 (13)_1727965004.gif)
धरान : नेपाली फुटबललाई काठमाण्डौँको घेरा बाहिर लैजान नदिन, काठमाण्डौँमै सीमित राख्न चाहनेहरूले एन्फामा नयाँ विवाद झिकेको एन्फाका मानार्थ केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा कोशी प्रदेश फुटबल संघका अध्यक्ष किशोर राईले बताएका छन् ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष पङ्कजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव विवादको बारेमा टिप्पणी गर्दै मङ्गलवार धरानमा आयोजित ‘कनेक्ट फिफा’ कार्यशाला उद्घाटन कार्यक्रममा उक्त कुरा बताएका हुन् ।
उनले एन्फालाई काठमाण्डौँमा सीमित राख्ने प्रवृत्तिको विरोधमा हामीले आन्दोलन गर्यौँ र कर्मा छिरिङको नेतृत्व स्थापित गर्यौँ, उहाँ पनि त्यो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन नसकेपछि अध्यक्ष पङ्कजविक्रमको कार्यकालसँगै फुटबलको विकासमा उल्लेखनीय कार्य भइरहेको बेला विवाद झिक्ने काम भएको बताए ।
मानार्थ उपाध्यक्ष राईले भने ‘एन्फालाई अस्थिर बनाउने उद्देश्य बाहेक यो अविश्वासको कुरा केही होइन, एन्फा अस्थिर बने भर्खर उकालो लागेको नेपाली फुटबलको विकास ओरालो लाग्ने छ ।’ उनले कर्माको पालामा बोकाइएको आर्थिक बोझ चुक्ता गर्दै समस्याहरूसँग सामना गरेर पनि नेम्वाङले उल्लेखनीय कार्य गरेको बताए ।
नेपाली फुटबललाई काठमाण्डौँको घेराबाट बाहिर ल्याउन नेम्वाङ नेतृत्वले ६ वटा प्रदेशमा प्रदेश फुटबल संघ गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने ‘कर्माले गर्न नसकेको लिग नेम्वाङ आउने बित्तिकै अनैको समस्यासँग जुझेर पनि सम्पन्न गराए ।’
काठमाण्डौँमा सीमित सहिद स्मारक लिगलाई नेपालको फुटबल लिग बनाउन पछिल्लो समय व्यापक आवाज उठिरहेको उल्लेख गर्दै मानार्थ उपाध्यक्ष राईले अध्यक्ष नेम्वाङ आएपछि ६ वटा प्रदेशको प्रेसिडेन्ट लिग फुटबलबाट आएका ४ क्लब र काठमाण्डौँका ६ क्लबलाई राष्ट्रिय लिगमा समावेश गर्ने कुरा टुङ्गोमा पुग्न लागेको बेला अविश्वासको विवाद झिकिएको बताए ।
उनले भने ‘अहिलेको विवाद नेपाली फुटबललाई काठमाण्डौँको घेरामा सीमित राख्ने कि बाहिर ल्याउने भन्ने प्रश्नसँग गाँसिएको छ ।’ उनले भर्चुअल साधारण सभाको निहुँमा एन्फाको वर्तमान नेतृत्व विरुद्ध विवाद निकाल्नु एन्फालाई आफ्नै कब्जामा राख्ने उद्देश्य बाहेक केही नभएको बताए ।
भर्चुअल साधारण सभा अवैध भएको भन्दै एन्फाका अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राई विरुद्ध एन्फा पूर्व अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र पूर्व महासचिव इन्द्रमान तुलाधारको नेतृत्वमा रहेको ४९ सदस्यको हस्ताक्षर सहित सोमबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि विवाद चुलिएको छ ।
