धरान : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गए राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै राजनीतिक दल लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट यसको समर्थन र विरोध दुवै सुरु भएको छ ।

शुक्रवार मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी थिइन् । मध्य राती देखिनै सामाजिक सञ्जालमा विरोध र समर्थन दुवै देखिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री मीन विश्वकर्माले संविधानको धारा ७६(३) बमोजिमको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेको वा प्राप्त गर्न नसक्ने भए पछि सोही धाराको ७६(५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन वा सरकार गठन गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले विश्वासको मत गुमाए पछि पनि संविधानमा उल्लेख गरेको व्यवस्था भन्दा फरक ढङ्गले राजनीतिक चरित्र गुमाएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा संविधान पटक पटक उलङ्घन गरेको बताए ।

कोरोनाले देश आक्रान्त बनिरहेको बेला जनतालाई शान्ति सुरक्षा साथसाथै अक्सिजन, अस्पताल र खोप लगायतको सहयोग गर्नु पर्ने बेलामा जनता लकडाउनमा कोठामा थुनिएर बसेको बेला आफू अनुकूल मौकाको फाइदा उठाएको बताउँदै उनले भने यस बेला मध्यावधि चुनावका लागि सरकारको तयारी महँगो पर्ने र असंवैधानिक पनि भएकाले सरकार विरुद्धको यो कदममा हामी सबैले कानुनको ढोका ढकढकाउने र सडकमा पनि प्रतिवाद गर्नु पर्छ भन्ने तर्क राखेका छन् ।

प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले आफ्नो धारणा राख्दै संविधान व्यवस्था भित्र रहेर समयअवधी भित्रका काम जस्तो परिस्थितमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभाको समयावधि अगावै विघटन नभए ५ वर्षको हुन्छ तर, यो प्रतिनिधिसभाले सरकार परिवर्तनको आंकक्षा राख्यो तर पुरा गर्न सकेन । प्रतिनिधिसभा सरकारलाई विश्वास पनि नगर्ने, अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन नसक्ने, नियमित काम पनि नगर्ने, अर्को सरकार पनि बन्न नदिने र निष्कर्ष पनि निकाल्न नसके पछि विघटन गरेर नयाँ जनादेशको लागि जाने अन्तिम विकल्प प्रधानमन्त्रीले रोजेको बताए ।

कोरोनाको प्रकोपमा राजनीतिक पार्टी र सरकारले गरेन भनेर जनताले प्रश्न उठ्नु सामान्य रहेको बताउँदै खोप पनि किनेर ल्याएर काम गरेर समयभित्र जनतालाई खोप दिएर जनताको सुरक्षा गर्दे खोप लगाएर चुनावमा लाग्ने बताए ।

प्रदेश एककी सांसद उमिता बराइलीले आफ्नो फेसबुकमा लेखेकी छिन् ';राष्ट्रपतिले आफै आव्हान गरेको संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसारको नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अनुसार आएको विपक्षी सांसदहरू बहुमतको हस्ताक्षरको धज्जी उडाएर असंवैधानिक हर्कत गरिन । केपी ओलीले संविधानको भद्दा मजाक गरे ।'

उनले फोन सम्पर्क गर्दा भनिन् 'ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला २ पटक सम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानको धारा ७६( १),(२),(३),(४) र (५) अनुसार पनि आफै प्रधानमन्त्री बनेर ओलीले आफूलाई डन हुँ भन्ने साबित गरेको र यस्ता फेक हर्कतको विरुद्ध आन्दोलन नगरे थप सङ्घीयता र संविधान नै खारेज हुने तर्क गरिन् । उनले भनिन–यस्तो गलत हर्कतले मुलुकलाई अँध्यारो कोठरीमा धकेलेको छ यसबारे हामी सचेत र सजक हुनुपर्छ।'

नेपाल कम्युनिस्ट एमालेका नेता मुरारी सुवेदीले भने 'विकल्प नै नभए पछि मुलुकलाई लामो समय देखि विभिन्न प्रक्रियाबाट सरकारलाई अवरोध र असहयोग गर्ने संसद् भित्रकै दलले गरेको र भित्रकै अन्तर विरोध गर्ने हिजो नेकपा अब एमाले भित्रको दलीय आचरण विपरीतको कार्यको परिमाण प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो।'

मुलुकमा यो चैँ अप्ठ्यारोको बिचको बाध्यता भएको तर्क गर्दै उनले असमयमा नै चुनाव हुँदा गणतन्त्र नै नरहने हैन, लोकतन्त्रको अपरिहार्य अङ्ग भएकाले चुनावमा लोकतन्त्र प्रणालीबाट चुनाव गर्दा जो निर्वाचित भएर आउँछ उसले सरकार चलाउने मुलुक अगाडी बढाउने बताए ।

संविधानले दिएको व्यवस्था अनुसार चुनाव देश र जनताको हक हितका लागी भएको कुर्सीका लागि नभएको बताए । यहीँ बेला कोरोना जस्तो जोखिम आएकाले परिस्थितिजन्य बाध्यता भएको बताए ।

प्रा.डा. राजेन्द्र शर्माले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत प्रतिनिधिसभा विघटन प्रति लेखेका छन् 'ग्राण्ड डिजाइनमा फस्यो मुलुक, निरीह जनता रोगसँग लडुन् कि डिजाइनर सँग ? १८ औँ शताब्दीको फ्रान्स झैँ अन्तर विरोधमा, बुई चढेर विस्तारवादीहरूको, स्थापनाकै चरणमा रहेका संरचनाहरूको ध्वस्तीकरण र मुलुक फिजीकरण तर्फ उन्मुख ? पुतलीको खेल जस्तो पो भो त ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने प्रक्रिया पुरा भएकै छैन अर्को सिफारिस ? कुरा मिलाए पनि संविधानको खिल्ली नउडाइकन मिलाउनु नि हौ।'

सह-प्राध्यापक हरि प्रसाद दाहालले भन्छन् 'विश्वासको मत पुगेका प्रधानमन्त्रीको आफू पद मुक्त भएर विश्वासको मत ल्याएर सरकार चलाउन सक्छु भन्नेलाई बाटो खुलाइ दिँदा सहज वातावरण हुने तर, हिजो राति भएको यो खेल एकदम नबुझिने र अनौठो खेल भयो ।'

'प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जनताकोलागी चुनाव पटक पटक हुने राम्रो हो तर एक त असंवैधानिक भयो भने अर्को देशमा दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भएको बेला उपचार पद्धति तथा जनतालाई उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनु पर्ने तर अहिलेको राजनीति कुर्सीको लागी भयो जनताको लागी हैन। हरेक राजनीति दलमा भ्रष्ट्राचार छ।

'पटक पटक संविधान फेरिए तर, जनतालाई पटक पटक बेवास्ता गरियो । जनता एका तिर र राजनीति अर्को तिर बनाइयो।'

जसपाका नगर अध्यक्ष ताजुब लिम्बुले गए रात राष्ट्रपतिले गरेको गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन अयोग्य, शङ्कास्पद र सुनियोजित रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

कुनै छलफल नगरी विज्ञहरू सँग राय सल्लाह सुझाव नलिइ सो विवेकमा प्रयोग गरी जनता सुतिरहेको अवस्था जनताको हक हितको कदर नगरी गरेको निर्णय स्थायी सरकार बन्न नदिएको र दीर्घकालीन राजनीतिको सुरुङमा फसाएको बताए ।