धरान: वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भवन निर्माण, परामर्शदाता छनौट र आर्थिक विवरणहरुको परामर्श सेवा खरीदमा भएको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनः छानबिन थालेको छ ।
उजुरी परेपनि आर्थिक चलखेलमा परी लामो लामो समय वीपी प्रतिष्ठानको अनियमितताको छानबिनलाई अख्तियारले तामेलीमा राखेको थियो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने आयुक्त राजनारायण पाठक आफै भ्रष्टचारमा मुछिएर अख्तियारबाट बाहिरिएपछि पुनः वीपी प्रतिष्ठानको छानबिनले गति लिएको हो । पाठकले आर्थिक चलखेलमा प्रतिष्ठानको अनियमिता छानबिन प्रभावित पारेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
वीपी प्रतिष्ठानमा निर्माणाधिन ४ सय बेडको मातृशिशु भवन निर्माणको लागतअनुमान तयारीदेखि टेण्डर गर्दासम्म ठुलो आर्थिक अनियमितता भएको थियो । यस्तै, कार्डिक सेन्टरको भवनको लागत अनुमान तयार गर्दा र फार्मेमीको भवन निर्माण गर्दा पनि आर्थिक अनियमितता भएको प्रमाणहरु फेला पारेपनि अख्तियारले छानबिनलाई अघि बढाएको थिएन । यसैगरि, एन.एफ.आर.एस.(नेपाल फाइनान्सियल रिपोटिङ सिस्टम)मा पनि मिलेमतोमा अनियमितता भएको खुलेको थियो । आयुक्त पाठक भइञ्जेल प्रतिष्ठानको यो अनियमितता प्रकरण सझै ओझेलमा पारिएको थियो ।
यी अनियमितताका घटना अघिल्लो उपकुलपति डा.वीपी दासको पालामा भएको हो । यस प्रकरणमा रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ पनि मुछिएका छन् । दास र श्रेष्ठ दुवैले छानबिनलाई तामेलीमा राख्न ठुलो चलखेल गरेका थिए । सिनेटको निर्णय अनुसार गठन भएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी नेतृत्वको छानबिन समितिले पनि यिनै बिषयमा छानबिन गरेपनि उक्त प्रतिवेदन गुपचुप राखिएको छ ।
अहिले पुनः वीपी प्रतिष्ठानको फाइल खोलेको अख्तियारले यिनै बिषयहरुमा वीपी प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठलाई पत्र पठाउदै जवाफ माग गरेको थियो । विगतमा पदाधिकारीहरुले पठाएको जवाफ र कागजातबाट छानबिन स्पष्ट हुन नसकेको भन्दै पुनः बुँदागत स्पष्ट राय प्रतिक्रिया माग गरिएको अख्तियारको पत्र कपूरीन्युजलाई प्राप्त भएको छ ।
७६ करोड लागत अनुमान सवा २ अर्ब पुर्याइयो
बिल्डिङ डिजाइन अथोरिटी प्रालिले प्रतिष्ठानमा निर्माणाधिन ४ सय बेडको मातृशिशु भवनको लागत अनुमान भ्याटसमेत १५ डिसेम्बर २०१३ मा ७६ करोड ९० लाख २७ हजार ३८ रुपैया हुने पेश गरेको थियो । सिनेटले पनि सोही बजेट स्वीकृत गरेको थियो । तर, पुर्वउपकुलपति दास र रजिष्ट्रार श्रेष्ठ मिलेर उक्त भवनको लागत २ अर्ब १८ करोड ४५ लाख ९५ हजार ८ सय ३९ रुपैया पुर्याएर ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । यसमा ठेकेदार कम्पनीबाट ठुलो कमिशन लिएको आशंका गरिएको छ । अतियमिता प्रकरणले यो भवन निर्माण डेढ बर्षयता ठप्प छ ।
यो केज कन्सल्ट प्रालिले लागत अनुमान तयार गर्दा केही आइटमहरुको दररेट काठमाण्डौं जिल्लाको दररेट राखेको खुलेको थियो । सुनसरी जिल्लाको जिल्ला दररेटमा नभएको आइटम भए नजिकको जिल्लाको दररेट प्रयोग गर्नुपर्नेमा काठमाण्डौंको दररेट राख्नुको आधार पनि अख्तियारले खुलाउन भनेको छ । साथै, केज कन्सल्टले पेश गरेको ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेशन र बिड डकुमेन्टहरु सार्वजनिक खरीद ऐनअनुसार भए नभएको बारे छानबिन गर्न अस्पतालमा नै प्राविधिक कर्मचारी हुदा हुदै पनि इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका इञ्जिनियरलाई दिनुको कारण पनि अख्तियारले माग गरेको छ ।
कार्डिक सेन्टरको लागत पनि दोब्बर
प्रतिष्ठानमा निर्माण गरिने भनिएको कार्डिक सेन्टरको लागत अनुमन प्ल्स इञ्जिनियर्स एण्ड आर्किटेकले १५ डिसेम्बर २०१३ मा ७४ करोड ९० लाख १८ हजार ९ सय १० रुपैया पेश गरेको थियो । तर, त्यसलाई पनि संशोधन गर्दै १ अर्ब ६२ करोड २५ लाख ६३ हजार ३ सय ३७ रुपैया पुर्याइएको थियो । यसको टेण्डर आह्वान गरिएर पनि पछि रद्द भएको थियो । अख्तियारले लागत अनुमान दोब्बर बढी पुर्याउनुको कारण र बोलपत्र आह्वान रद्द गर्न सकिने कानुनी आधार, हालसम्म पुनः बोलपत्र आह्वान नगरिनुको कारणसँगै सार्वजनिक खरीद नियमावली वमाजिमको व्यहोरा बोलपत्र सुचना र बोलपत्र कागजातमा उल्लेख नगरी कागजात तयार गर्नेलाई पनि कारबाही भए नभएको बारेमा अख्तियारले सोधेको छ ।
निर्माणस्थल परिवर्तन, विना प्रतिस्पर्धा परामर्शदाता
प्रतिष्ठानमा बजेट र निर्माणस्थलको सुनिश्चितताविना नै फार्मेसी भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । अहिले यो भवन बजेट नभएर ठप्प छ । भवन निर्माणस्थल परिवर्तन भएकै कारण सम्झौता रद्द गरी नयाँ टेण्डर गर्नुपरेको थियो भने बोलपत्रदाता श्यामसुन्दर निर्माण सेवालाई प्रतिष्ठानले क्षतिपूर्ति दिनुपरेको थियो । साथै, मातृशिशु भवनको लागि छनौट भएकै परामर्शदाताबाट विना प्रतिस्पर्धा फार्मेसी भवनको लागि २२ लाख १४ हजार ४ सय परामर्श सेवा लिइएको खुलेको थियो ।
यस्तै, भ्याटबाहेक एक करोड ७६ लाख ८ हजार १ सय ५१ रुपैयाको लागत अनुमान १२ करोड ४० लाख ५७ हजार ४ सय ४९ पुर्याइएको थियो । अख्तियारले अहिले पठाएको पत्रमा फार्मेसी भवनको यही बिषयहरुमा जवाफ माग गरेको छ । यसैगरी, एनएफआरएस कार्यान्वयन कार्यको बिल भपाई, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय, भुक्तानी विवरणलगायत पनि उपलब्ध गराउन भन्दै प्रतिठानमा पत्राचार गरेका छन् ।