काठमाडौं : विप्लव माओवादीलाई सरकारसँग वार्ता गर्न दबाब परेको छ । पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूले महासचिव नेत्रविक्रम चन्दलाई सरकारसँग वार्तामा बस्न दबाब दिएका हुन् ।
पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्वीकमान्ड इन्चार्ज अनिल शर्मा, पोलिटब्युरो सदस्य पदम राईलगायतले सरकारसँग वार्ता गर्न दबाब दिएका हुन् । चन्द भने तत्काल वार्ता गर्ने पक्षमा छैनन् । तर पनि उनी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाका केही शीर्ष नेतासँग प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन् ।
पक्षधर नेताहरूले वार्ताका लागि तयार नदेखिए सरकारसँग वार्ताको पहल थाल्ने चेतावनीसमेत चन्दलाई दिएको पार्टी निकट स्रोतले जनाएको छ । सरकारले २८ फागुनमा चन्द नेतृत्वको पार्टी गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्धपछि विप्लव माओवादीका धेरै नेता कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेका छन् ।
एकीकृत जनक्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशासहित चन्दको पार्टी हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न छ । वैज्ञानिक समाजवाद उसको राजनीतिक नारा छ । उक्त पार्टीलाई वार्तामा बोलाउँदा नआई हिंसात्मक घटनामा सक्रिय भएको र राजनीतिक नेतासम्मको हत्या योजना बनाएको खुलेपछि प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको सरकारले बताउँदै आएको छ ।
पार्टीमा सरकारसँग वार्ता गर्ने विषयमा बहस सुरु भएको पोलिटब्युरो सदस्य पदम राईले बताए । उनले निरन्तर संघर्षबाट जित्ने अवस्था नभएकाले वार्ताको विकल्पै नभएको बताए ।