धरान : नगर प्रमुख हर्क साम्पाङ रहेको धरान उपमहानगरपालिकामा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा वित्तीय अनुशासन,कर्मचारी व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा महालेखा परीक्षकले गम्भीर टिप्पणी गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८०, २०८०/८१ र २०८१/८२ को महालेखा प्रतिवेदन अनुसार ३ वर्षमा २० करोड १० लाख ७० हजार रुपैयाँ प्रारम्भिक बेरुजु देखिएको छ । कार्यालयको प्रतिक्रिया र फर्छ्र्यौटपछि पनि १५ करोड ९९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४ करोड ३५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ प्रारम्भिक बेरुजु थियो । त्यसमा फर्स्यौट गरिए पनि कुल ३ करोड २० लाख ३२ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायमै छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८ करोड ७६ लाख ९६ हजार ९८४ रुपैयाँ प्रारम्भिक बेरुजु निस्किएको थियो । त्यस मध्ये १ करोड ६७ लाख २५ हजार ९८४ रुपैयाँ फर्स्यौट भई ७ करोड ९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बेरुजु नै रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६ करोड ९८ लाख ३८ हजार ४० रुपैयाँ प्रारम्भिक बेरुजु देखिएकामा १ करोड २८ लाख २ हजार ७७६ रुपैयाँ फर्छ्यौट भई ५ करोड ७० लाख ८१ हजार ८०१ रुपैयाँ बेरुजु नै कायम रहेको छ ।
साम्पाङ निर्वाचित हुनुअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म धरान उपमहानगरपालिकाको कुल बेरुजु ४२ करोड ३ लाख ५ हजार रुपैयाँ थियो । पछिल्ला तीन वर्षको सम्परीक्षणपछि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म कुल बेरुजु ४५ करोड ४ लाख ७६ हजार २ रुपैयाँ पुगेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख ।
तोक आदेशमा १ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च :
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख कोष अन्तर्गत विनियोजित बजेटबाट वार्षिक बजेटमा सुरुदेखि समावेश नभएका ३७ वटा निर्माण योजना पछि मेयरको तोक आदेश तथा मागका आधारमा थप गरी कार्यान्वयन गरिएको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार प्रमुख कोष अन्तर्गत कार्यक्रमतर्फ ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ५३ वटा कार्यक्रममा ४२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । त्यस्तै निर्माणतर्फ १ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १ करोड २९ लाख रुपैयाँ ३७ वटा योजनामा खर्च गरिएको उल्लेख छ ।
महालेखाले बजेटमा पूर्वनिर्धारित रूपमा समावेश नगरिएका योजना पछि कार्यपालिका निर्णय वा तोक आदेशका आधारमा कार्यान्वयन गरिएको विषयलाई बजेट योजना तथा वित्तीय अनुशासनको दृष्टिले सुधार गर्नुपर्ने पक्षका रूपमा टिप्पणी गरेको छ ।
दरबन्दी बाहिर सयौँ कर्मचारी :
महालेखाले स्वीकृत सङ्गठन संरचनाबाहिर ठुलो सङ्ख्यामा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरिएको विषयलाई गम्भीर अनियमितताका रूपमा टिप्पणी गरेको छ । पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नगर कार्यपालिकामा १३१ जना करार कर्मचारी नियुक्त गरिएका छन् ।
सूचना प्रविधि अधिकृत,इन्जिनियर, अनमी, अहेब, प्रशासन सहायक र अमिनसहित ४४ पदमा खुला प्रतिस्पर्धा बिनै करार नियुक्ति गरिएकोमा महालेखाले आपत्ति जनाएको छ ।
२० वटा वडा कार्यालयमा १३१ जना करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन् । २५ जना अतिरिक्त सरसफाइ कर्मचारी र दरबन्दीमै नभएका चार खेलकुद प्रशिक्षक पनि नियुक्त गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अघिल्लो वर्ष ४८ जना ज्यालादारी र ८७ जना करार कर्मचारी नियुक्त गरिएको विवरण समेत जोड्दा दुई वर्षमै ३०० भन्दा बढी कर्मचारी करार तथा ज्यालादारी भर्ना गरिएकोमा महालेखाले आपत्ति जनाएको छ ।
नियम विपरीत उपभोक्ता समितिबाट भवन निर्माण :
