_1749430366.gif)
धरान : 'मेयरको आदेशमा रुख काटिएको' विषयमा धरान उपमहानगरका मेयर तिलक राईले आरोप गलत भएको बताएका छन् ।
कपुरी न्युज सँग कुरा गर्दै मेयर राईले भने 'यो गलत हल्ला हो, नियोजित रूपमा गलत प्रचार गरिएको छ ।' आँफु हरेक हप्ता त्यस क्षेत्रमा जाने गरेको, विकाशका काममा पनि अनुगमन गर्ने गरेकोमा मेरो आउजाउ केही व्यक्तिहरूलाई मन नपरेकोले यस्ताे गलत हल्ला चलाएको हुनसक्ने उनले बताए ।
उता भालढुंगा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बुद्दीमान तामाङले भने धरानका मेयर तिलक राईले व्यक्तिगत प्रयोजनकोलागी हरियो सखुवाको रुख काटेको बताएका छन् ।
धरान-२० स्थित भालढुंगा सामुदायिक वन क्षेत्रमा राईले व्यक्तिगत प्रयोगकोलागी रुख काटेको उनको आरोप छ । तामाङका अनुसार मेयर राईले घर बनाउनकोलागि सामुदायिक वनमा ढलापडा रुख माग गर्दै आमाको नाममा निवेदन हालेको र निवेदन अनुसार रुख दिने निर्णय सामुदायिक बनले समेत गरेको बताए ।
उनका अनुसार सामुदायिक वनको प्रतिनिधि सँग आइतबार रुख खोज्न जाने सहमति भए पनि मेयर राई भने शनिवार नै रुख काट्न निस्किएका थिए ।
वन उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बुदीमान तामाङले भने 'शनिबार ढलापडा रुख खोज्न जाने भन्दा हाम्रो पदाधिकारी नभ्याउने भएपछि आइतबार खोज्न जाने सहमति भएको थियो तर शनिवार बिहानै मेयर राई आएर कोषाध्यक्षसहित जङ्गल गएर सालको रुख ढालेको पाइयो ।'
सामुदायिक बनभित्र सखुवाको रुख १२ थान टुक्रा बनाइएर राखिएको भेटिएको थियो । अनुगमन गर्दै गर्दा खिचेर सार्वजनिक भएको एउटा भिडियोमा वास्तविक उपभोक्ताहरूले भने झन्झटिलो प्रक्रिया पुरा गराएर दिने गरेको आक्रोश पोखेका छन् ।
उपभोक्ताहरूले काठको माग गर्दा निवेदन थन्काएर राखेको तर मेयरलाई भने निवेदन दिने बित्तिकै निर्णय पनि नगरी रुख ढालेको स्थानीयले आरोप लगाएका हुन् । अध्यक्ष तामाङले आफूले रुख काटेपछि मात्र मैले थाहा पाएको बताए ।
यस्तो हुन सक्छ 'कारवाही' : एक लाखको बिगोमा १ वर्ष, ५ लाखको भए २ वर्ष जेल
वन ऐनले २०७६ ले राष्ट्रिय वन भित्रको रुख बिरुवा काट्ने कार्यलाई दण्डनीय बनाएको छ । ऐनको दफा ४९ (छ) ले 'राष्ट्रिय वनक्षेत्रको रुख वा बिरुवा काट्ने, हाँगा बिँगा छिमल्ने, खोटो वा बोक्रा झिक्ने वा कुनै पनि प्रकारले नोक्सानी गरेमा' कसुरको रूपमा हेरेको छ ।
रुख काटेको विषयमा बिगोको आधारमा एक महिना देखि २ वर्ष सम्म कैद र आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था छ । ऐनको दफा ५० को उपदफा ६ ले सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
उपदफा ६ (ङ) एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भए एक वर्षसम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिबाना वा दुवै, तथा (च) पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोको दोब्बर जरिबाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ ।
