धरान : धरान उपमहानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा कानुनी प्रक्रिया उल्लङ्घन भएका २० ठुला अनियमिततालाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा गम्भीर टिप्पणी गरिएको छ ।
वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक खरिद, कर्मचारी व्यवस्थापन, राजस्व सङ्कलन तथा विकास निर्माणका विभिन्न पक्षमा कानुनी प्रक्रिया उल्लङ्घन भएका उक्त अनियमितता तत्कालीन नगर प्रमुख हर्क साम्पाङको कार्यकालमा भएको हो ।
मुख्य २० अनियमितता यस्ता छन् :
१. स्वीकृत दरबन्दी बाहिर कर्मचारी भर्ना
स्वीकृत सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) संरचना बाहिर ठुलो सङ्ख्यामा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरी पारिश्रमिक भुक्तानी गरिएको छ ।
२. खुला प्रतिस्पर्धा बिना नै नियुक्ति
इन्जिनियर, सूचना प्रविधि अधिकृत, अनमी, अहेब, प्रशासन सहायक, अमिन लगायत प्राविधिक तथा प्रशासनिक पदमा खुला प्रतिस्पर्धा बिना करार नियुक्ति गरिएको छ ।
३. कानुन विपरीत प्रोत्साहन भत्ता
कर्मचारीलाई कानुनी आधार बिना ३० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता तथा फिल्ड भत्ता वितरण गरिएको छ।
४. उपभोक्ता समितिबाट जटिल निर्माण कार्य
सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत भवन, उद्योग तथा अन्य प्राविधिक संरचना उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गराइएको छ ।
५. माया धराने साबुन फ्याक्ट्रीमा अनियमितता
स्वामित्व नभएको जग्गामा भवन निर्माण, कार्यविधि बिना मेसिन खरिद तथा सञ्चालनमा नआउँदै लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
६. आयुर्वेद औषधालय भवन निर्माणमा प्रक्रिया उल्लङ्घन गरी प्राविधिक प्रकृतिको भवन निर्माण उपभोक्ता समिति मार्फत गराइएको छ।
७. बहुजातीय सङ्ग्रहालय निर्माणमा खरिद कानुन उल्लङ्घन गरिएको छ । बोलपत्र प्रक्रिया अवलम्बन नगरी उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण कार्य गरिएको छ।
८. आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण सार्वजनिक खरिद कानुन विपरीत उपभोक्ता समितिलाई निर्माणको जिम्मा दिइएकोले अनियमितता भएको छ ।
९. सडक कालोपत्रेमा बढी सामग्री देखाई भुक्तानी गरिएको छ । ट्याक कोट र प्रिमिक्सको मापदण्ड भन्दा बढी खपत देखाएर अतिरिक्त भुक्तानी गरिएको पाइयो ।
१०. हेभी मेसिनको नियम विपरीत प्रयोग गरिएको पाइयो । उपभोक्ता समितिले डोजर, रोलर लगायत हेभी उपकरण प्रयोग गरी निर्माण कार्य गरेको छ ।
११. ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको रोयल्टी उठाएको छैन । प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्दा उठाउनुपर्ने रोयल्टी असुल नगरेर राजश्व बाहिरका व्यक्ति समूहले लाभ उठाएको देखियो ।
१२. झोलुङ्गे पुल निर्माणमा बढी दरमा भुक्तानी गरिएको पाइयो । सिमेन्ट, रड लगायत निर्माण सामग्रीमा वास्तविक बिलभन्दा बढी दर कायम गरी भुक्तानी गरिएको छ ।
१३. तारजाली तथा घेराबारामा बढी भुक्तानी गरिएको पाइयो । नापी किताब भन्दा बढी परिमाण देखाएर रकम भुक्तानी गरिएको छ ।
१४. इलाका प्रहरीको हिरासत भवनमा दोहोरो बजेट प्रयोग गरियो । अन्य निकायबाट बजेट आउने प्रकृतिको योजनामा वडाको बजेटबाट खर्च गरिएको पाइयो ।
१५. खानेपानी ट्याङ्की निर्माणमा भुक्तान अपूर्ण कागजातको आधारमा गरिएको पाइयो । कामदारको हस्ताक्षर बिनाको डोर हाजिरीका आधारमा भुक्तानी गरिएको छ ।
१६. मेयर कोषबाट अबण्डा बजेट तोक आदेशमा अनियमित तरिकाले खर्च गरिएको पाइयो । वार्षिक बजेटमा समावेश नभएका ३७ वटा निर्माण योजना मेयरको तोक आदेश तथा कार्यपालिका निर्णयबाट पछि थपेर खर्च गरिएको छ।
१७. स्पष्ट मापदण्डबिनै आर्थिक सहायता वितरण गरिएको छ । व्यक्ति तथा संस्थालाई स्पष्ट कार्यविधि र मापदण्डबिना आर्थिक सहयोग तथा अनुदान वितरण गरिएको छ ।
१८. साना–टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति देखियो । दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने योजना भन्दा वितरणमुखी तथा साना योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
१९. राजस्व व्यवस्थापन कमजोर पाइयो । व्यवसाय करको दायरा विस्तार गर्न नसकिएको तथा प्राकृतिक स्रोतबाट उठ्नुपर्ने राजस्व प्रभावकारी रूपमा सङ्कलन गरिएको छैन ।
२०. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर देखियो । बैङ्क मौज्दात र लेखा अभिलेख बिच फरक देखिएको छ । यसले प्रभावकारी आन्तरिक लेखा परीक्षण नहुँदा तथा वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको पुष्टि गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकले यी सबै विषयमा कानुनी व्यवस्था पालना गर्दै वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्न निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएको छ । राजस्व सङ्कलन प्रभावकारी बनाउन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत बनाउन सुझाव दिएको छ ।
