इटहरी  प्रदेश १ मा प्रतिनिधित्व गर्ने  राजनैतिक दलहरूको सर्वदलीय बैठकले नाम टुङ्गो लगाउन सकेन । मंगलबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकमा आ–आफ्नै अडान दोहोरिएपछि नामाङ्कनको विषय टुङ्गो लाग्न नसकेको हो । चाडै नाम टुङ्गो लगाउन सबै गम्भीर भएर लागिपर्ने सहमति सहित मङ्गलवारको बैठक स्थगित भएको छ ।

सरकाले भने १५ गते बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा नामाङ्कनको विषय टुङ्गो लगाउने गरी तयारी थालेको छ । सोही तयारी बमोजिम मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् । 

बैठकको सुरुमै सम्बोधन गरेका राईले अझै पनि नामको विषय टुङ्गो नलाग्नु लाजमर्दो भएको बताए । १ नम्बर प्रदेश भएर पनि अझै काममा ढिलाइ गर्दा जनताको विश्वास गुम्ने खतरा रहेको उनले सङ्केत गरे । प्रदेश सभाको दुई वटा मात्र अधिवेशन वाकी रहेकाले मौका नगुमाउन सबैलाई आग्रह गरे । 
मिश्रित पहिचानको आधारमा नामाङ्कन टुङ्गो लगाउन सङ्केत गर्दै उनले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ नगरी लचकताका साथ आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न आग्रह गरेका थिए । किरात सभ्यताको पहिचान झल्किने गरी नाम राख्ने तयारीमा रहेका राईलाई सर्वदलीय सहमति जुटाउन सकस परेको छ । 
यसअघिका दुई वटा सरकारले नाम समेत राख्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका राई अहिले समस्यामा परेका छन् । नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस कोसी प्रदेश नाम प्रस्ताव भए सहमत हुने तयारीमा छन् । मुख्यमन्त्री राई भने कोसीको अगाडी किराँत थप्ने लाइनमा देखिन्छन् । 
उता सरकार पक्षीय जनता समाजवादी पार्टीले भने पहिचानको आधारमा नामाङ्कन हुनुपर्ने तर्क गरेको छ । “किरात– लिम्बुवान– मधेस– शेपालुङ” नाम राख्नुपर्ने जसपाको धारणा छ । मौलिक सभ्यता, ऐतिहासिकता र राजनैतिक पृष्ठभूमिको आधारमा नाम राख्नुपर्ने जसपाको अडान छ । मङ्गलवारको बैठकमा पनि जसपा संसदीय दलका नेता तथा स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवले सोही अडान दोहोर्‍याए । 
सरकारमै सहभागी अर्को पहिचानवादी दल सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पनि पहिचानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ । मञ्चले यस अघि लिम्बुवान–किराँत प्रदेश नाम राख्न मुख्यमन्त्रीलाई राईलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । मञ्चकी एक्ली सांसद विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले मङ्गलवारको बैठकमा आफूहरू अडानबाट पछि नहट्ने बताइन् । माओवादी केन्द्रले पनि मञ्चको जस्तै पहिचानलाई प्राथमिकता दिएको छ । 
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले आफूहरू गम्भीर भएर लागिपर्ने बताएका छन् । १४ वटै जिल्लाको संसद् तथा पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुगिने उनको भनाई छ ।  
उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने सरकारले सदनमा प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताएको छ । प्रदेश सांसद तथा एमाले प्रदेश १ अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले सक्ता गठबन्धनले निर्णय गरे आफूहरू लचक हुनसक्ने बताए ।