धरान : मधेसी आयोगले प्रदेश प्रमुख नं. १ का प्रमुख परशुराम खापुङलाई तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रदेश नं. १ को कार्यालय विराटनगरमा आयोगका सदस्यहरू जीवछ साह, रेणुदेवी साह र विजयकुमार गुप्ताको उपस्थितिमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव तुलसीराम सेढाईले संविधानमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेशलाई बुझाउने प्रतिवेदन प्रदेशस्तरीय हुनुपर्ने जिज्ञासा राखेका थिए । उक्त सुझाव सकारात्मक रहेको आयोगका सदस्य रीनादेवी साहले बताइन् ।
नेपालको संविधानको धारा २६२ ले गठन गरेको मधेसी आयोगले मधेसीको समस्या मधेसीको मात्रै नभएको कुरा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बताए । राष्ट्रिय समस्या भए पनि कतिपय समस्याहरू फरक ढङ्गले अध्ययन नगरी समाधानको विन्दुमा नपुगिने भएकोले यस्ता मधेसी लगायत अन्य आयोगको गठन हुन पुगेको प्रदेश प्रमुखको भनाई थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार मधेसी आयोगमा हालसम्म १९० वटा उजुरी परेका छन् । त्यसै गरी बाढिपहिरोले पुर्याएको क्षति, मधेसी समुदायमा देखिएको जातीय विभेद, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक विवाद, नेपाल भारत सीमा उत्पन्न तनावले मधेसी समुदायमा परेको प्रभाव लगायतको अनुगमन तथा अध्ययन गरेको छ ।
आयोगले मधेसी समुदायको पहिचानको सम्बन्धमा अध्ययन गरी थर पनि सूचीकरण गरेको छ । थर सूचीकरणलाई अद्यावधिक बनाउन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, संस्कृतिविद् लगायतका विज्ञ तथा पदाधिकारीसँग अन्तरक्रिया पनि गरेको छ ।
