इटहरी : प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा भीम आचार्य चयन भएका छन् ।
नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार शक्ति बाँडफाडको शृङ्खला अनुरूप एमाले संसदीय दलको नेता चयन भएका आचार्यले विहिबारनै पदभार ग्रहण गरेका छन् ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्रीकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका आचार्यको लागी एमालेका ४ जना सांसद जोगाउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । एमाले टुक्रिएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको नेतृत्व प्रदेश सांसद राजेन्द्र राईले गरेका छन् ।
बुधबारनै फेसबुक पोस्ट मार्फत उनले ५ जना सांसदले प्रदेश सरकार ढाल्न सकिने अभिव्यक्ति दिएका छन् । एमाले भित्र प्रभावशाली मानिएका उनी सत्ता परिवर्तनको खेलमा लागेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम सपथ खाएका आचार्यले धारा १८८ (२) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिएको छ । मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा ( एकिकृत समाजवादी) पार्टी बनेको छ । प्रदेश सांसद राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा विभाजित दलका सांसदहरू सामेल हुने देखिएकोले आचार्यले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो ।
एमालेका ५१ सांसद मध्ये १ सभामुख र एक फौजदारी अभियोगमा फरार छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत पुर्याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । त्यसको लागी राजेन्द्र राईले नेतृत्व गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी¬) मा ४ जना सांसदको समर्थन रहे आचार्यले समर्थन पाउने सम्भावना देखिँदैन ।
केन्द्र देखीकै सत्ता समीकरणमा जनता समाजवादी पार्टी पनि गठबन्धनमै आबद्ध भएको छ । एमालेका ४ जना सांसदले भीम आचार्यलाई समर्थन नगरे पुनः नयाँ सरकारको बाटो खुल्ला हुने देखिएको छ ।
त्यसको लागी सांसद राईले प्रयास जारी राखेका छन् । राई नेपाली काँग्रेस सहितको गठबन्धनको सरकार बनाउने तयारीमा लागेकाले पछि मन्त्री दिने सर्तमा सांसद रोक्न लागी परेका हुन् । उता एमाले नेताहरूले राईको समर्थनमा रहेका सांसदलाई एमालेमै रहन र मन्त्री पद लिन आग्रह गर्दै आएका छन् ।
विपक्षी दललाई भने बहुमत पुर्याउन साना दल सहित ५ जना सांसदको आवश्यक पर्ने देखिएको छ । राप्रपा र लोकतान्त्रिक मञ्चको समर्थन नभए एमालेका ७ सांसद आवश्यक पर्ने भएको छ ।
एमाले संसदीय दलको निर्वाचनमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राई सँग २ मतले पराजित आचार्य उनै शेरधन राईको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका छन् । ५१ सांसद मध्ये सभामुख बाहेक राईले २६ मत पाउँदा आचार्यले २४ मत प्राप्त गरेका थिए ।
त्यसपछि प्रदेशसभामा खासै उपस्थित नहुने उनी तत्कालीन नेकपा विवादको समयमा पुनः मुख्यमन्त्रीको आकाङ्क्षीको रूपमा देखा परे । राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर अगाडी बढेका आचार्य सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएपछि पुनः चुप भए ।
एमालेमा माधव नेपाल निकट मानिने उनी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा नलागी एमालेमै बसेपछि मुख्यमन्त्री उपहार पाएका हुन् ।