धरान : वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या समाधान हुनुको सट्टा झनझन जेलिँदै गएको छ ।
जेलिनुका पछाडि गठबन्धन सरकार र प्रतिपक्षी नेकपा एमाले बिचको ‘इगो’ मुख्य जिम्मेवार देखिएको छ । त्यसमा पनि मुख्य गरी नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिचको राजनीतिक टसलले झन् जेलिन पुगेको हो ।
पदाधिकारी हटाउन सञ्चालक परिषद् (सिनेट) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मार्फत वैधानिक कानूनीबाटोमा नरोजेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले १२ औँ तहको अधिकृत डा. श्याम सुन्दर यादवलाई प्रतिष्ठानको प्रशासनिक र आर्थिक पक्ष हेर्न पठाउनु त्यसको पछिल्लो परिणाम भएको धरानका बुद्धिजीवीहरूले बताएका छन् ।
प्रतिष्ठानलाई नजिकबाट नियालिरहेका डा.आनन्द आचार्यका अनुसार प्रतिष्ठानलाई सुधार्नका लागि डा.चोपलाल भुसाल, डा.भगवान् कोइराला, डा. केदारबहादुर कार्की, डा.वैकुण्ठ अर्याल, स्वयम् स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सा शिक्षा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११ (घ) अनुसार वा अख्तियार मार्फत विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर पदाधिकारी निलम्बन गर्न सकिने उपायलाई सरकारले बेवास्ता गरेको देखिएको छ ।
उनले भने, ‘तर यहाँ त प्रतिष्ठान सुधार्ने तत्परता गठबन्धन सरकारले देखाउन सकेन । बरु पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा नियुक्त भएकालाई कसरी संरक्षण गर्ने भनेर प्रतिपक्षी लाग्यो । सरकार भने त्यसमा पनि नेकपा एसका माधव नेपाल र स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा प्रतिष्ठान ऐन विपरीत गएर सिनेट राख्नबाट तर्किए । यसले गर्दा समस्या झन् जेलियो ।’
स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले डा. यादवलाई प्रतिष्ठान पठाउने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भविष्यमा खराब नतिजा आउन सक्ने भन्दै पत्रमा हस्ताक्षर नगरी रोकेको पनि डा. आचार्यले बताए । तर दबाबमा परेर पत्रमा हस्ताक्षर गरेर पठाएको उनले बताए ।
उनले प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्नका लागि यसअघिका विभिन्न कार्यदलले पदाधिकारीहरू भ्रष्ट हुन् भनेर प्रमाणित गरेको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा लगाएको भए पदाधिकारी निलम्बनमा पर्ने र नयांबाटो खुल्ने बताए । सिनेटमा जाँदा अल्पमतमा परिने डर र अख्तियारमा जाँदा ओली सरकारले नियुक्त गरेका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउने डर पालेको देखिएको डा. आचार्यले बताए ।
उनले भने, ‘डा ज्ञानेन्द्र गिरीलाई राजनीतिक संरक्षणका साथै अख्तियारबाट पनि संरक्षण भए जस्तो देखिएपछि गठबन्धन सरकार सिनेट र अख्तियारको वैधानिक बाटो रोज्न डराएको देखियो ।’
उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिष्ठानको समस्या र समाधानको बारेमा भेटेरै पनि जानकारी दिएको बताए । उनले भने, ‘अर्को पनि उपाय थियो । त्यो भनेको अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनमा परेका प्रा.डा. राजकुमार रौनियारको मुद्दा हो ।
तर अहिलेसम्म त्यो मुद्दालाई २२ पटक भन्दा बढी पेशी सारिएको सारिएकै छ । रौनियार उपकुलपतिमा सहिसलामत रहेका भए पदावधि आगामी फागुन १२ मा सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतले नै अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनलाई गैर कानुनी करार गरिसकेकाले उनको मुद्दा बेलैमा छिनोफानो गरेको भए अहिलेको अवस्था हुने थिएन ।’
प्रतिष्ठानमा वीपी प्रतिष्ठान सुद्धिकरण अभियान संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन चर्काइरहेका बेला अख्तियारबाट एसएसपी टेकबहादुर तामाङको नेतृत्वमा आएको टोलीले स्थलगत छानबिन गरेको थियो । तर अख्तियारको त्यो प्रतिवेदन गोप्य नै राखिएकाले पदाधिकारीहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएर हटाउन गठबन्धन सरकारले नसक्नुमा ओली सरकारले प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरेका प्रेम राईबाट तर्सिएको हुनसक्ने डा आचार्यको भनाई छ ।
नागरिक दबाब सञ्जालका संयोजक डा. राजेन्द्र शर्माले सरकारले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ को दफा २० (क) लाई टेकेर स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकृत डा.यादवलाई प्रतिष्ठानको आर्थिक र प्रशासनिक हेर्न पठाए पनि उक्त दफामा सरकारले ‘निर्देशन दिन सक्ने’ मात्र उल्लेख भएकाले माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली बिचको राजनीतिक द्धन्द प्रस्टिएको बताए ।
उनले भने, ‘पदाधिकारी हटाउने अरू उपाय प्रशस्त हुँदा हुँदै पनि राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न ऐनमै नभएको कदम चालेर झन् गिजोल्ने काम मात्र भयो । पदाधिकारीको अधिकार सबै खोसेर मन्त्रालयबाट कर्मचारी पठाउनु भनेको अर्को ऐँजेरु सृजना गर्नु हो ।’
