काठमाडौँ : सोमबार दिउँसो एक्कासि राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कका सीइओहरुलाई राष्ट्र बैङ्क बोलायो । बैङ्क सुपरिवेक्षण विभागले बैंकरलाई पठाएको म्यासेजमा आज अपराह्न ३:४५ बजे राष्ट्र बैङ्क आउनू भन्ने लेखिएको थियो ।
सामान्यतया राष्ट्र बैङ्कले यसरी सीइओहरुलाई बोलाउँदा छलफलको विषय पनि उल्लेख गरेको हुन्छ । तर, आजको छलफलमा विषय उल्लेख नगरिएको हुँदा बैंकरहरु पनि आश्चर्यमा परे । जुन स्वाभाविक पनि थियो ।
सबै वाणिज्य बैङ्कका सीइओहरुलाई राष्ट्र बैङ्कले 'अर्जेन्ट' भन्दै बोलायो
कुनै गम्भीर विषय भएकाले राष्ट्र बैङ्कले विषय उल्लेख नगरीकन छलफलका लागि बोलाएको बैंकरहरुले लख काटिसकेका थिए । पक्कै पनि पछिल्ला महिनाहरूमा झन् झन् खराब बन्दै गएको अर्थतन्त्रको बारेमा छलफल गर्नका लागि बोलाइएको हुनसक्ने उनीहरूको पूर्वानुमान थियो।
नियन्त्रण गर्न खोज्दा पनि आयात घट्न नसकेपछि राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू आत्तिएका छन् । अझ रुस र युक्रेनको युद्धले पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका केही वस्तुहरूमा उच्च दरले मूल्यवृद्धि भएपछि त्यसको ठुलो असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको छ । जसले विगतमा चुपचाप बसेका नीति निर्माताहरूलाई नराम्ररी झस्काएको छ ।
जब वाणिज्य बैङ्कका सीइओहरु बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैङ्कको कार्यालयमा रहेको छलफल कक्षमा प्रवेश गरे तब उनीहरूले आजको विषय थाहा पाइहाले ।
छलफलका लागि राष्ट्र बैङ्कका ३ जना कार्यकारी निर्देशक र अन्य केही कर्मचारीहरू थिए । बैङ्कका सीइओहरुसँगको छलफलमा राष्ट्र बैङ्कका सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल, अनुसन्धान विभागका डा. प्रकाश श्रेष्ठ र विदेशी विनिमय विभागका रामु पौडेल सहभागी थिए ।
बैठकमा सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख ढकालले बैङ्कहरूले सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याएको र यसलाई सीमामा ल्याउन भने। अनुसन्धान विभागका प्रमुख श्रेष्ठले शोधानान्तर घाटा अत्यधिक बढेको तथा अहिलेको विदेशी सन्चिती ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात समेत धान्न नसक्ने भएको हुँदा गाडी आयातको एलसी रोक्न भनेका थिए । विदेशी विनिमय विभागका पौडेलले विदेशी सन्चिती घट्दो अवस्थामा रहेको बताए ।
‘देशको अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो छैन, विदेशी सन्चितीमा चाप छ, गाडी आयात रोक्नुपर्ने भयो,’ श्रेष्ठले बैठकमा भने, ‘त्यस्तै सरकारले नेगेटिभ लिस्टमा राखेका विलासिताका वस्तुहरूको आयात रोक एलसी खोलिदिनु भएन ।’
राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरू गाडी, सुन, चाँदी, सुपारी, मरिच, छोकडा, मदिरा, चकलेट, कस्मेटिक्स प्रडक्ट लगायतको आयातका लागि एलसी नखोल्न आग्रह गरेका थिए ।
छलफलमा राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरूले श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटबाट पाठ नसिक्ने हो भने नेपालको अवस्था पनि श्रीलङ्काको जस्तै हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
‘श्रीलङ्काको जस्तै अवस्थामा त हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था पुगिसकेको छैन तर अब गम्भीर नहुने हो भने त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन,’ राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै एक बैंकरले भने, ‘देशलाई श्रीलङ्का हुनबाट बचाउन तपाईँले सहयोग गरिदिनुपर्‍यो ।’
छलफलमा राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरू केही गम्भीर र चिन्तित देखिन्थे । उनीहरूको अनुहारको भावबाटै के प्रस्ट बुझ्न सकिन्थ्यो भने फागुन र चैतमा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा अझै बढी चाप परेको प्रस्ट हुन्थ्यो ।
बैङ्कका सीइओलाई राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन: गाडी आयात रोक्नू
चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामै १३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भइसकेको छ । चैतमा आयात १४ खर्ब नाघ्ने राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरूले प्रस्ट सङ्केत गरे । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गए आयातको आकार झनै बढ्छ । धेरै रकमको आयात हुँदा त्यसको सीधा असर विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा पर्छ ।
राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिती १७ प्रतिशतले घटिसकेको छ । उच्च दरमा बढेको आयात र गत वर्ष भन्दा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गिरावट हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको हो । नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्रिने महत्त्वपूर्ण स्रोत नै रेमिट्यान्स हो ।
