 (13)_1727965004.gif)
अनुसा थापा
नेपाल सरकारको गत कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारीका बचतकर्ताको निक्षेप चैत्र मसान्तभित्र फिर्ता गरिसक्नुपर्ने निर्णय गर्यो । नयाँ सहकारी दर्ता र सहकारीको शाखा विस्तारमा समेत रोक लगायो । सहकारी विभागले पनि केही दिनअघि चार बुँदे निर्देशन जारी ग¥यो ।
जसमा चैत्र मसान्तसम्म बचत फिर्ता गर्ने गरी कार्य योजना बनाएर मङ्सिर मसान्तभित्र विभागमा पठाउनुका साथै सहकारीका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने जनाइएको थियो । अहिले बचतकर्ताहरू निक्षेप फिर्ता माग्न जाँदा सहकारी नै गायब भएको हुन्छ ।
९५ प्रतिशत सहकारीहरू भागिसकेका छन् । सञ्चालक र कर्मचारीहरू फरार भएका छन् । बाँकी सहकारी पनि आफ्नो कर्जा घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्दा डुबेको बताउँदै तत्काल बचत फिर्ता गर्न नसक्ने बताउँछन् । दुई वर्षअघि कित्ताको ३२ सयमा खरिद गरेको सेयर अहिले सय रुपैयाँमा झरेको छ ।
त्यस बेला आनाको ४५ लाखमा किनेको जग्गा अहिले त्यसको आधा मूल्यमा बेच्छु भन्दा समेत किन्ने कोही छैन । गाडीको अवस्था पनि उस्तै छ । २५ लाखको गाडी अहिले पाँच लाखमा बिक्री हुन्न । अधिकांश सटर खाली भएका छन् । व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । बिहान चाँडै आएर पसल खोल्दा समेत बेलुकासम्म बहनी हुदैंन ।
अहिले घरजग्गा, गाडी र सेयर बेच्न चाहने धेरै छन् । त्यस्तै, सटर बिक्री गर्ने पनि यत्तिकै छन् । तर, किन्ने भने कोही छैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले धेरै ब्याजको प्रलोभन देखाए पनि जनता बचत गर्ने छैनन् । केही वर्षअघि काठमाडौँ उपत्यका तथा बाहिरी जिल्लामा सहकारीका बजार प्रतिनिधिहरू पाइलैपिच्छे भेटिन्थे ।
एउटै पसलले दर्जनौँ सहकारीमा बचत गरेको पनि देखिन्थ्यो । पछिल्लो समय सहकारीमा बचत गर्ने कोही छैन । व्यापारी होस् या सर्वसाधारण कोही पनि सहकारीमा बचत गर्न रुचाउँदैनन् । सहकारीमा काम गर्नेहरू पनि भागिसकेका छन् । हिजो घरघरमा पुगेर ब्याजको प्रलोभन देखाई बचत गर्न उक्साएकाहरू आज रातारात फरार भएका छन् ।
बजारमा पसलेपिच्छे सहकारीले रकम खाइदिएको सुनिन्छ । सहकारीका बजार प्रतिनिधिहरू पनि अहिले कमै देखिन्छन् । दिनभर बाटोमा हिँड्दा समेत बल्लतल्ल एक–दुई जना भेटिन्छ । त्यही पनि उनीहरू नचिन्ने तरिकाले हिँडिरहेका हुन्छन् । सहकारी सबै भागिसकेको छ । तर, सरकार भन्छ, ‘चैत्र मसान्तभित्र बचत फिर्ता गरिसक्नू ।’
मुलुकभर दर्तामा रहेका ३५ हजार बढी सहकारीमा करोडौँ बचतकर्ताको खर्बै रकम डुबेको छ । सहकारीकै कारण लोग्ने–स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद भएको सुनिन्छ । घरपरिवार तहसनहस भएको छ । सहकारीले बचत फिर्ता नगर्दा धेरैले आत्महत्या समेत गरेका हुन् ।
कतिपय डिप्रेसनमा छन् । सहकारीका कारण आफन्त–आफन्तको समेत सम्बन्ध बिग्रिएको छ । हिजो आफ्नो आफन्तको सहकारी भनेर बचत गरियो । तर, आज बचत फिर्ता नगर्दा उनीहरूको सम्बन्धमा दरार आएको हो । अहिले सञ्चालनमा रहेका सहकारी पनि भाग्ने तयारीमा छन् ।
बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि यिनीहरूसँग भाग्नुबाहेक विकल्प छैन । बाटोमा मकै पोल्ने, बदाम तथा साग बेच्नेहरू पनि सहकारी चोर भन्छन् । सहकारीले आफ्नो यति रकम खाइदिएको उनीहरू बताउँछन् । त्यस्तै, राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी, सञ्चारकर्मीहरूलाई समेत सहकारीले छोडेको छैन ।