मन्त्रालयबाट स्वायत्त प्रतिष्ठानमा कर्मचारी खटाउनु भनेको ‘बुढी मरी भन्ने होइन काल पल्किएको सङ्केत भएको र भविष्यमा जुनसुकै बेला असहज परिस्थिति सृजना हुनासाथ यसैलाई नजिर मानेर वीपी प्रतिष्ठानमामात्र होइन अरू संस्थामा पनि कर्मचारी पठाएर ठाडो हस्तक्षेप गर्ने संस्कारको सुरुआत गठबन्धन सरकारले गरेको शर्माले बताए ।
तत्कालका लागि पदाधिकारीको अधिकार खोसेर राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न डा.यादवलाई पठाउँदा प्रतिष्ठानमा आन्दोलन गरिरहेका चिकित्सक, कर्मचारीहरू तत्कालका लागि खुसी देखिए पनि स्वायत्त प्रतिष्ठानको हैसियतमा चुनौती थपिएको तर्फ कसैले विचारै नगरेको संयोजक शर्माले बताए ।
उनले भने, ‘प्रतिष्ठानमा अनेकौँ पटक अख्तियारले छापा मारेर कागजपत्र लगेका छन् । अनेक प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएका छन् । तिनैको आधारमा सिनेटबाट पदाधिकारी निलम्बन गरे भइहाल्थ्यो तर सिनेटबाटै तर्कियो ।’ उनले गठबन्धन सरकार आफूले चाहेजस्तो परिणाम आउन नसक्ने देखेपछि सिनेटबाट तर्किएको आरोप लगाए । उनले प्रतिष्ठानलाई गठबन्धन सरकारले आफ्नो अनुकूल चलाउन चाहेको तर प्रतिष्ठान सुधार्न नचाहेको स्पष्ट भएको पनि बताए ।
प्रतिष्ठानमा २३ जना सिनेट सदस्य रहेका छन् । ती मध्ये पाँच जनाको पद रिक्त छ । प्रतिष्ठान ऐन अनुसार उपकुलपति र कार्यकारिणी समितिले सिफारिस गरेपछि कुलपति (प्रधानमन्त्री) ले नियुक्त गर्छ । गठबन्धन सरकारको चाहना भनेको रिक्त रहेका सिनेटलाई पूर्णता दिने हो ।
सिनेटमा गठबन्धन सरकारका पक्षधरलाई टिपेर सिनेट सदस्य बनाउने र बहुमतको आधारमा पदाधिकारी हटाउने खेललाई ऐन बाधक बनेको शर्माले बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयले पठाएका डा.यादव उपकुलपतिको हैसियतमा नभएकाले उनले सिफारिस गर्नै सक्दैनन् । यादवले सिफारिस गर्नकालागि प्रतिष्ठान ऐनको सिनेट सदस्य सिफारिस गर्ने दफा संशोधन गर्नुपर्छ । संशोधन गर्नका लागि सदनमा छलफल गरेर पारित गर्नु पर्छ । के त्यो अहिले नै सम्भव होला त ?’
प्रतिष्ठानको खाता र चेक चलाउने विषयमा पनि प्रतिष्ठान ऐन नै बाधक बनेको छ । प्रतिष्ठान ऐन अनुसार चेकमा हस्ताक्षर कि उपकुलपतिको हुन्छ कि रजिस्ट्रार र लेखा प्रमुखको । कोष तथा लेखा नियन्त्रक प्रमुख चिरन्जिबी अधिकारी र डा. यादवको अधिकार प्रतिष्ठानको चेकमा हस्ताक्षर गर्नु भनेर कतै उल्लेख नभएको पनि उनले बताए । राजनीतिक खिचातानीको कोपभाजनमा प्रतिष्ठान फस्दै गएकाले सुधारको आशा मर्दै गएको उनले बताए ।
यसअघि सरकारको कदम ऐन नियम विपरीत भएको भन्दै विभिन्न विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपतिहरूले आपत्ति जनाउँदै निर्णय फिर्ता लिन आव्हान गरिसकेका छन् । जनकपुरस्थित मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका बहालवाला कुलपति प्रा.डा.रामकेवट साह, सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. उपेन्द्रकुमार कोइराला, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पुर्वकुलपति प्रा.डा. भरतकुमार यादव, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्रा.डा. तोरणबहादुर कार्की, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. गणेशबहादुर गुरुङ, पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा. चिरञ्जीवी शर्मा, दाङको बेल्झुण्डीस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति कुलप्रसाद कोइराला, लगायत सात जनाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको कदम स्वायत्त संस्था माथि हस्तक्षेप भएको ठहर गरेका छन् ।
उनीहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्ति अनुसार प्रतिष्ठानको ऐन नियम विपरीत पुस ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्रतिष्ठानको प्रमुख पदाधिकारीहरूले दैनिक कामकारबाही गर्न नपाउने गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रमुख विशेषज्ञले अस्पतालको सञ्चालन तथा प्रतिष्ठानको दैनिक प्रशासनिक कार्य गर्न गरिएको निर्णयले प्रतिष्ठानको स्वायत्तता माथि हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिष्ठान स्थापना सँगै सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको सांसदबाटै पारित एक छुट्टै ऐन तथा नियमावली लागु भई हालसम्म सञ्चालित भइरहेको हुँदा सोही ऐन तथा नियमावली अनुसार नै विधिवत् ढङ्गले सम्पूर्ण कामकारबाही सञ्चालन हुनुपर्ने तथ्य प्रति कसैको पनि विमति हुँदैन ।
विधिको शासन र प्राज्ञिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रता रक्षाको लागि मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय फिर्ता लिन समेत आव्हान गरिन्छ । सरकारले गरेको निर्णय ऐन र नियमावली विपरीत भएको ठहर गर्दछौँ ।’ उनीहरूले ‘वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९’ अनुरूप स्वशासित स्वायत्त संस्था भएको उल्लेख गर्दै प्रतिष्ठानमा सिर्जित असहज परिस्थिति प्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
