धरान : धरान उपमहानगरपालिकामा सूचिकृत भएका योजनाहरू तत्कालीन नगर मेयर हर्क साम्पाङले आफू अनुकूल नहुँदा क्रमागत बजेट विनियोजन गर्न समेत इन्कार गरेकाले ४० किलोमिटर लामो धरानका २६ वटा सडक योजना सुरु नभई अलपत्र परेका छन् ।
योजना शाखामा पूर्वी शहरी कोरिडोरका २६ वटा सडक निर्माण र स्तरोन्नतिको प्रस्ताव सूचीकृत गरिएको छ ।
क्रमागत रूपमा वार्षिक बजेटमा ती योजनाहरूले स्थान पाउनु पर्नेमा पूर्व मेयर हर्क साम्पाङले इन्कार गरेको कारण अहिलेसम्म कार्यान्वयन सुरु नभएको हो ।
उपमहानगरपालिका स्रोतले भन्यो ‘पूर्व मेयर साम्पाङलाई अनुकूल नलागेको कारण सूचिकृत योजनाहरू सुरु हुन नसकेको हो ।’ उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक सूची अनुसारका योजनाको ३० देखी ५० फिट चौडाइका मुख्य र सहायक सडक ४० दशमलव ८०६ किलोमिटर प्रस्तावित सडकहरू हर्क साम्पाङको कारण कार्यान्वयन नभएको स्रोतले बतायो ।
स्रोतले भन्यो‘ साम्पाङका कारण पूर्वी शहरी करिडोर अन्तर्गत २६ वटा सडक निर्माण स्तरोन्नतिको प्रस्ताव स्वीकृत भएनन् ।’ ती सडकहरूको बजेट साम्पाङले रोकिदिएका कारण योजना कार्यान्वयनमा नआएको स्रोतले बतायो ।
सडक निर्माण स्तरोन्नतिको प्रस्ताव कार्यान्वयन नभएकै कारण ट्राफिक व्यवस्थापन असहज, व्यापार र आवासीय क्षेत्र विस्तारमा समेत असहज भएको कार्यवाहक प्रमुख अईन्द्र विक्रम बेघाको भनाई छ ।
धरानको पूर्वी शहरी करिडोर योजनामा प्रस्तावित प्रमुख सडकहरूमा काठेपुल खैरेनी देखि विजय चर्च, किसान चोक देखि अधेरी खोला, नमस्ते चोक, किरात चोक, फूलबारी चोक, राम चोक, लोकतान्त्रिक चोक, याकथुङ चोक सम्म छन् ।
यस्तै अधेरी खोला, देउराली चोक, पूर्वेली चोक, अधेरी खोला, साउने खोरिया, कुलुङ मार्ग, कुलुङ चोक बरगाछी,शेरा मार्ग,शेरा पुल – त्रिवेणी चोक,शीतल मार्ग ९शीतल चोक – अधेरी खोला,सरस्वती चोक – लिम्बुचौरी चोक ५० फिट चौडाइ सडक छन् ।
यस्तै मदन भण्डारी रोड देखि पञ्चकन्या रोड, सातबिघा मार्ग, रणदेवी मार्ग, नीलिमा भृकुटी आकाश शक्ति मार्ग, कोशी हाइवे देखि लोदर सेरा ब्रिज, माछामारा भन्ज्याङ, सर्दु खोला, विष्णु,रत्न मार्ग, इन्द्रेणी मार्ग, उदय टोल, धरान आर्चरी क्लब, साथै वडा १७ कार्यालय परियोजना अलपत्र छन् ।
उपमहानगरपालिका स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रमुख साम्पाङले योजना स्वीकृत र सूचीबद्ध ठेक्का, भुक्तानी र कार्यादेश प्रक्रियामा योजनाहरू प्रवेश गराउन रोकेकाले अलपत्र परेको हो । उनको व्यक्तिगत हठका कारण उत्पन्न प्रशासनिक र राजनीतिक जटिलताका कारण सडक निर्माणको गत सुस्त भएको बताइएको छ ।