 (13)_1727965004.gif)
धरान : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आफ्नै व्यवस्थापिका भएका सरकारले आफूलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले ‘जहाँ संसद् छ, त्यहाँ कानुन बन्न पाउनुपर्छ’ बताए ।
प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत प्रादेशिक समन्वय समिति बैठकको अध्यक्ष समेत रहेका मुख्यमन्त्री राईले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरूप व्यवस्थापिका भएका सरकारले कानुन बनाउन पाउनुपर्ने विषयमा जोड दिएका हुन् ।
उनले अन्तबाटै कानुनको मस्यौदा पठाउने वा नमुना कानुन पठाउने कुरा पनि सम्बन्धित सरकार र संसद्को प्रतिकूल हुने धारणा राखे । ‘बाहिरबाट, साइडबाट कानुन बनाउन सहयोग गर्नु अलग कुरा होला, तर व्यवस्थापिका हैसियत भएका संसद् आफै कानुन बनाउन सक्षम छन् भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ’ मुख्यमन्त्री राईले भने ।
प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकोमा त्यसलाई आगामी दिनमा सुधारेर लैजाने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्रीले जनाए । मुख्यमन्त्री राईले बैठकमा विभिन्न पालिका प्रमुखले राखेको जिज्ञासाको जवाफ पनि दिएका थिए ।
बैठकमा पालिका प्रमुखहरूले स्थानीय पालिकाहरूले आवश्यक कानुन बनाउन नसकेको विषय उठाएका थिए । बैठकमा उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेव चौधरी, इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राई र मोरङ कानेपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्ले लगायत सहभागी थिए ।
बैठकमा १ नम्बर प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत भए गरेका कामका बारेमा धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद तिम्सिनाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को कार्यक्रम प्रगतिबारे र प्रादेशिक कार्यक्रम प्रबन्धक क्षितिज भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को स्वीकृत बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना बारे प्रकाश पारेका थिए ।
बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय सहयोग कार्यक्रमको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को राष्ट्रिय कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत भएको प्रादेशिक वार्षिक रणनैतिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनामाथि छलफल गरी सोहीअनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।