उनीहरूको त झन् करोडौँ खाइदिएको छ । विदेशमा कमाएर सहकारीमा बचत गर्नेहरू पनि अहिले बिचल्लीमा परेका छन् । यति मात्र नभई कतिपय मानिसले ब्याजको प्रलोभनमा आफ्नो घरजग्गा र पुर्खौली सम्पत्ति समेत बेचेर सहकारीमा जम्मा गरे । अहिले उनीहरू सुकुम्वासी भएका छन् ।
मानिसहरूले अहिले माछा, मासु, दही, दूध खान छोडेका छन् । हिजो महँगो चामल खानेहरू आज सस्तो चामल किलोमा किन्छन् । होटेल, रेस्टुरेन्टमा कोही जादैंन । बेरोजगारीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । बजारको अवस्थाले घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य बढ्ने सङ्केत गर्दैन ।
धेरै मानिसको घरजग्गा, गाडी र सेयर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नाममा छ । यो घाटा खाएर बेचेर भए पनि बैङ्कको ऋण चुक्ता गर्छु भन्दा उनीहरूले किन्ने कोही भेटेका छैनन् । मालपोत र यातायात कार्यालयमा पनि चहलपहल छैन । घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य बढ्दैन भनेर बच्चादेखि बुढासम्मले थाहा पाएका छन् ।
बैङ्कले सेयर होल्डरलाई बोनस दिन सकेन । कतिपयले त कर्मचारीलाई तलब र घरधनीलाई भाडा पनि नतिरेको सुनिन्छ । यसले बैङ्कमा पनि बचत गर्न सर्वसाधारण डराउँछन् । अहिले नडुबेको सायद नै कोही होला । कोही घरजग्गामा लगानी गर्दा डुबेको छ त कोही व्यापार व्यवसायमा । चैत्र मसान्तसम्म बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने सहकारीसँग कुनै आधार नै छैन ।
बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न पनि सहकारी विभागले सीआइबीलाई पत्र लेखेको छैन । सहकारी विभागका पूर्वमहानिर्देशक नवराज घिमिरेलाई राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कडेंलले प्रधानमन्त्रीलाई भनेर सरुवा गरिदिए ।
कडेंल अहिले कि त सहकारीमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ भेट्न पुग्छन् कि त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड । सहकारी सञ्चालक पनि प्रदेशस्थित मन्त्रालय धाइरहेका छन् । आफ्नो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नबाट जोगाउन र कालोसूचीमा राखेकोलाई समेत हटाउन सहकारीका सञ्चालकहरू लागिपरेका छन् ।
कतिपयले त लाखौँ खर्च गरेर आफ्नो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा हुनबाट तथा कालोसूचीबाट हटाएको पनि सुनिन्छ । नवराज घिमिरेले राम्रो काम गर्दागर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पदाधिकारीहरूले मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई भनेर उनको सरुवा गरिदिए । जनता सहकारी सञ्चालकसँगै महासङ्घमा बस्नेहरू समेत चोर, ठग हुन् भन्छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न मुलुक पठाइदिने नाममा एक लाख ठगेमा पनि वैदेशिक रोजगार विभागले समात्छ । सहकारीमा एउटै बचतकर्ताको करोडौँ रकम फसेको छ । तर, करोडौँ बचतकर्ताको खर्बै रकम खाने ठग सहकारीका नाइके मीनराज कडेंललाई सरकार समात्दैन ।
उल्टै उनी कहिले प्रधानमन्त्रीसँग बसेर फोटो खिच्छन् त कहिले सहकारीमन्त्रीसँग । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तत्काल कडेंललाई समात्न प्रहरीलाई निर्देशन दिनुपर्छ । वातावरण विभागमा महानिर्देशक हुँदा नवराज घिमिरेले प्रदूषण गर्ने सवारीसाधनलाई एक लाख जरिवाना गर्ने निर्णय गरेसँगै उनको सरुवा गरिदिइयो ।
