इटहरी : निजी विद्यालयले मनोमानी शुल्क लिएर आलोचना भइरहेका बेला इटहरी उपमहानगरपालिकाले माध्यमिक तहसम्मको शुल्क निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न सकुर्लर गरेको छ । यदि उपमहानगरपालिकाले निर्धारण गरेको शुल्क कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्ने भएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले विद्यार्थीको भर्ना, मासिक पढाई, परीक्षा लगायतको शुल्क निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न सात दिने समयसीमा तोकेको छ । शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि नयाँ निर्धारण गरिएको मासिक शुल्क अनुसार पूर्व प्राथमिक तह (नर्सरी) को अधिकतम शुल्क तीनवटा श्रेणीमा विभाजन गरी तोकिएको छ ।
जसमा पहिलो श्रेणीका विद्यालयले दुई हजार ५००, दोस्रो श्रेणीकाले एक हजार ८५० र तेस्रो श्रेणीकाले एक हजार २५० मासिक तोकिएको छ । यस्तै, कक्षा १० को अधिकतम मासिक शुल्क पहिलो श्रेणीका विद्यालयले पाँच हजार, दोस्रो श्रेणीकाले तीन हजार ७५० र तेस्रो श्रेणीकाले एक हजार २५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाद्वारा निर्धारण गरिएको शुल्क अनुसार मासिक पढाई शुल्क एक वर्षमा १२ महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्क शिक्षक-कर्मचारीको तलब भत्तालाई आधार मानेर तय गरिएको सार्वजनिक परिपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, वार्षिक शुल्क दुई महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्क बराबरको रकम लिन पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, भर्ना शुल्क भर्ना हुँदा एक पटक मात्र जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको स्वीकृत मासिक शुल्कको एक महिनाको शुल्क लिन पाउने गरी तोकिएको छ । धरौटी शुल्कमा विद्यालय अवधिभर विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने कुनै बक्यौता हुन गएमा त्यसको सुरक्षण बापत लिन पाउने र जुन रकम फिर्ता गर्नुपर्ने गरी तोकिएको छ । धरौटी शुल्क भने यकिन तोकिएको छैन ।
यस्तै, परीक्षा शुल्क एक महिनाको पढाई शुल्कको ५० प्रतिशत मात्र वार्षिक वा किस्तामा लिन पाउने गरी तोकिएको छ । स्थानान्तरण शुल्क कक्षा ५ सम्म पाँच सय र माध्यमिक तहको एक हजार मात्र लिन पाउने तोकिएको छ ।
विशेष प्रशिक्षण, आवास, यातायात र भोजन शुल्क भने सुविधा उपयोग गर्ने विद्यार्थीहरूको अभिभावकहरूको दुई तिहाइ भेलाबाट पारित भए अनुसार गर्नुपर्ने गरी तोकिएको छ । यस्तै, शैक्षिक सामग्री शुल्क मासिक शुल्कको १० प्रतिशत मात्र लिन पाइने गरी तोकिएको छ ।
यसैबिच, सम्पूर्ण शिक्षक र कर्मचारीहरूको नियुक्ति पत्र, अध्यापन अनुमति पत्र र शैक्षिक योग्यताको प्रतिलिपि विवरण पनि तत्काल बुझाउन निजी विद्यालयलाई सकुर्लर गरिएको छ ।
यसअघि पनि उपमहानगरपालिकाले निजी विद्यालयलाई सकुर्लर गरेपनि अधिकतरले नबुझाएपछि १५ दिने समयसीमा तोकेर सकुर्लर गरेको हो ।
सकुर्लरमा तहगत शिक्षकहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भुक्तानी गरेको पारिश्रमिक विवरण पनि उपमहानगरपालिकालाई बुझाउनु पर्नेछ ।
विद्यालयमा कार्यरत प्रधानाध्यापकको नियुक्ति पत्र र शैक्षिक योग्यता तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रिया सहितको विवरण पनि बुझाउनुपर्नेछ ।
उपमहानगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिको फागुन १५ गतेको निर्णय अनुसार एकै प्रकारको पोसाक कार्यान्वयन गर्न पनि सकुर्लर गरिएको छ ।
