झापा : पाँच दलीय गठबन्धनको प्रदेश १ सरकारले सरकारी ढुकुटी रित्तिने गरी मन्त्रालय विभाजनको निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश नम्बर १ सरकारले हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरू फुटाएर १२ वटा मन्त्रालय बनाउने गरेको छ । गठबन्धन भित्रको खटपटले घोषित मन्त्रीमण्डल विस्तारको काम अलमलमा परेको बेला सरकारले राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजनको निर्णय गरेको हो ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्दै पारित गरेसँगै प्रदेशमा मन्त्रालय सङ्ख्या बढ्ने भएको हो । मन्त्रिपरिषद् कार्य विभाजन नियमावली पारित गर्ने निर्णयबारे सरकारले औपचारिक जानकारी भने दिएको छैन ।
स्रोतका अनुसार सरकारले सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रालय सङ्ख्या थप गर्ने निर्णय गरेको छ । स्रोतका अनुसार संविधानको सीमा भित्रै रहेर कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गरिएको छ ।
यो नियमावली संशोधनसँगै प्रदेशमा ५ वटा मन्त्रालय थप हुने भएका छन् । हाल मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित ७ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा अब मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित १२ मन्त्रालय हुनेछन् । सरकारको उक्त निर्णयसँगै सरकारको टाउकोमा व्ययभारको बोझ थपिने निश्चित छ ।
सेवा प्रवाहमा चुस्त बनाउनुको सट्टा राजनीतिक भागबन्डा पुर्याउनकै निम्ति मन्त्रालय फुटाउनु गलत भएको राजनीतिक विश्लेषक डा.बद्रीबिशाल पोखरेल बताउँछन् । राजनीतिक भागबन्डा र कार्यकर्ता पोस्न मन्त्रालय फुटाउनु गलत अभ्यास भएको डा. पोखरेलको बुझाइ छ ।
सरकारी व्ययभार बढ्ने निश्चित
कर्मचारीको पारिश्रमिक, मन्त्रालयका लागि भवनको व्यवस्थापन, मेशिनरी तथा फर्निचर, पानी/बिजुली तथा सञ्चार, मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री र इन्धन लगायतका शीर्षकमा सरकारी व्ययभार बढ्ने निश्चित छ ।
मन्त्रालय विभाजनसँगै पारिश्रमिक, आवास, इन्धन, सञ्चार सुविधा र धारा तथा बिजुली खर्च बापत एक जना मन्त्री बराबर मासिक ८३ हजार ९०० र एक जना राज्यमन्त्री बराबर मासिक ७३ हजार १७५ रुपैयाँ प्रत्यक्ष व्ययभार थपिने स्पष्ट छ ।
मन्त्रालय विभाजन पश्चात् मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा बापत मात्र मासिक ३ देखि ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक भार थपिने देखिएको छ । प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको पारिश्रमिक र अतिरिक्त सेवा सुविधा बापत मासिक हाल ५ लाख बढी खर्च हुँदै आएको छ ।
यस बाहेक कर्मचारीको पारिश्रमिक, पोसाक, खाद्यान्न, स्थानीय भत्ता, महँगी भत्ता, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल र इन्धन लगायतका शीर्षकमा प्रदेश १ सरकारले मासिक १६ करोड बढी खर्च गर्दै आएको छ । जसमा ७ मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा मात्रै मासिक १० करोड बढी खर्च हुने गरेको छ ।
