 (13)_1727965004.gif)
इटहरी : सुशासन र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणको नारा लिएका मेयरको रूपमा चिनिने द्वारिकलाल चौधरीको नेतृत्वको इटहरी उपमहानगरपालिकाको बजेट खर्च भने निराशाजनक देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आठ महिना बितिसक्दा उपमहानगरले १८.७१ प्रतिशत मात्र विकास बजेट अर्थात् पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले पुँजीगत खर्चतर्फ निकै खर्च गर्ने भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा छुट्टिएको खर्चको अवस्था दयनीय नै छ ।
उपमहानगरको बजेटमा भवन निर्माण, सडक, पुल पुलेसा सरसफाइ, सार्वजनिक संरचना निर्माण, मेसिनरी औजार खरिद लगायतका भौतिक संरचना निर्माणमा ठुलो रकम छुट्ट्याए पनि खर्च अवस्था भने न्यून देखिएको हो ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको आठ महिनामा १८ करोड १८ लाख मात्र खर्च गरेको उपमहानगरले अब आउने असार सम्म ९७ करोड १३ लाख रकम खर्च गर्नु पर्नेछ । अर्थात् अबको ४ महिना भित्र विकास बजेट मात्र उपमहानगरले ८० प्रतिशत भन्दा बढी रकम खर्च गर्नु देखिन्छ ।
जनप्रतिनिधि,कर्मचारीहरूको तलब भत्ता लगायत खर्च समेत समावेश हुने उपमहानगरको चालु अर्थात् प्रशासनिक खर्च भने ५० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।
इन्धन,बैठक भत्ता कार्यालय सञ्चालन गर्दा आउने खर्चहरू पनि लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न नसके पनि बृद्दभत्ता लगायतको स्वतः हुने खर्च समेत यसैमा जोडिने हुने हुँदा विकास खर्चको तुलनामा राम्रो भने देखिन्छ ।
चालु तर्फ ६३ करोड ६९ लाख खर्च गरेको उपमहानगरले अब ४ महिनामा प्रशासनिक ६४ करोड ६९ लाख खर्च गर्नु पर्नेछ ।
गत आवमा बहु वर्षीय आयोजना सञ्चालन भएकाले बजेट खर्च नदेखिएको उपमहानगरले जनाएको थियो । बहु वर्षीय आयोजनाको खर्च अर्को आर्थिक वर्षमा देखिने बताएको उपमहानगरको खर्च यो पटकको अवस्था पनि पुरानै छ ।
विकास खर्च अन्तर्गत सडक र पुल पुलेसा निर्माणमा ८० करोड ४४ लाख छुट्ट्याएको उपमहानगरले हाल सम्म ११ करोड ८१ लाख मात्र खर्च गरेको छ । ११ करोड ८१ लाख भित्र बहुबर्षीय अन्तर्गतको राखेको ग्रामीण सडक कार्यक्रमको बजेट समेत यहिहुने हुँदा खर्च भएको बजेटको आकार ठुलो देखिन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहको योजना छिट्टै बनेर कार्यान्वयन पनि छिट्टै गराउने अभिप्रायले आर्थिक वर्ष अगाडि नै बजेट बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि खर्चमा भने सङ्घीय सरकारले पनि कडाइ गरेको छैन ।
स्पष्ट कानुन नहुँदा स्थानीय तह सञ्चालनमा समस्या आएको भनी अघिल्लो वर्ष जनप्रतिनिधिले भने पनि यस पटक भने त्यसबारेमा केही भनेका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरू आफै बीचमा र जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको समन्वयमा कमी हुँदा पनि कम खर्च भएको देखिन्छ ।
