 (13)_1727965004.gif)
धरान : स्थानिय सरकार धरान उपमहानगरपालिकासँग धरानमा दलित सशक्तीकरणका लागि ऐन निर्माण गर्न माग गर्दै दलित जनप्रतिनिधिहरूले स्थानिय ऐनको मस्यौदा बुझाएका छन् ।
उनीहरूले मेयर हर्क साम्पाङ र उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेघालाई बिहीबार कार्यकक्षमा छुट्टाछुट्टै भेटेर ऐनको मस्यौदा बुझाएका हुन्।
दलित समुदायको विकास र हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहमा दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माणका लागि मस्यौदा बुझाइएको कार्यपालिका सदस्य दिनेश विश्वकर्माले बताए ।
उनका अनुसार आउँदो असार १० गते हुने नगर सभामा ड्राफ्ट टेबल गर्न अनुरोध गर्दै धरानका दलित जनप्रतिनिधिहरूले मेयर र उपमेयरलाई ऐनको ड्राफ्ट बुझाएका हुन् ।
मस्यौदा ऐनमा दलित विकास समिति गठन, समानुपातिक सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वको व्यवस्थापन, परम्परागत कला, ज्ञान, सीप श्रम तथा दक्षता सम्बन्धी व्यवस्था लगायत बुँदाहरू समावेश गरिएको छ । ऐनको नाम ‘दलित सशक्तीकरण ऐन’ छ ।
मस्यौदा ऐनमा दलित समुदायलक्षित शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, आवास तथा जमिन सम्बन्धी व्यवस्थालगायतका विषय र मुद्दा समावेश गरिएको छ ।
दलित समुदायको हक अधिकारलाई स्थापित गर्न स्थानीय सरकारले ऐन बनाएरै काम गर्नुपर्छ भनेर ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको कार्यपालिका सदस्य विश्वकर्माले बताए ।
उनका अनुसार मेयर, उपमेयरले नगर सभामा मस्यौदा टेबल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ऐन बनेमा धरानका दलित समुदायको वृत्ति विकासमा मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को गाउँ तथा नगरपालिकाको काम र कर्तव्य र अधिकारको धारा ११ को ३ को फ ४ अनुसार प्रचलित कानुनविरुद्धका कुरीति तथा कुसंस्कारविरुद्ध सामाजिक परिचालन गर्न ऐन बनाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
धारा ११ कै उपधारा ४ को च को २ ले लक्षित समूह सम्बन्धी योजना कार्यक्रम, स्रोत परिचालन र व्यवस्थापन कार्य गर्न यो ऐन आवश्यक रहेको कार्यपालिका सदस्य विश्वकर्माको भनाई छ ।
