 (13)_1727965004.gif)
विराटनगर : प्रदेश नं.१ सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बैठकले कोभिड नियन्त्रण रोकथामका लागि निर्देशक समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पाँच वटा विषयमा निर्णय गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्री आङ्बोका अनुसार, बैठकले कोभिड नियन्त्रण रोकथामका लागि निर्देशक समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । उक्त समितिको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री हुनेछन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्री समितिको सदस्य हुने मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए ।
त्यस्तै अन्य सदस्यहरूमा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख, प्रदेश नं.१ का प्रमुख सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य हेर्ने सचिव, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरीतर्फका प्रदेश प्रमुखहरू उक्त समितिको सदस्य हुनेछन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत शासकीय सुधार तथा समन्वय शाखाका सचिव उक्त समितिको सदस्य सचिव हुनेछन् ।
त्यस्तै, बैठकले मुख्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका तर्फबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना/कार्यक्रमको सूचि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो सूचि अन्तर्गत अस्पतालहरूको सुदृढीकरण, केही कृषि कार्यक्रम र केही लक्षित वर्गको कार्यक्रमहरू सहित १० वटा विशेष अनुदान सम्बन्धी र भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी ठूलाठूला आयोजना सम्पन्न गर्न १५ वटा आयोजनाको सूचि तय गरी सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, बैठकले केही प्रदेश ऐन संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेकोमा त्यो अपूर्ण भएकाले केही प्रदेश ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । फिर्ता गरिएको ऐन केही समय पछि आवश्यक संशोधन गरी फेरि प्रदेश सभामा पेस गरिने छ ।
मन्त्रिपरिषद् कार्य विभाजन नियमावली अन्तर्गत मन्त्रालयहरू के कति बनाउने र कर्मचारीहरू के कति व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
कार्यदलको सुझाव र केन्द्रीय सरकारले दिएको कर्मचारी सङ्गठन संरचना भित्र रहेर कुनै पनि प्रशासनिक खर्च नबढ्ने गरी सङ्गठन संरचना र व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) गरी अर्को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्नका लागि प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