त्यो पनि यातायात व्यवसायीको दबाब वा आर्थिक प्रलोभनमा वनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले । वातावरण विभागपछि घिमिरे सहकारी विभागमा महानिर्देशकको रूपमा आए । उनले बचत फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न सीआइबीलाई पत्र समेत लेखे । घिमिरेले आफूहरूको हितमा काम नगरेपछि सहकारीका सञ्चालकले प्रधानमन्त्री र सहकारीमन्त्रीलाई भनेर उनको सरुवा गरिदिए ।
दैनिक सयौँ सहकारी पीडित बचतकर्ताहरू आफ्नो पीडा लिएर विभाग धाउँछन् । तर, उनीहरूको गुनासो सुनिदिन विभागमा महानिर्देशक छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सहकारीमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ सहकारी सञ्चालकहरूको पैसामा बिक्दा आज पीडितहरू झन् पीडामा परेका छन् ।
हिजो उनीहरूको पीडा सुनिदिन विभागमा नवराज घिमिरे थिए । तर, उनको पनि सरुवा गरिदिइयो । सहकारी पीडित बचतकर्ताहरू कहिले स्थानीय तह धाउँछन् त कहिले प्रहरी चौकी । उनीहरूले राजधानीको माइतीघर मण्डलामा ६२ दिन आन्दोलन समेत गरे । १८ साउनमा लाखौँ बचतकर्ता सडकमा उत्रिए ।
सरकारले सात बुँदे सहकारी समेत गर्यो । तर, कार्यान्वयन भएन । मन्त्री, प्रधानमन्त्री पैसामा बिक्छन् भन्ने कुरा कुनै नौलो होइन । ०७४ चैत्र १८ गते यातायात समिति खारेज गरी कम्पनीमा लैजाने तथा सार्वजनिक यातायात अनिवार्य पञ्जीकरण गर्नुपर्ने तत्कालीन यातायात मन्त्री रविन्द्र मास्केले निर्णय गरेका थिए ।
त्यसअघि नै यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले ०७४ मङ्सिरमा उक्त प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएका थिए । त्यतिबेला नेपाली काँग्रेसका वीरबहादुर बलायर यातायात मन्त्री थिए । उनले यातायात व्यवसायीको दबाब वा आर्थिक लेनदेनमा उक्त प्रस्ताव दराजमा थन्काइदिएका थिए ।
रवीन्द्र मास्के चैत्र ३ गते यातायात मन्त्री भएर आएका थिए । उनले विभागबाट मङ्सिरमा गएको फाइललाई समेत सदर गरिदिए । यातायात व्यवसायीको १७ खर्ब ९८ अर्ब लगानी यातायात क्षेत्रमा थियो । दिनमा एउटै गाडीले पाँच हजारदेखि ५० हजार कमाउँथ्यो । तर, लगानी र आम्दानीको राजस्व राज्यलाई तिर्दैन थिए ।
यता, नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग एक लाखदेखि १५ लाखसम्म लिन्थे । मुलुकभरको बाटो व्यवसायीको कब्जामा थियो । रूपनारायणले जनता र राष्ट्रको हितमा काम गरे । र, उनको जताततै हाइहाइ भयो । त्यतिबेला सिडिकेण्ड हटाउन मास्के र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भन्दा बढी रूपनारायणको भएको मानियो ।
पछि यातायात व्यवसायीले मास्केलाई नै भनेर उनको सरुवा गरिदिए । अहिले सहकारीमा समस्या आएपछि वा धेरै बचतकर्ताको रकम डुबेपछि सहकारी विभागका पूर्वमहानिर्देशक नवराज घिमिरेले कार्यदल गठन गर्नुपर्ने सुझाव मन्त्री श्रेष्ठलाई दिए ।
गत वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय समेत गर्यो । कार्यदलले भदौ २५ गते प्रतिवेदन बुझायो । सोही प्रतिवेदन कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गर्यो । यसरी नवराज घिमिरे हिरो हुने भएपछि सहकारीमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले उनको सरुवा गरिदिए ।
घिमिरेको सरुवा गर्न सहकारीमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सहकारी सञ्चालक तथा महासङ्घसँग ठुलो आर्थिक लेनदेन गरेको सुनिन्छ । आफू पनि काम नगर्ने, अरूलाई पनि काम गर्न नदिने देशमा पनि कहिले विकास होला ।
भक्तपुर
