सामाजिक सञ्जालका कारण बालविवाह नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण

धरान : प्रदेश १ सरकारले सन् २०२५ भित्रमा बालविवाह मुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सन् २०२० को अन्त्य सम्म कुनै पनि स्थानीय तह बालविवाह मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

स्थानीय तहका केही वडा बाहेक पालिका बालविवाह मुक्त घोषणा हुन सकेका छैनन् । बालविवाह मुक्त घोषणाका लागि १३७ वटै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।

प्रदेश सरकारले बालविवाहमुक्त घोषणाको अभियान सञ्चालन गरिरहँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने सामाजिक सञ्जालका कारण बालविवाह चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको विकाससँगै बाल प्रेम विवाह बढेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

सविना कुमारी चौधरी

प्रदेश १ को पहिलो बालविवाह मुक्त स्थानीय तह बन्ने तरखरमा रहेको सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाकी उपप्रमुख सविना कुमारी चौधरीले सामाजिक सञ्जालका कारण बालविवाह नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन ।

संस्कार अनुसारको विवाह नियन्त्रण गर्न सके पनि बाल प्रेम विवाह नियन्त्रण गर्न समस्या भएको उनले बताइन । बाल प्रेम विवाहका कारण निर्धारित समयमा सरकारको लक्ष्य पुरा हुन कठिन हुने उनले बताइन । आगामी चैत भित्रमा रामधुनीलाई बालविवाहमुक्त घोषणा गरिने तयारी रहेको उनको भनाई छ ।

३९ वटा सूचकमा रहेर बालविवाह नियन्त्रणको काम गरिरहेको उनले बताइन । विवाहको कार्डमा अनिवार्य उमेर उल्लेख गर्नुपर्ने देखि लिएर विवाह गराउने धार्मिक गुरुहरूलाई पनि बालविवाह नियन्त्रणबारे अभिमुखीकरण दिइएको उनले बताइन ।

रिमझिमकुमारी भगत

सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिकाकी उपप्रमुख रिमझिमकुमारी भगतले बालविवाह नियन्त्रणका लागि बालबालिकालाई नै परिचालन गरिएको बताइन ।

बालबालिकालाई बालविवाहबारे थाहा हुने हुनाले उनीहरूलाई परिचालन गरिएको बताइन । उपप्रमुख भगतले बालविवाहको सुराकी दिनेलाई नगद दिने गरिएको बताइन । नगद दिएपछि उनीहरू पनि सक्रिय भएर लागेको उनको बुझाई छ ।

बालविवाह हुँदै गरेको जानकारी दिए ५ सय दिने गरिएको उनले बताइन । भगतले भनिन् ,‘ सुराकी गर्नेको परिचय गोप्य राखिने छ ।’ सुराक गर्नेलाई नगद दिनथालेपछि पहिलेको तुलनाका धेरै नियन्त्रणमा आएको बताइन् । उनले सामाजिक सञ्जालका कारण बालविवाह बढेको बताइन । ‘बिहेवारि २० वर्ष पारी’लाई घटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सङ्गीता राय

सुनसरीकै बर्जू गाउँपालिका उपप्रमुख सङ्गीता रायले बालविवाह नियन्त्रणका लागि बालिकालाई शिक्षामा प्रोत्साहन गरिएको बताइन । छात्रवृत्ति, साइकल वितरण, सीपमूलक तालिम दिने गरिएको बताइन । सीमा क्षेत्रमा बालविवाह नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताइन । भारतमा लगेर पनि विवाह गर्नेहुँदा समस्या हुने गरेको रायको भनाई छ ।

राजकुमारी चौधरी

सुनसरीकै गढी गाउँपालिका उपप्रमुख राजकुमारी चौधरीले बालविवाह नियन्त्रणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने गरिएको बताइन ।
विद्यालय, टोल–टोलमा गएर बालविवाह गर्दा हुने असरका बारेमा जानकारी दिने गरिएको उनको भनाई छ । पहिलेको तुलनामा बालविवाहको सङ्ख्या घट्दै गएको उनले बताइन ।

सुनसरीमा विगतको तुलनामा बालविवाह नियन्त्रण हुँदै गएको बाल संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत साझा सवालका लागि साझा मञ्च (कोकन) का कार्यक्रम संयोजक हेमन्तराज पौडेलले बताए । जनप्रतिनिधि आएपछि बालविवाह नियन्त्रणको अभियान सञ्चालन गर्न सहज भएको उनको भनाई छ । बाल विवाहको कहाली लाग्दो अवस्था कम हुँदै गएको पौडेलले बताए ।

नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार प्रदेश १ मा ५१ दशमलव ८ प्रतिशत बालिका र २१ दशमलव ७ प्रतिशत बालकको २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह हुने गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालय बाल अधिकार श्रोत व्यक्ति सुमन अधिकारीले बताए ।

उनले प्रदेश १ का १३७ वटा स्थानीय तह मध्ये २० वटा रेण्डम छनौट गरी स्थानीय तहको प्रोफाइल हेर्दा २५.३ प्रतिशत बालबालिकाको विवाह भएको देखिएको बताए । उनले आ।व। २०७५/७६ मा बाल हेल्पलाईन १०९८ मा ८४ वटा बाल विवाहको घटना दर्ता भएको जानकारी दिए ।

बालविवाह नियन्त्रणका लागि सचेतनामूलक विभिन्न कार्यक्रमहरू मन्त्रालयले गरिरहेको उनले बताए ।
मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ मा २० वर्ष उमेर नपुगी गरिएको विवाहलाई बालविवाह भनी परिभाषित गरिएको छ । सो विवाह स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधान धारा ३९ को उपधारा ५ मा बालविवाह गर्न गराउन नपाइने व्यवस्था छ ।