्रह गर्दै विमानस्थलले अधिग्रहणमा पर्ने निर्माण सम्पन्न भइसकेको घरहरू तर नक्सा पास हुन बाकी घरहरूको हकमा निर्माण सम्पन्न लिन र घर नक्सा पास गराउनका लागि समय दिनु पर्ने माग गरिएको छ ।

विमानस्थलबाट विस्थापितहरूले विस्थापित भएपछि कतै गएर एकमुष्ट रूपमा जमिन किनी त्यसलाई टुक्र्याएर एकै ठाउँ बस्न चाहेमा त्यसको कित्ताकाट हुने व्यवस्था मिलाउन र छुट्टाछुट्टै बस्न चाहेमा समेत जमिन कित्ताकाटको व्यवस्था मिलाउन माग रहेका छन् ।

कतिपय विस्थापित हुनेहरूका घर जग्गा बैङ्कमा धितो रहेका कारण सरकाले मागेको बेला जग्गाधनी पुर्जा दिन सक्ने अवस्था नरहेको कारण पछि मुआब्जाको रकमबाट कट्टा हुने गरी घरजग्गा धितो फुक्का हुने व्यवस्था गरिदिन समेत माग गरेका छन् ।

तत्काल क्षेत्रीय स्तरको र पछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माण गर्ने लक्ष रहेको हाल विमान स्थलको १२२ बिगा क्षेत्रफलमा चारै तिर १२६ दशमलव ४६ विगा जमिन अधिग्रहण गरी २४८ दशमलव ४६ विगा जमिन पुर्‍याउन लागिएको हो । जसका लागि १४ सय कित्ता जमिन अधिग्रहणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०७७ साल चैत २४ गते गोरखापत्रमा सूचना निकालेर रोक्का गरेको छ।

विमानस्थल क्षेत्रीय स्तरको हुँदा मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ४ र सुनसरीको बर्जू गाउँपालिका सम्म विस्तार हुने छ। क्षेत्रीय स्तरको निर्माण सम्पन्न हुँदा नेपालको दुई जिल्ला छुने यो एक मात्र विमानस्थल बन्ने छ।

२०७७ साल कार्तिक २७ गते विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने १२६.४६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको थियो । प्राधिकरणले विराटनगर विमानस्थललाई दुई हजार ५०० सय मिटर लामो रनवे विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

साबिक विमानस्थललाई विस्तारका लागि पूर्वतर्फ ७.८३ बिघा, पश्चिमतर्फ ६९.१४ बिघा, उत्तरतर्फ ३५.८१ बिघा र दक्षिणतर्फ ८.८७ बिघा तथा सडकका लागि ३.७० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नका लागि जमिन रोक्का गरिएको हो ।