इटहरी : बुधवार दिउँसो २ः५५ बजे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरू चढेको गाडी प्रवेश गर्यो । पत्रकारहरूको टोली गेट बाहिरै भएपछि समिति सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेले भित्र प्रवेश दिन आग्रह गरे । अख्तियारको इटहरी स्थित कार्यालय अनुगमनको सूचना नै दिएर गएको टोलीलाई कार्यालय प्रमुख लगायत कर्मचारीले स्वागत गरे । कार्यालय भ्रमण गर्ने र थप छलफल अन्यत्रै गर्नेगरि तयारी गरिएको थियो । तर कार्यालय प्रमुखको कक्षमा पर्याप्त ठाउँ भएपछि छलफल पनि सोही स्थानमा तय भयो ।
छलफलकै क्रममा समिति सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले सुरुमा धारणा राखे । अन्य सदस्यहरू नेकपा सांसद युवराज दुलाल, रास्वपा सांसद गजला शमीम मिकरानी र नेकपा एमालेकी विष्णुमाया विकले पालैपालो बोले ।
अनुगमको उद्देश्यको विषयमा न्यौपानेले दिएको धारणामा अन्य सदस्यहरूले सहमति जनाए । न्यौपानेले लामो समयदेखि अनुसन्धान टुङ्गो नलागेको फाइल हेर्न माग गरे । देश बनाउन हिँडेको बेला पहिला जस्तै अनुगमनमा आउने र कामचलाउ प्रतिवेदन नबुझाउने उनले बताए ।
तर कार्यालय प्रमुख सहसचिव यज्ञ पुरिले गोपनीयताको हक र आयोगको नियमका आधारमा फायल देखाउन नमिल्ने सुझाए । लामै समय त्यस विषयमा छलफल चल्यो । केही लचक भएका अर्का सदस्य युवराज दुलालपनि पछि न्यौपानेकै लाइनमा पुगे ।
चारैजना सदस्यहरूको साझा लाइन बन्यो ‘सबैभन्दा पुराना फाइल मगाउने र हेर्ने’ । फाइलको कन्टेन्टमा कुनैपनि सुझाव वा अध्ययन नगर्ने तर मुद्दाको प्रकृति अध्ययन गर्ने अडानमा समितिका सदस्यहरू पुगे । सहसचिव पुरिले पुनः आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने र फायल देखाउन नमिल्ने अडान दोहोर्याए । फायलमा निवेदकको नाम देखि अन्य गोप्य सूचना हुने भएकाले बुझीदिन आग्रह गरे ।
न्यौपानेले कर्मचारीले हर्न मिल्ने फायल अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने संसदीय समितिले हेर्न नमिल्ने हुँदैन भन्दै तर्क गरे । गोपनीयताको हकलाई पालना गर्ने बताउँदै उनले निवेदकको नाम र विवरण छोपेर भए पनि देखाउनुपर्ने बताए ।
त्यसपछि कार्यालयले पुराना फायलको विवरण उल्लेख भएको कागज उपलब्ध गरायो । सो विवरणमा २०७३ सालदेखिको मुद्दा किनारा नलागेको पाइयो । त्यसपछि न्यौपानेले ‘यत्रो वर्ष मुद्दा टुङ्गो नलगाउने अनि गोपनीयताको विषय भन्दै अल्झाउने काम हुँदैन’ भने ।
लामो समयदेखि अनुसन्धानमै राखेर फायल तामेलिमा पनि नपठाउने र अभियोजन पनि नगर्ने कुराले मुद्दा भोगिरहेको मानिसको आधिकार हनन भएको न्यौपानेको भनाइ थियो । उनले किन अभियोजन भएन वा किन तामेलिमा पठाइएन ? भन्ने प्रश्न गरे ।
पत्रकार सहितको टोलीले लामो समय विवादलाई नियाल्यो । इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रमुख, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कोशी प्रदेश प्रमुख लगायतले समेत विवादलाई ध्यानपूर्वक सुने । पछि अख्तियार कार्यालयका प्रमुख पुरिले कार्यालयको गतिविधि र चुनौती सहितको विवरण प्रस्तुत गरे ।
सो प्रस्तुति पछि पनि फायल माग्ने विषय बन्द भएन । केही अनौपचारिक संवाद भए । त्यही बिचमा कोशी प्रदेशका सचिव नारायण प्रसाद रिसाल, सुनसरीका सिडिओ वासुदेव घिमिरे, इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश पराजुली सहितको टोली प्रवेश गर्यो ।
सो टोलीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भएका गतिविधि र चुनौती सुनाए । सुनसरीका सिडिओले नागरिकताको सवालमा केही गम्भीर प्रश्न उठाए । कानुनमा केही नेपालीले नागरिकता नपाउने र विदेशीले नागरिकता सहजै पाउने खालका प्रावधान रहेको विषयलाई गम्भीरताका साथ सुनाए ।
केही अनौपचारिक संवादले पनि सांसदहरू फायलको अडानमा तलमाथि भएनन् । सचिव रिसाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पराजुलीले अख्तियारको विषय गम्भीर भएकाले दिन नमिल्ने जस्तै आशय व्यक्त गरे । तरपनि समिति सदस्यहरू फायल हेर्ने अडानमा पछि हटेनन् ।
त्यही बिचमा कार्यालय प्रमुख पुरिले अनुसन्धान अधिकृतलाई राखेर फायलको विषयमा समिति सदस्यलाई मात्र जानकारी गराउने मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याए । फायलमा निवेदकको नाम छोपेर मुद्दाको प्रकृति मात्र देखाउने र किन टुङ्गो नलागेको भन्ने विषयमा अधिकृतले आफै सुनाउने भए ।
त्यतीबेला सम्म साँझ पर्न लागिसकेको थियो । समिति सदस्य मिकरानी काठमाडौँ जान हतार गरिरहेकी थिइन् । देश बनाउन हतार भएको भन्दै चाडै काठमाडौँ जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
पछि कार्यालय प्रमुख पुरी र सांसदहरू बिचमा भएको भद्र सहमति अनुसार नै समितिले फायल अध्ययन गर्यो । फायल हेरिसकेर अख्तियार कार्यालयका प्रमुखलाई धन्यवाद दिँदै कार्यालय बाहिर फोटो खिचेर समितिको टोली बिहीबार काठमाडौँ पुग्यो ।
