_1725945816.gif)
इटहरी : धरान उपमहानगरपालिकाले कानुन विपरीत कर्मचारी भर्ती गरेको र उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराएर व्ययभार बढाएको महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
तलबी प्रतिवेदन पास नगराई सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त १३ करोड ७७ लाख ५३ हजार उपमहानगरपालिकाले खर्च गरेको हो । उपमहानगरले कर्मचारीलाई योग्यता भन्दा बढी तलब दिएको हुन सक्ने महालेखाको आशङ्का गरेको छ ।
मेयर हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ)ले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ (८) विपरीत कर्मचारी भर्ती गरेका हुन् । नियम विपरीत ९२ जना करारमा कर्मचारी राखेर एक करोड पचास लाख व्ययभार बढाएका छन् । त्यस्तै ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्ति गरेका मेयर साम्पाङले २ करोड ४० लाख १९ हजार उपमहानगरलाई खर्च गराएका हुन् । वन रक्षक तर्फ मात्र ७ लाख २५ हजार अनियमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धरानका विभिन्न वडामा डोर हाजिरी र करारमा राखिएका ८७ जना कर्मचारीलाई भुक्तानी गरिएको १ करोड ३५ लाख ३५ हजार ५७५ रुपैयाँ तलब र भत्ता अनियमित भएको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समेत अनियमितता भएको महालेखाले आशङ्का गरेको छ । कुन कार्यक्रममा कति लाभान्वित भए वा नगरको योजना र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको योजना बारे यकिन नगरी १०१ जनालाई ७५ दिन काममा लगाएर ४३ लाख ७८ हजार भुक्तानी गरेको पाइएको छ । विना उपलब्धि खर्च मात्र गरेको भन्दै महालेखाले आशङ्का गरेको छ ।
कानुनमै नभएको कर्मचारी प्रोत्साहनमा पनि साम्पाङले २२ लाख ४५ हजार खर्च गरेका छन् । विविध शीर्षकमै एक करोड १२ लाख खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इन्धनमा मात्रै १ करोड ३४ लाख खर्च भएको जनाइएको छ ।
बेसार उद्योग सञ्चालनमा १६ लाख ४५ हजार खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुनै पनि कार्यविधि नबनाई उपभोक्ता समिति बाट उद्योग निर्माण गरेको र भुक्तानी गरेको भन्दै महालेखाले सैद्धान्तिक बेरुजुमा राखेको हो ।
धरान उपमहानगरमा भने ४२ करोड २५ लाख ९० हजार बेरुजु देखिएको छ । सो रकममध्ये यो वर्ष मात्रै ४ करोड ३५ लाख ३५ हजार बेरुजु देखिएको हो । त्यसमा १ करोड १५ लाख ३ हजार रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले ठहर गरेको छ ।
