धरान : पुतली लाईन धरान १० खहरे पुलको डिलैमा बनेको ४ तले व्यापारिक भवनका धनी महेन्द्र तामाङ र वडाध्यक्ष विवेक राई बिच उत्पन्न विवादको टुङ्गो लगाउन धरान उपमहानगरपालिका कार्यवाहक प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघा सहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ ।
आज सोमवार अनुगमन गरिने भनिए पनि कावा प्रमुखको व्यस्तताका अनुगमन हुन सकेन । विवाद चरम अवस्थामा पुगेपछि उच्चस्तरीय प्राविधिक अनुगमन गरिने भएको हो । भवनको विवाद बारे गत: शुक्रवार कपुरी न्युजमा समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
वडाध्यक्ष राईले धरान उपमहानगरपालिका कार्यपालिकामा विवादका बारे जानकारी गराएका थिए । उनले भवनका धनी तामाङलाई ३ वर्ष देखी कर तिर्न रोक लगाएर सबै सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरेका छन् ।
खोला मिचेर थप घर निर्माण गरेकोले खहरे कोरिडोरको योजना प्रभावित गरेको आरोप तामाङ माथी लागेको छ । जसलाई उनले वडाध्यक्ष राईको व्यक्तिगत प्रतिशोध भएको बताएका छन् ।
तामाङले भने ‘खोला मिचेका घरतिर आँखा चिम्लिएर मेरो घर मात्र भत्काउन खोजियो, सबैलाई एउटै नियम लागू भए म पनि संरचना हटाउँछु ।’ खोला मिचेर वा मापदण्ड विपरीत बनेका अन्य संरचनातर्फ वडा कार्यालय मौन बसेको तर आफ्नो घरमाथि मात्रै कारबाहीको तयारी गरिएको उनको आरोप छ ।
वडाध्यक्ष राईले कार्यपालिका बैठकमा तामाङको घरमा सेट ब्याक र अन्डरग्राउन्ड संरचनालाई व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको बताए । उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज राई र कार्यवाहक प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघालाई सोमबार स्थलगत अनुगमनमा आउन आग्रह गरे ।
कपुरी न्युजको फेसबुक पेजमा प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेका तामाङले वडाध्यक्ष राईले व्यक्तिगत रिसिइबीका कारण आफूलाई मात्रै निशाना बनाएको आरोप लगाएका छन् । उनले भने ‘मैले बनाएको संरचना मात्रै नियम विपरीत देख्ने, तर खोला मिचेर घर बनाएका अरूलाई नदेख्ने ?’
यदि वडा कार्यालयले धरान–१० भित्र मापदण्ड विपरीत बनेका सबै संरचनामाथि समान रूपमा कारबाही गर्छ भने म पनि आफ्नो संरचना हटाउन तयार भएको घोषणा महेन्द्र तामाङले गरे । उनले भने ‘मैले आफ्नो जग्गाभित्रको सेट ब्याक क्षेत्रमा सानो कोठा निर्माण गरेकै हो ।’
तर खोला क्षेत्रमै घर बनाएका, खोलाको पर्खाल मिचेका तथा अन्डरग्राउन्ड संरचनालाई व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेका अन्य घरहरूबारे वडाध्यक्ष राईले किन कुनै चासो देखाई रहेका छैनन् भन्ने उनको प्रश्न छ ।
उनले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने शैली अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै सबै संरचनाको आधिकारिक नाप जाँच गरी समान रूपमा पत्राचार र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरे ।
उनले भने ‘धरान उपमहानगरपालिको अनुगमन स्वीकार छ तर वडाध्यक्ष राईको धम्की दिएर वा कर तिर्न नदिएर दुःख दिनु समाधान होइन ।’ सबैलाई एउटै नियम लागू हुन्छ भने कानुन मान्न तयार भएको उनले बताए ।
तामाङले घर बहाल कर, सम्पत्ति कर तथा व्यवसाय सम्बन्धी प्रक्रिया गर्दा पनि विभिन्न अवरोध भोग्नुपरेको बताए । वडा कार्यालयले भने संरचना सम्बन्धी विषयमा प्राप्त उजुरी तथा प्राविधिक अध्ययनका आधारमा अनुगमन प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ ।
'लोटस प्लाजाले पनि मिचेको छ '
यसैबिच, खहरे करिडोर क्षेत्रमा भविष्यमा सार्वजनिक बाटो निर्माणका लागि ६ फिट जग्गा उपलब्ध गराउने लिखित सहमति गरेको लोटस प्लाजा पक्षलाई धरान उपमहानगरपालिकाले सोही क्षेत्रमा खोलाको मापदण्ड मिचेर संरचना बनाएकोमा संरचना हटाउन निर्देशन दिए पनि हाल सम्म नहटाएको तामाङले बताए ।
२०७९ साउन ४ गते भएको मन्जुरनामा अनुसार लोटस प्लाजा भवनसँग सम्बन्धित जग्गाधनीहरू देव रत्न शाक्य, अशोककुमार श्रेष्ठ,विमल उदास, अशोककुमार जैन र दिवस श्रेष्ठले भविष्यमा धरान उपमहानगरपालिकाले खहरे खोला किनारमा करिडोर बाटो निर्माण गर्ने योजना स्वीकृत गरेमा आफ्नो जग्गाबाट आवश्यक ६ फिट चौडा बाटोका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सहमति जनाएका थिए।
उक्त सहमतिमा स्थानीय उपभोक्ता तथा समाजका तर्फबाट कृष्णराज लिम्बु, राम लिम्बु, तेजबहादुर लिम्बु, केशव रिजाल, देवीमाया बस्नेत, लालबहादुर लिम्बु र राजकुमार निरौलाले हस्ताक्षर गरेका छन् । मञ्जुरनामामा हाल उक्त क्षेत्रमा सार्वजनिक आवतजावतमा कुनै अवरोध नरहेको तर भविष्यमा करिडोर विकासका लागि आवश्यक परे जग्गा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
तर, सोही मितिमा धरान उपमहानगरपालिकाको घर नक्सा शाखाले देव रत्न शाक्यसहित पाँच जनाका नाममा अर्को पत्र जारी गर्दै खहरे खोलाको मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएको संरचना हटाउन निर्देशन दिएको देखिन्छ ।
पत्रअनुसार धरान–९ र १० का स्थानीय बासिन्दाहरूले पुतलीलाइनस्थित खहरे पुल नजिक व्यक्तिगत घर निर्माणका क्रममा खहरे खोलाको पुरानो पर्खाल मिचेर करिब चार फिट जति थप संरचना बनाइएको तथा खोलालाई साँघुरो बनाइएको भन्दै उजुरी दिएका थिए। त्यसपछि उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियरबाट स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनका आधारमा नगर प्रमुख स्तरीय निर्णयबाट खहरे खोलाको मापदण्ड विपरीत बनेका संरचना हटाउन पत्राचार गरिएको घर नक्सा शाखाले जनाएको छ । पत्रमा निर्देशन कार्यान्वयन नगरे कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
