धरान : नेपाल सरकारले लोकसेवा आयोगमा निकालिएको विज्ञापन असंवैधानिक भएको भन्दै पुर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस धरानले विरोध प्रदर्शन गर्दै विज्ञापन जलाएको छ ।
पुर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस धरानको संयुक्त विद्यार्थी संघर्ष समितिले क्याम्पसबाट धरानको भानुचोकमा पुगेर कोणसभा गरेको हो । कोणसभामा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पन्डित र लोकसेवा आयोगका आयुक्त उमेश मैनालीको राजिनामा समेत माग गरेर नाराबाजी गरेका थिए । असंवैधानिक विज्ञापन खारेज गर, समावेशी विज्ञापन लागू गर जस्ता नारा तथा प्लेकार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
नेपाल सरकार लोकसेवा आयोगले देशभरमा ९ हजार १ सय ६१ जनाको विज्ञापन गरेकोमा नेपालको संविधान अनुसार कुल संख्याको ४५ प्रतिशतलाई पुर्ण प्रतिशत मानेर आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, अपांग, पिछडिएका वर्गलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । तर, सोही अनुसार नगरेको विरुद्धमा विद्यार्थीहरुले बिरोध जनाएको हो ।
संविधान अनुसार ९ हजार १ सय ६१ जनाबाट महिलाको आरक्षणमा १३ सय ६० जना हुनुपर्नेमा १६ सय ४२ जना आरक्षण छुट्याइएको छ । आदिवासी जनजातिको लागि १ हजार १ सय १३ जना हुनुपर्नेमा ५ सय ८ जना मात्र राखेको छ । मधेसीको आरक्षणमा ९ सय ७ जना हुनुपर्नेमा ७६ जना मात्र राखेर ८ सय ६१ जना कटौती गरेको छ । दलितको ३ सय ७१ जनाले आरक्षण पाउनुपर्नेमा ३० जना मात्र राखेर ३ सय ४१ जना कटौती गरेको छ । अपांगको २ सय ६ जना आरक्षण पाउनुपर्नेमा ४ जना मात्र छुट्याइएको छ।त्यसैगरी पिछडा बर्गले १६५ जना पाउनुपर्नेमा २ जना मात्र छुट्याइ १६३ जना कटौती गरिएको छ ।
संविधानमा देश संघीयतामा जाने र प्रदेश लोकसेवा गठन हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ । तर एकातिर संघीयता तर्फ गैसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको अधिकार खोसिएको छ भने अर्का तर्फ संविधानमा भएको व्यवस्था समावेसी समेत खोसिएको छ ।
