 (13)_1727965004.gif)
विश्वभर महामारीको रूप फैलिएको कोरोना भाइरसको उपचार र सङ्क्रमण फैलिन नदिन डाक्टर तथा प्रहरीको भूमिका प्रशंसनीय छ । उपचारमा खटिएका डाक्टर, नर्स तथा अस्पताल कर्मचारी सबैभन्दा धेरै जोखिममा छन् । त्यसपछि सुरक्षाकर्मीहरु जोखिम मोल्दै आफ्नो जिम्मेवारीमा खटिएका छन् । त्यसै बेला डाक्टर सँग आर्थिक सहयोग माग्ने र प्रहरीको तलब कटौती गर्ने काम अत्यन्तै निर्लज्जता देखियो ।
प्रधानमन्त्रीकै भाषामा भन्दा ‘मलाई ताजुब लाग्छ, मलाई आश्चर्य लाग्छ’ । यस्तो सङ्कटको समयमा चिकित्सक तथा प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउने काम गर्नुपर्नेमा उनिहरू माथि नै षाेशण गर्नु लज्जास्पद देखियो । यिनीहरू युद्ध मैदानका सिपाही हुन् । सिपाहीको गाँस काट्नु अपराध हो ।
बरु स्थानीय देखी सङ्घीय सरकारको दुई महिनाको तलब भत्ता कटौती गरौँ । पूर्व विशिष्टले पाउने सेवा सुविधा ५० प्रतिशत राहत कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाऊँ । सीमामा अलपत्र परेका जनतालाई नेपाल प्रवेश गराएर क्वारेन्टाइन राख्ने प्रबन्ध मिलाउन सकिन्छ । त्यसको लागी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्यो । विदेशबाट स्वेच्छाले देश फर्कन चाहनेका लागी वैकल्पिक बाटोको बारेमा सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । विदेशबाट आउनेको लागी छुट्टै परीक्षण केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्छ ।
नेपालको भान्सामा भारतीय तरकारी पाक्ने गरेको छ । अब यही बेला स्थानीय कृषिजन्य उत्पादनको बजारीकरणलाइ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उत्पादित बस्तुलाई बजार सम्म ल्याउने र किसानको हातमा पैसा पर्ने सम्मको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ । कृषि उपज उत्पादन खेर गइरहेको छ त्यसलाई सरकारले जिम्मा लिएर बजार सम्म पुर्याउनुपर्छ । जनताको आशाका केन्द्र मानिएका कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले केही पहल गर्देलान् कि भनेर जनता झिनाे आशामा बाँचेका छन् । जसले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र पनि बिग्रन पाउँदैन र कृषकले पनि लाभ पाउँछन् ।
यस्ता सामान्य समस्याको समाधान गर्न सरकार चुक्नु हुँदैन । नभए भ्रष्टाचारको आरोप लागिसकेको सरकारलाई जनताले सधैँ श्री ३ बनाएर राख्न सक्दैनन् । हुन त विपत् र दशा बाजा बजाएर आउँदैन । अब नयाँ बजेट ल्याउने बेला पनि हुँदैछ । त्यसमा पनि दीर्घकालीन सोच राखौँ । हरेक वर्ष घटीमा १० अर्ब रकम खातामा राख्ने गरी विपत् तथा राहत कोष खडा गरौँ । हाम्रो जस्तो भौगोलिक अवस्था र सीमित साधन स्रोत भएको देशमा केही न केही बिपतहरु आईनै रहन्छन् । जस्तोसुकै आपत् बिपत्तमा सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ ।
त्यसका अबला शिक्षण संस्था बन्द हुँदा बिधार्थीहरुको भविष्य अन्योलमा परेको छ । महिनौँसम्म सङ्क्रमण रोकिएन भने साना बालबालीकाकाे मानसिकतामा पर्ने प्रभाव गम्भीर हुन जान्छ । त्यसैले अब सरकारले शिक्षाकालागी दीर्घकालीन सोच र भिजन तयार गरोस् ।
इन्टरनेटको पहुँच र बिस्तारलाई व्यवस्थित गर्दै आपतकालीन पर्दा इन्टरनेटको माध्यमबाट पठनपाठनको उचित प्रबन्धका लागी कदम चाल्नुपर्छ । इएकजुकेशनको माध्यम बाट पढाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । जसले गर्दा जस्तै विपत्तिमा पनि विद्यार्थीले पढाइमा ध्यान दिन पाओस् । विपत् दुख मात्रै हैन यो नवीन अवसर पनि हो, साहस गरौँ देश बनाऔँ ।
