 (13)_1727965004.gif)
धरान : प्रदेश १ को मन्त्री परिषद्को बैठकले प्रदेश भरीका सबै कार्यालयमा पेपरलेस बनाउने लगायतका पाँच वटा निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वचालित विद्युतिय कार्यालय प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ पारित गरेको छ । सबै काम कारबाही पेपरलेस बनाउनलाई आवश्यक सफ्टवेयर तयार गरिएको छ । अव मन्त्रालयका काम पेपरलेस हुने छन् । यसले इ–गर्भमेन्टलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट बन्ने ऐन नियमावलीहरूको ड्राफ्ट सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने पनि निर्णय भएको छ । कानुन मन्त्रालय हुुदेैं प्रदेश सभामा जाने गरेको छ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्य न्यायधिबक्ता चूडामणि आचार्यको संयोजकत्वमा कानुन तर्जुमा तथा सुझाव समिति समेत बनाएको छ । यस समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयले बनाएको ऐन र नियमावली तथा कानुनको ड्राफ्टमा आवश्यक सुझाव दिने छ ।
यसै गरी मनमोहन प्रादेशिक प्राविधिक विश्वविद्यालयको हकमा राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ अनुसार मनमोहन विश्वविद्यालयलाई चालु तथा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्तिका लागि श्रोत सुनिश्चित गर्ने काम गरेको छ । यस अघि श्रोत सुनिश्चित नहुँदा विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्तिको सुविधा लिन आएका थिएन । सरकारले श्रोत सुनिश्चित गरे पछि अव विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्तिको सुविधा लिन पाउने छन् ।
यस्तै पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको नाममा रहेका कर्मचारी र भौतिक संरचनाहरू प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्न र कर्मचारीको हकमा तलब भत्ता भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाटै खाने गरी जिल्ला खेलकुद विकास समिति र प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डमा कर्मचारी खटाउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने पनि निर्णय भएको छ ।
यस अघि जिल्ला खेलकुद विकास समिति र प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डमा कर्मचारी काजमा खटाउन मन्त्रालयलाई पत्र काट्ने काम भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
