विराटनगर : प्रदेश नं. १ सरकारविरुद्ध परेको एउटा रिट मंगलबार उच्च अदालत विराटनगरले खारेज गरेको छ।

प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत मङ्सिर ९ गते गरेको प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान नियमावली खारेज गर्ने निर्णय सदर गर्दै उच्च अदालतले त्यस विरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको हो।

मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासको फैसला बमोजिम प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान नियमावली खारेज गर्ने प्रदेश नं. १ सरकारको निर्णय सदर भएको छ।

सांसदबाट विश्वासको मत नै नलिई पूर्ववर्ती सरकारले गरेको जथाभाबी नियुक्ति खारेज गर्ने मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारको नीति बमोजिम नियमावलीसँगै प्रतिष्ठान खारेजीमा परेको हो।

प्रतिष्ठानमा पछिल्लो समयमा केही सदस्य थप नियुक्ति गरिएका थिए । यससम्बन्धी परेको रिटमा मंगलबार भएको बहसमा प्रदेश नं.१ सरकारका तर्फबाट मुख्य महान्यायाधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठले बहस गरेका थिए ।