महालेखाले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत प्राविधिक रूपमा जटिल संरचना उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गराइएकोमा आपत्ति जनाएको छ । माया धराने साबुन फ्याक्ट्री, आयुर्वेद औषधालय भवन, वडा १४ को बहुजातीय सङ्ग्रहालय र वडा १५ को आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सडक कालोपत्रेमा स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी ट्याक कोट र प्रिमिक्स प्रयोग भएको देखाई अतिरिक्त भुक्तानी गरिएको छ । गीता मन्दिर मार्ग, हवाई मार्ग, सगरमाथा मार्ग, निश्चल मार्ग, एभरेस्ट लुप, हंस मार्ग, शहीद मार्गलगायतका सडक योजनामा यस्तो अनियमितता भेटिएको महालेखाले जनाएको छ ।
उपभोक्ता समितिले श्रममूलक काम मात्र गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै वडा ८ र १५ का सडक योजनामा डोजर र रोलरजस्ता हेभी मेसिन प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वडा ६, ८, १३, १५, १७ र २० का सडक तथा ढल निर्माणमा प्रयोग भएको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको रोयल्टी समेत असुल नगरिएको टिप्पणी गरेको छ ।
माया धराने साबुन फ्याक्ट्रीमाथि विशेष प्रश्न :
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु योजनामध्ये माया धराने साबुन फ्याक्ट्रीको बारेमा सब भन्दा बढी प्रश्न गरेको छ । फ्याक्ट्री उपमहानगरपालिकामा इन्ट्री नै नभएको भनी कार्यालयले कुनै जवाफ दिन सकेको छैन ।
प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाको स्वामित्वमा नरहेको जग्गामा भवन निर्माण गरिएको, सार्वजनिक खरिद कानुन विपरीत उपभोक्ता समिति प्रयोग गरिएको, सञ्चालन कार्यविधि नबनाई मेसिनरी खरिद गरिएको तथा उद्योग सञ्चालनमा नआउँदै ठुलो रकम खर्च भएकोमा आपत्ति जनाएको छ ।
ती आयोजनामा हालसम्म ४५ लाख ३० हजार ५९२ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संरचना निर्माणमा १४ लाख ९९ हजार ८४२ रुपैयाँ र २०८१/८२ मा मेसिनरी, विद्युत् जडान तथा कच्चा पदार्थ खरिदमा ३० लाख ३० हजार ७५० रुपैयाँ खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर उद्योगबाट उत्पादन सुरु नभएकाले उक्त लगानीको औचित्यमाथि महालेखाले आपत्ति जनाएको छ ।
तोक आदेशमा खर्चप्रति आपत्ति :
प्रतिवेदन अनुसार प्रमुख कोषको कार्यक्रमतर्फ ५० लाख रुपैयाँमध्ये ४२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ ५३ वटा कार्यक्रममा खर्च गरिएको छ । निर्माणतर्फ १ करोड ७० लाख रुपैयाँमध्ये १ करोड २९ लाख रुपैयाँ ३७ वटा योजनामा खर्च भएको छ ।
महालेखाले उक्त खर्चहरू कतिपय योजना वार्षिक बजेटमै समावेश नभई पछि कार्यपालिका निर्णय वा तोक आदेशबाट थप गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ ।
मेयर कोषबाट प्रहरी कार्यालयका लागि ल्यापटप, ट्राफिक कार्यालयको सवारी मर्मत, विभिन्न संस्थालाई सिसिटिभी अनुदान, फुटबल प्रशिक्षण तथा अनुसन्धानका शीर्षकमा समेत खर्च भएको देखिएकोमा महालेखाले आपत्ति जनाएको छ।
कर्मचारीलाई कानुन विपरीत भत्ता :
महालेखा प्रतिवेदनमा कर्मचारीलाई कानुन विपरीत ३० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता तथा फिल्ड भत्ता वितरण, स्पष्ट मापदण्डबिनै आर्थिक सहायता वितरण गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ । साथै साना–टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी असुल नगरेकोमा पनि आपत्ति जनाएको छ ।
उपमहानगरपालिकाकाको बैङ्क मौज्दात र स्रेस्ताबिच करोडौँ रुपैयाँ फरक देखिएकोमा महालेखा प्रतिवेदनमा आश्चर्य प्रकट गरिएको छ । आर्थिक अनुशासन, भुक्तानी प्रणालीमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको विषयलाई वित्तीय अनुशासन विपरीतका प्रमुख कमजोरीका रूपमा महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा आपत्ति जनाइएका कतिपय विषयमा धरान उपमहानगरपालिकाले प्रतिक्रिया र कागजात पेश गरी केही रकम फर्छ्यौट गराएको भए पनि ठुलो परिमाणमा बेरुजु अझै कायम रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा स्पष्ट गरिएको छ ।
