 (13)_1727965004.gif)
इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकामा अनियमितता ठहर गरिएको सिएफएल बल्ब खरिद प्रकरणको भुक्तानी गर्न जिल्ला अदालत सुनसरीले आदेश दिएको छ।
बल्ब प्रकरण बाहिर आएपछि बाँकी रहेको करिब एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न आदेश गरिएको हो। पाँच ओटा छुट्टाछुट्टै कम्पनी मार्फत खरिद भएको बल्बको भुक्तानी दिनुपर्ने भएको छ। छुट्टाछुट्टै मुद्दाको फैसला गर्दै अदालतले बाँकी रहेको सबै रकम भुक्तानी गर्न उपमहानगरपालिकाको नाममा आदेश गरेको छ।
उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएर दायर भएको रिटमा जिल्ला न्यायाधीश रामचन्द्र खड्काको इजलासले भुक्तानी गर्न आदेश दिएको हो। चैत १० गतेको फैसलामा सामानको बाहेक भुक्तानी ढिलो गरेको १५ प्रतिशत बिगो भराउन आदेश गरिएको छ।
२०७४ साउन १ गतेबाट कात्तिक ७ गतेसम्म खरिद गरिएका ९७ लाख ३० हजार मूल्यका सिएफएल बल्ब तथा सेट खरिद गरिएको हो । तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागर मिश्रको नेतृत्वमा कोटेसन मार्फत बल्ब खरिद गरिएको थियो।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा रु.२० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद कार्य गर्दा बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने भए पनि अधिकृतले सोझै कोटेसन मार्फत खरिद गराएका थिए।
बल्ब प्रकरणको विषय सतहमा आए पनि बिस्तारै सेलाउँदै गएको छ। आन्दोलन सँगै अख्तियारमा उजुरी परेपछि यो विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । सिएफएल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै सी-०१६८९९ मिति २०७६ मङ्सिर २५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयमा दर्ता भएको उजुरीमा हाल सम्म भने देखिने गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढेको छैन।
उपमहानगरले वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष दीपक गौतमको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले १ सय १६ पेजको प्रतिवेदनमा बजार मूल्य भन्दा २० लाख बढी रकममा सामग्री खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ ।
