 (13)_1727965004.gif)
इटहरी : प्रदेश १ सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । मधेस क्षेत्रमा बढ्दै गएको मरुभुमीकरण नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएर नयाँ कार्यक्रम ल्याएको हो । जलवायु परिवर्तन र त्यसका असरलाई प्राथमिकता दिएको प्रदेश सरकारले जैविक विविधता र पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुनेगरि मुनाफाका लागि प्राकृतिक श्रोतको दोहन हुन नदिने बताइएको छ ।
शनिवार सार्वजनिक भएको ५ दलीय गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा चुरे क्षेत्रको उत्खननलाई रोक लगाउने उल्लेख गरिएको छ । नदी नियन्त्रण तथा शिवालीक संरक्षणको लागि चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी बनाई मधेसको मरुभुमीकरण रोक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विश्वमा तापमान बढेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकारले त्यसबाट जनताको जीवनमा असर पर्ने कुरामा सचेत हुने योजना अगाडी सारेको छ । त्यस सँगै बाढी पहिरो नियन्त्रण र प्रभावित क्षेत्रमा राहतको कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी छ ।
साझा न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा गर्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले यही कार्यक्रमको आधारमा सरकार अगाडी बढ्ने बताए । प्रदेश १ मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको गठबन्धन सरकार छ । काँग्रेस सांसद शेखरचन्द्र थापा नेतृत्वको पाँच दलका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलले साझा कार्यक्रम तयार पारेको हो ।
कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट (ओमिक्रोन) को सङ्क्रमण बाट बचाउन चैत मसान्तभित्र निःशुल्क खोपको व्यवस्थापनमा लाग्ने सरकारको तयारी छ । कोरोनाको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई उचित राहतको व्यवस्था मिलाइने भएको कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । त्यससँगै दुर्गम क्षेत्रमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकको लागि विशेष सुविधाको आर्थिक प्याकेज ल्याइने भएको हो ।
प्रदेशको नामकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताएको सरकारले प्रदेश सरकारको लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । यसै गरी, प्रदेश १ मा उत्पादित वस्तु तथा सेवा आदिको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइने साथै मितव्ययी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि गरिने भएको छ । प्रदेशको स्रोत साधन तथा राजस्वको वृद्धि गर्न तत्काल अध्ययन थालनी गर्ने पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य बीमाको पहुँचलाई विस्तार गर्दै अति विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याइने भएको छ । जटिल प्रकृतिका रोगको उपचार व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कोषको व्यवस्थापन गर्ने सरकारले बताएको छ ।
सङ्घीय र स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको बाँकी कार्यभार पुरा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । प्रदेश प्रहरी समायोजनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइने सरकारले जनाएको छ ।
पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सम्पूर्ण अनावश्यक र अवैधानिक राजनीतिक निर्णय तथा नियुक्तिहरू खारेजी गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गरिने कार्यक्रम छ । सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका जिम्मेवारीमा नियुक्ति तथा पदोन्नति गर्दा सरकारले क्षमता, योग्यता, अनुभव तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गरिने भएको छ।
