 (13)_1727965004.gif)
धरान : आफ्नै अनुयायीलाई बलात्कारको मुद्दाका आरोपी लागेका कृष्ण बहादुर गिरी उर्फ सिद्धबाबालाई अदालतले सफाइ दिएको छ । जिल्ला अदालत सुनसरीले सोमबार उनलाई एकतर्फी बहस सुनेर सफाइ दिएको हो ।
न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाको एकल इजलासमा भएको सोमबारको मुद्दामा भने सरकारी वकिलले बहस नगरी नै गिरीले सफाइ पाएका हुन् । गिरीको बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत सुनसरीमा एकतर्फी बहस भएको थियो । मुद्दाको पेसी सार्न दिएको निवेदनलाई बेबस्ता गर्दै जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको हो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबारको पेसी सार्न अनुरोध गर्दै पेस गरेको पत्र अदालतले दर्ता गर्नै मानेन । जबकि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले मुद्दाको वादी र प्रतिवादीले तिन पटक सम्म आफ्नो मुद्दा सार्न पाउने अधिकार राख्दछ ।
प्रमुख न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासमा गिरीको तर्फबाट मात्र बहस भएको थियो । जसलाई सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीका प्रमुख गोकुल निरौलाले एकतर्फी भएको बताउँछन् ।
२०७६ मङ्सिर १६ गते बलात्कारको अभियोगमा पक्राउ परेका गिरीलाई जिल्ला अदालत सुनसरीले २०७६ पुस १४ मै धरौटीमा छोडेको थियो । गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा प्रमाण हुँदाहुँदै पक्राउ परेका गिरीलाई जिल्ला अदालत सुनसरीले सामान्य मुद्दा जस्तै ३ लाख धरौटी खुलाएको थियो ।
गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा प्रमाण हुँदाहुँदै छुटेका गिरीको 'केश' लाई सरकारी वकिलले उच्च अदालतमा दायर गर्यो । पछि जिल्ला अदालतले धरौटीमा छोड्न दिएको आदेश बदर गर्दै उच्चले पुर्पक्षको लागि थुना पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
धरौटीमा छोड्ने निर्णयमै विवाद चुलिएको मुद्दामा सफाइ दिँदा अदालतको आदेशमा थप शंकाको स्थित देखिएको छ । किनभने तत्कालीन अवस्थामा सरकारी वकिलले मुद्दालाई उच्च अदालत दायर गरेर पुर्पक्षमा पठाउने बहस गरे पनि सोमबार भने जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलले बहस गर्ने पाएनन् ।
केही दिनअघि बलात्कार मुद्दामा नै थुनामा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्चसम्म मुद्दा पुग्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट मिसिल महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको थियो । अहिले सम्म त्यो मिसिल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा फिर्ता आएको छैन । तर सोही ब्यहोरा खुलाएर दिएको निबेदनलाई अदालतले भने दर्ता गर्ने मानेन र एकल निर्णय सुनायो ।
‘हामीले मिसिल नभएकाले पेशी सार्न माग गर्दै पत्र बुझाएको थियौ, तर सुनुवाइ भएन’ जिल्ला न्यायाधीवक्ता गोकुल निरौलाले भने इजलासमा पत्र बुझाउँदा न्यायाधीशले बुझ्न अस्वीकार गरे दर्ता फाट र श्रेस्तेदारलाई बुझाउँदा पनि पत्र बुझेनन्, पछि आफैले मेल पठाए तर जबाफ आएन ।’