माघ मसान्तसम्म सरकारको ढुकुटीमा ९ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ । जसले ६/७ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने राष्ट्र बैङ्कको अनुमान छ ।
तर, निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा अन्य बस्तु तथा सेवाको समेत मूल्य बढ्ने भएकाले अहिलेको सञ्चितीले ६/७ महिना आयात गर्न पनि नपुग्न सक्छ । 
माघ मसान्तसम्ममा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक थियो । चैत तेस्रो सातासम्म आइपुग्दा यो बढेर २ खर्ब ७० खर्बको हाराहारीमा पुगेको आङ्कलन गरिएको छ ।
शेधनान्तर स्थितिमा ठुलो चाप परेका कारण अबको केही समय नेपाली नागरिकसँग नेपाली मुद्रा हुँदासमेत बजारमा आफूले खोजेको सबै सामान पाउने छैनन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सरकारले चाहेर पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैन । तर, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग भने घटाउन सक्छ । त्यस्तै केही समयका लागि विलासी वस्तुहरुको आयात ठप्प बनाएर अवस्था सहज बनाउने सरकारको रणनीति देखिन्छ । नेपालले सबैभन्दा धेरै आयात गर्ने वस्तु हो पेट्रोलियम पदार्थ । पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्यवृद्धिले आयातको ग्राफ ह्वात्तै बढाएको छ ।
यसरी घटाउन सकिन्छ पेट्रोलियम पदार्थको खपत
सरकारले चाहने हो भने सिंहदरबारमा मात्रै कडाइ गर्दा दैनिक हजारौँ लिटर इन्धनको खपत घटाउन सक्छ । जस्तो कानुन अनुसार सहसचिव भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले सरकारी चार पाङ्ग्रे गाडी प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । तर, सिंहदरबार भित्र कार्यरत करिब २५० उपसचिव चार पाङ्ग्रे गाडी चढ्ने गर्छन् । सङ्कटको समयमा सरकारले त्यसलाई रोक्न सक्छ ।
कयौँ नेताहरूले प्रहरीको अगुवा र पछुवा गाडी सुविधा लिएका छन् । त्यसमा पनि कटौति गर्दा इन्धनको खपत घटाउन सकिन्छ । यस्तै, निजी सवारी साधन प्रयोग निरुत्साहित गर्न पार्किङ शुल्कमा उच्च बढोत्तरी गर्ने, निजी सवारीलाई जोर बिजोर प्रणाली लागु गर्ने विकल्पसमेत सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।
लामो समयदेखि बहसमा रहेको साताको ५ दिन कार्यालय सञ्चालन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्दा समेत इन्धन खपत घट्न सक्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ किन्ने खर्च ९५ प्रतिशतले बढ्यो
चालु आर्थिक वर्ष ८ महिनामा १ खर्ब ७६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ९० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो । मूल्यका आधारमा यो वर्ष गत वर्षभन्दा ९५ प्रतिशत बढी रकम खर्च भएको छ । परिमाण भने मूल्य बढे अनुसार बढेको देखिँदैन ।
गत वर्षको ८ महिनामा एलपीजी आयात गर्न २१ अर्ब ५ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा यो वर्षको ८ महिनामै ४० अर्ब ६४ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । एलपीजीको आयात ३७।९१ प्रतिशतले मात्रै बढ्दा गत वर्ष भन्दा ९३ प्रतिशत बढी रकम खर्च भएको छ ।
गत वर्षको ८ महिनामा पेट्रोल आयात गर्दा १९ अर्ब २६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो वर्षको ८ महिनामा भने ३९ अर्ब ८५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । पेट्रोलको आयात २३.०५ प्रतिशतले मात्रै बढेको हो । तर, गत वर्षभन्दा १०७ प्रतिशत बढी रकम खर्च गर्नु परेको छ ।
अन्य पेट्रोलियम पदार्थको अवस्था पनि यो भन्दा फरक छैन । गत वर्षको ८ महिनामा डिजेल आयात गर्दा ४७ अर्ब ३९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा भने ८७ अर्ब ८३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भइसकेको छ । डिजेलको आयात १३।२ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि हुँदा समेत गत वर्ष भन्दा ८५ प्रतिशत बढी रकम खर्च गर्नु परेको छ ।
कोरोना महामारीले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा अवरुद्ध भएकोले गत वर्ष हवाई इन्धनको खपत घटेको थियो । गत वर्षको ८ महिनामा हवाई इन्धन आयात गर्दा २ अर्ब २३ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना ७ अर्ब ६६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन गत वर्ष भन्दा २४३ प्रतिशत बढी हो । जबकि, इन्धनको आयात १७३ प्रतिशतले मात्रै बढेको हो ।
यस्तै गत वर्ष ८ महिनामा मट्टितेल आयात गर्न ६४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा यो वर्ष सोही अवधिमा ८८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । जबकि मट्टितेलको आयात २४ प्रतिशतले घट्दासमेत खर्च भने ३८ प्रतिशतले बढेको छ ।
समग्रमा गत वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा ९५.२५ प्रतिशत बढी रकम खर्च गर्नु परेको छ । जबकि, समग्रमा आयात २४ प्रतिशतले पनि बढेको छैन ।
https://clickmandu.com/बाट