 (13)_1727965004.gif)
सुनसरी : सुनसरीको भोक्राहानरसिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र यादवलाई जोगाउन पीडितकी आमाले उच्च अदालत विराटनगरमा दायर गरेको रिट निवेदन बिहीबार खारेजी फैसला भएको छ ।
पीडितकी आमाले गाउँपालिका अध्यक्षको पक्षमा मंगलबार उच्च अदालत विराटनगरमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी थिएन। सो निवेदन उपर उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश मिलन कुमार राईको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ गर्दा रिट निवेदन खारेज गरेका हुन ।
प्रतिवादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादवलाई न्यायिक हिरासतमा नै राखेको ठहर गर्दै अधिवक्ता रमेश प्रसाईँ मार्फत दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरेको जनाएको छ ।
आफ्नो छोरी माथि बलात्कारको आरोप लगाएर प्रहरीले गैर न्यायिक हिरासतमा राखेको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्षको रिहाइको माग गर्दै पीडितकी आमाले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । गाउँपालिका अध्यक्षको तर्फबाट आर्थिक चलखेल भई रिट दायर भएको प्रहरी श्रोतको दाबी रहेको छ।
उक्त रिट निवेदनमा इलाका प्रहरी कार्यालय धरान, सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला अदालत सुनसरीलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रिट दायर गर्ने महिला पीडितकी आफ्नी आमा नभएर कान्छी आमा भएको जनाएको छ।
सुनसरी प्रहरी प्रमुख एसपी कमल थापाका अनुसार बालबालिका माथि गाउँपालिका प्रमुखबाट बलात्कार भएको घटनाको अनुसन्धान सकिएको जानकारी दिए । एसपी थापाका अनुसार ‘प्रहरीबाट अनुसन्धानको काम सकेर मिसिल सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइसकिएको छ,’ उनले भने, ‘पीडितकी आमाले नै दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।’
एसपी थापाका अनुसार पीडित बालिकाले समेत आफूमाथि बलात्कार भएको भनेर बयान दिएकी छन् । सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग पत्र तयार पारेर आइतबार यादव विरुद्ध जबरजस्ती करणी मुद्दा जिल्ला अदालत सुनसरीमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
पीडितकी आमाले प्रहरीमा किटानी जाहेरी र अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा छोरीको उमेर अलगअलग उल्लेख गरेकी छन् । प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा १७ वर्षीय उल्लेख गरेकी छन् भने उनले रिट निवेदनमा १९ वर्षीय भनेर उल्लेख गरेकी हुन् । १९ वर्षीय छोरी साथीसँग खाजा खानका लागि धरान गएको अवस्थामा अध्यक्षसँग भेट भए पनि करणी नगरेको दाबी निवेदनमा उनले उल्लेख गरेकी छन् ।
गत वैशाख ४ गते सुनसरीको धरान स्थित डुकु होटेलबाट प्रहरीले गाउँपालिका अध्यक्ष यादवलाई पक्राउ गरी जबरजस्ती करणी मुद्दामा प्रहरीले अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गरी रहेको थियो ।
