धरान : धरान उपमहानगरपालिकाले संस्थागत स्कुलहरूलाई उनीहरूले लिँदै गरेको शुल्क,अभिभावक भेलाबाट पारित प्रक्रिया र छात्रवृत्ति विवरण सम्बन्धी कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
कार्यवाहक प्रमुख अईन्द्र विक्रम बेघाको निर्देशन अनुसार शिक्षा महाशाखाले धरानका निजी स्कुलहरूसँग आवश्यक विवरण माग गर्ने तयारी गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज राईले बताए ।  
उनका अनुसार धरानका ९४ वटा निजी विद्यालयसँग पत्राचार मार्फत शैक्षिक सत्र २०८३ को शुल्क संरचना,अभिभावक भेलाबाट पारित शुल्क विवरण,छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीहरूको सूची अनिवार्य  पेश गर्न भनिएको छ ।
अभिभावक,सरोकारवालाबाट विद्यालयहरूले तोकिएको शुल्क भन्दा बढी असुल गरेको अभिभावक भेलाबाट स्वीकृत नगरेको आरोप लगाई उपमहानगरपालिकामा उजुरी गरेको छ । संस्थागत स्कुलहरूले धरान उपमहानगरपालिकाले तोकेको शुल्क भन्दा बढी असुल गर्न पाउँदैन ।
नगरले विद्यालयहरूलाई अभिभावक भेलाबाट पारित शुल्कको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नगरेसम्म शुल्क असुल नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समय सीमाभित्र विवरण उपलब्ध नगराए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिका कार्यवाहक प्रमुख बेघालाई  भेटी नेचर क्लब धरानले नीजि विद्यालयहरूको मनोमानीका बारेमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
शिक्षा विधेयक बन्दैछः बेघा 
कावा प्रमुख बेघा अनुसार स्थानीय शिक्षालाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्न उपमहानगरपालिकाले शिक्षा विधेयकको मस्यौदा गर्दैछ । स्थानीय शिक्षा ऐन बनेपछि शैक्षिक क्षेत्र कानुनी प्रक्रियाद्वारा व्यवस्थित हुनेछ । 
उनले अभिभावकहरूको गुनासोको आधारमा विद्यालयहरूको कागजात सङ्कलन र छात्रवृत्ति कार्यान्वयनको अनुगमन कडाइका साथ अघि बढाइने बताए । 
उनले भने ‘विद्यालयहरूलाई दुई दिनभित्र विवरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।’ विवरण प्राप्त भएपछि अभिभावकको गुनासो र कागजातको क्रस–भेरिफिकेसनको आधारमा के भएको हो भन्न सकिने उनले बताए ।
उपमहानगरपालिकाले निजी विद्यालयको शुल्कमा न्यूनतम देखि अधिकतम वार्षिक शुल्क सीमा विगत निर्णय अनुसार करिब रु ५,००० देखि १४,००० सम्म विभिन्न स्वल्याब अनुसार तोकेको थियो ।
नगरले निर्धारण गरेको शुल्क सीमा अनुसार प्रारम्भिकदेखि माध्यमिक तहसम्मका विद्यालयका लागि विभिन्न स्ल्याबमा मासिक, वार्षिक,भर्ना तथा परीक्षा शुल्क तोकिएको छ। कक्षा अनुसार ५ हजारदेखि करिब १४ हजारसम्म वार्षिक शुल्क सीमा निर्धारण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।