• एड्रिनो दिनु थापा
सरकार फेरिन्छन्, मन्त्री फेरिन्छन्, अनुहार फेरिन्छन्, तर नेपाली नागरिकको दैनिकी भने उस्तै रहन्छ। फेरिने केवल सत्ताको समीकरण हो, नफेरिने भने आम नागरिकको पीडा। अहिले फेरि बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखिएसँगै हजारौँ परिवार ग्यासको सिलिन्डर बोकेर डिलरदेखि डिपोसम्म धाउन बाध्य भएका छन्। कतै घण्टौँ लाइन बस्नुपरेको छ भने कतै रित्तै हात फर्किनुपरेको छ। यो दृश्य नयाँ होइन। हरेक केही वर्षको अन्तरालमा दोहोरिने यो समस्या अब केवल आपूर्तिको सङ्कट होइन, राज्यको तयारी, नीति निर्माण र कार्यान्वयनको कमजोरीको ऐना बनेको छ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका नाममा ठूलाठूला आन्दोलन भए । हजारौँ नागरिकले बलिदान दिए, सयौँ परिवारले आफ्ना आफन्त गुमाए, व्यवस्था परिवर्तनका लागि सडक र सदन दुवै तताइए। नागरिकले परिवर्तनसँगै सहज जीवन, उत्तरदायी शासन र आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता हुने अपेक्षा गरेका थिए। तर विडम्बना, आज पनि एउटा सामान्य परिवारलाई खाना पकाउने ग्यासका लागि दिनभर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा नागरिकले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न गर्छन् - यत्रो परिवर्तनको प्रतिफल आखिर कसले पायो?
ग्यासको अभाव देखिनासाथ सम्बन्धित निकायहरूले भारतमा प्राविधिक समस्या आएको, ढुवानीमा ढिलाइ भएको वा केही दिनमै आपूर्ति सहज हुनेजस्ता स्पष्टीकरण दिन्छन्। तर हरेक पटक उही कारण दोहोरिनुले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । यदि यस्ता समस्या आउन सक्छन् भन्ने राज्यलाई पहिलेदेखि नै थाहा थियो भने त्यसको पूर्व तयारी किन गरिएन? एउटा सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो दैनिक उपभोगको अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिलाई यति कमजोर अवस्थामा किन राख्यो? सङ्कटकालीन भण्डारण किन पर्याप्त बनाइएन? वितरण प्रणालीलाई किन समयानुकूल सुधार गरिएन? यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु आजको आवश्यकता हो।
नेपाल पूर्ण रूपमा आयातित एलपी ग्यासमा निर्भर छ। छिमेकी मुलुकमा सामान्य अवरोध आउँदा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली भान्सामा पर्छ। परनिर्भरताको यही चक्रले वर्षौँदेखि हामीलाई बन्धक बनाइरहेको छ। यसमा थप चुनौती सीमित भण्डारण क्षमता, कमजोर वितरण प्रणाली, बजार अनुगमनको अभाव तथा मागको सही पूर्वानुमान गर्न नसक्नु पनि हो। यस्ता अवस्थाले बजारमा अनावश्यक त्रास सिर्जना हुन्छ, जसका कारण उपभोक्ताले आवश्यकता भन्दा बढी ग्यास जोहो गर्न खोज्छन्। कतिपय स्थानमा कृत्रिम अभाव वा अव्यवस्थित वितरणको गुनासो पनि सुनिन्छ। यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष अनुगमन र पारदर्शी सूचना प्रवाह गर्न सके मात्र नागरिकको विश्वास कायम रहन सक्छ।
तर यो समस्या केवल ग्यासको मात्र होइन, हाम्रो ऊर्जा नीतिको पनि हो। जलस्रोतमा विश्वकै धनी राष्ट्रमध्ये एक भएर पनि खाना पकाउन विदेशी ग्यासमा निर्भर रहनु आफैँमा एउटा ठुलो विडम्बना हो। वर्षौँदेखि विद्युत् उत्पादन बढेको चर्चा गरिन्छ, ऊर्जा निर्यातको बहस गरिन्छ, तर देशभित्रका घरपरिवारलाई विद्युतमा आधारित खाना पकाउने प्रणालीतर्फ व्यवस्थित रूपमा आकर्षित गर्न सकिएको छैन। यदि सरकारले भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति, किफायती महसुल र विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रभावकारी नीति लागू गर्न सकेको भए आज ग्यासको अभावले यति ठुलो सङ्कट सिर्जना गर्ने थिएन। साथै, व्यावसायिक बायोग्यास, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन र दीर्घकालीन ऊर्जा विविधीकरणमा पनि अब गम्भीर लगानी गर्नुपर्ने समय आएको छ।
जनताको धैर्यको पनि एउटा सीमा हुन्छ। जब आधारभूत आवश्यकतासमेत सहज रूपमा उपलब्ध हुँदैन, तब नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै जान्छ। शहीदहरूले देखेको समृद्ध नेपालको सपना ग्यासको सिलिन्डर खोज्दै दिन बिताउने नागरिकको नियति हुन सक्दैन। आन्दोलनले केवल शासन व्यवस्था परिवर्तनका लागि होइन, जनजीवन परिवर्तनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको थियो। यदि परिवर्तनको अनुभूति नागरिकको भान्सासम्म पुग्दैन भने त्यो परिवर्तन अपूर्ण रहन्छ।
आज आवश्यक कुरा दोषारोपण होइन, जिम्मेवारीबोध हो। सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ, पर्याप्त भण्डारण क्षमता निर्माण गर्नुपर्छ, बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशी विद्युत्मा आधारित भान्सा अभियानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यस्ता विषयमा राजनीतिक दलहरू पनि सत्ता र प्रतिपक्षको सीमाभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमति बनाउन तयार हुनुपर्छ, किनकि यो कुनै दलको होइन, प्रत्येक नेपाली घरको समस्या हो।
अब भाषण र आश्वासनले मात्र पुग्दैन। नागरिकले परिणाम खोजेका छन्। जलविद्युतको अपार सम्भावना भएको देशमा खाना पकाउने ग्यासका लागि हाहाकार मच्चिनु राष्ट्रिय गौरवको विषय होइन, गम्भीर आत्मसमीक्षाको विषय हो। समयमै दूरदर्शी नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्पष्ट जबाफदेहिता स्थापित गर्न सकिएन भने चुल्होमा निभेको आगो कुनै दिन जनआक्रोशको ज्वालामा रूपान्तरण हुन पनि सक्छ। त्यसैले अब परिवर्तनको मापन सरकार फेरिनुले होइन, प्रत्येक नेपालीको भान्सामा सहज रूपमा बल्ने चुल्होले हुनुपर्छ। त्यही दिन मात्र नागरिकले परिवर्तनको वास्तविक अर्थ अनुभूति गर्नेछन् ।