सर्दु जलाधारको जग्गा सरकारीकरण हुने, किर्ते र ठगीमा संलग्नलाई कारबाही पनि गर्ने निर्णय (मन्त्रीपरिषदको निर्णयसहित)

धरान: सट्टाभर्ना पाएर पनि लगतकट्टा नहुँदा भुमाफियाले किनबेच गरिरहेको धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा अब नेपाल सरकारको नाममा जाने भएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले यसअघि सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयसँगै आयोगले जाँचबुझ गरेको सर्दु जलाधारक्षेत्रसँगै अन्य स्थानको पनि जग्गा नेपाल सरकारको नाममा जाने भएको हो । मन्त्रीपरिषदले किर्ते र ठगी तथा भ्रष्टचार सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

आयोगले अध्ययन गरी २०३३ मा तत्कालिन राजा विरेन्द्र शाहले धरानको खानेपानीको स्रोत रहेको जलाधार क्षेत्रका बासिन्दालाई मोरङको वयरवन क्षेत्रमा सट्टा भर्ना दिएर संरक्षण गर्न निर्देशन दिएवमोजिम वस्तीलाई स्थानान्तरण गरेपनि लगतकट्टा नगर्दा दुवैतिर फाइदा लिएको र अहिले भुमाफियाहरुले अतिक्रमण, किनबेच गरिरहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । साथै, आयोगले सर्वोच्च अदालतमा सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण पेश नगरी रोक्का फुकुवा गराएको छोटीमोरङ डाँडासहित ४२ बिघा जग्गा तत्काल लगतकट्टा गरी सरकारको नाममा ल्याउन सुझाव दिएको थियो ।

आयोगका अनुसार ३ सय ४८ बिगाह जग्गा अझै व्यक्तिकै नाममा छ । आयोगले धरानको सर्दुजलाधार क्षेत्रसँगै अन्य ८ जिल्लाको गुठी र सरकारी जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन गरेर प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो ।
आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको निर्णय: