वीपीको बेथिति अन्त्यको माग गर्दै धरान सरोकार समाजद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

धरान : वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको बेथिति अन्त्य गर्नुपर्ने माग गर्दै धरान सरोकार समाजले प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

बुधवार सरोकार समाजका अध्यक्ष प्रभु श्रेष्ठ र सल्लाहकार सरु श्रेष्ठले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईलाई पनि ज्ञापन पत्रको बोधार्थ पत्र बुझाएको छ । समाजले प्रतिष्ठानमा बेथिति मौलाएको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने माग राख्दै मेयर राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

विभिन्न मागसहित मुख्यमन्त्री कार्यालय प्रदेश १ विराटनगर, प्रतिष्ठानका सहकुलपति तथा स्वास्थ्य मन्त्रीको कार्यालय काठमाडौँ, सामाजिक विकास मन्त्री कार्यालय प्रदेश १ विराटनगर, स्वास्थ्य सचिव कार्यालय काठमाडौँ, मेयर धरान उपमहानगरपालिका र उपकुलपति वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई बोधार्थ पत्र बुझाएका छन् ।

२८ वर्ष अघि दक्षिण एसियाकै एक उत्कृष्ट चिकित्सा शैक्षिक केन्द्र हुने उद्देश्य लिएर वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा स्थापना भएको सरोकार समाजले ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेको छ । तर, यस गरिमामय प्रतिष्ठानको स्थापना कालको सोच र लक्ष्य अहिले गुम्दै गएको छ ।

साथै, ठुलो पूर्वाधारसहित स्थापना भएको यस प्रतिष्ठानमा अस्पतालको सेवाको गुणस्तर खस्कँदै गएको, शैक्षिक स्तरमा ह्रास आएको र उल्टो भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गएको गुनासोहरू बढ्दै गएकोले प्रतिष्ठान दिनानुदिन बदनाम हुँदै गएको सरोकार समाजको ठहर छ ।

पछिल्लो केही समयदेखि भएका पदाधिकारी नियुक्तिमा आर्थिक लेनदेन भएको, पदाधिकारी नियुक्तिमा अपनाइने “भ्रष्टाचारको संस्कृति” जरैबाट उखेलेर प्रतिष्ठानभित्र शुद्धीकरणको थालनी नियुक्तिको विन्दुबाट थालनी पर्ने, यसका लागि हाम्रो भन्ने मापदण्डलाई त्यागेर उदाहरणीय सदाचारिता भएका र वरिष्ठताका आधारमा योग्य प्राज्ञिक व्यक्तिलाई भिसी लगायतका पदाधिकारीमा नियुक्ति गर्ने संस्कृति बसाल्न सरोकार समाजको माग छ ।

लेनदेनका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेपछि जे रोप्यो फल्ने त्यही हो । अर्थात् त्यहाँ भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको सिलसिलामा झ्याङ्गिने हो । अहिलेको प्रतिष्ठानको अवस्था त्यसैको परिणाम हो भन्ने कुरा घामझैँ छर्लङ्ग छ ।

कतिपय यस्ता विषयहरू उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरिसकेको र कतिपय उपर छानबिन पनि भइरहेको छ । यद्यपि अन्य विषयहरू अनुसन्धानको दायरामा आउन र ल्याउन बाँकी छ ।
भएका आर्थिक अपराधको छानबिन गरी कानुनको कठघरामा दोषीहरूलाई उभ्याउनुपर्छ ।

यसका लागि तत्कालै नेपाल सरकारले एक उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरी यथाशीघ्र दोषी उपर कानुनबमोजिम कारबाही थालियोस् ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, विगतमा भारत सरकारको सहयोग कायम छउन्जेल आर्थिक साधन श्रोतको अभाव थिएन । तत्पश्चात् नेपाल सरकारबाट यथेष्ट बजेट अनुदान उपलब्ध गराइएको छैन । प्रतिष्ठानले धरानको मात्र हैन, प्रदेश १ र २ लगायत नेपालको ठुलो समुदायलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

प्रतिष्ठानको वर्तमान क्षमता मागबमोजिमको चिकित्सा सेवा, अध्यापन र अनुसन्धान कार्य सम्पादन विल्कुल अपुग भइसकेको छ । वर्तमान र भविष्यको माग धान्ने गरी क्षमता विस्तार गर्नका लागि प्रतिष्ठानलाई चालू र पूजिगत दुबैतर्फ पर्याप्त बजेट र अनुदान नेपाल सरकारले दिनुपर्छ ।

यस्तै गरी, विगत केही समयदेखि प्रतिष्ठानको कार्य सञ्चालनमा अति राजनीति र आर्थिक भ्रष्टाचार व्याप्त छ । पदाधिकारी र कर्मचारी नियुक्ति गरिदा नाङ्गो रूपमा भर्ती केन्द्र बनाउने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । यसले पेशेवर स्वास्थ्यकर्मी, विद्यार्थी, कर्मचारी र आम नागरिक सबैको शिर निहुरिएको अवस्था छ ।

यस पृष्ठभूमिमा प्रतिष्ठानको शैक्षिक, प्रशासनिक, आर्थिक दक्षता बढाउन र कार्य सञ्चालनमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न यसलाई आवश्यक पर्ने नीति, नियम, कार्यविधि बनाउनुपर्ने र अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएको छ ।

यस्तै, प्रतिष्ठानका बेथितिबाट आजित भएर धरानका विभिन्न क्षेत्रका प्रबुद्ध नागरिक समाजहरूको दबाब सञ्जालले अघि सारेका मुद्दाहरू प्रति हामी ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछौँ । प्रतिष्ठानको सुधारका लागि दबाब सञ्जालले अघि सारेको रोडम्यापको अक्षरशः अविलम्ब पालना गरियोस् ।

यस्तै, असार १२ गते सरोकार समाजले आयोजना गरेको जुम प्रविधिमा आधारित छलफलबाट वर्तमान उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी आफू काठमाडौँमा रहेको बहाना देखाएर पन्छिएको हो ।

प्रतिष्ठानका बेथितिहरूको अन्त्य गर्ने र सुधार गर्ने न्यायपूर्ण मागहरूको सम्बोधन गर्नुको साटो छलफल र संवादबाट भाग्ने वर्तमान उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको गैर जिम्मेवार प्रवृतिको हामी खेद प्रकट गर्दछौँ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उक्त मागहरू पुरा नभए सरोकार समाजले धरान, प्रदेश १ राजधानी विराटनगर र सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने ज्ञापन पत्र मार्फत चेतावनी दिएको छ ।