- अनुसा थापा
मुलुकमा पहिलो पटक संविधान सभाको चुनाव २०६४ चैत २८ गते भयो । त्यति बेला माधवकुमार नेपाल दुई क्षेत्रबाट उम्मेदवार बने । तैपनि चुनाव हारे । चुनाव हारेपछि उनले पार्टीको जिम्मेवार पदबाट राजीनामा दिए र घरमै बसे । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मनोनीत सांसदको प्रस्ताव लिएर पटकपटक उनको घरमा पुगे । उनी मनोनीत सांसद बन्न तयार भए । नेकपा एमालेले उनलाई मनोनीत सांसदको रूपमा नियुक्ति गर्यो ।
त्यसकै आधारमा २०६६ सालमा नेपाल प्रधानमन्त्री भए । उनलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनका निम्ति माओवादीले देशभरबाट आफ्ना कार्यकर्ता काठमाडौँ ल्यायो । ६ दिन निरन्तर आन्दोलन भयो । माओवादी कार्यकर्ताहरू सडकमै सुते । आन्दोलन सफल नभएपछि प्रचण्डले खुलामञ्चमा भाषण ठोके, ‘उपत्यकाभित्र बस्ने सुकिलामुकिलाले हाम्रो आन्दोलनलाई साथ दिएनन् ।’ विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले मङ्सिर ७ गतेदेखि बृहत् आन्दोलन गरे ।
पहिलो दिन बल्खुमा ठुलै जनप्रदर्शन भयो । त्यसपछि आन्दोलन सेलाउँदै गयो । सोही क्रममा सफल गरिएको कार्यक्रममा प्रसाईँले भने, ‘मलाई काठमाडौँका जनताले साथ दिएनन् ।’ राजनीति परिवर्तन गर्न होस् या राज्यको विरोध गर्न परोस्, उपत्यका बाहिरका जिल्लाका जनताले नै पहिले आवाज उठाउँछन् । विगतदेखि नै यो अवस्था देखिएको छ । २००७, २०४६ र २०६२-६३ मा राजनीतिक परिवर्तनका निमित्त भएको आन्दोलनमा बाहिरी जिल्लाको आम सर्वसाधारणले ठुलो भूमिका निर्वाह गरे ।
राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा भएको आन्दोलनका क्रममा बाहिरी जिल्लाकै नागरिक बढी सहिद र अङ्गभङ्ग भएका छन् । विडम्बना, सरकारले ती जनतामाथि नै अपहेलन गरिरहेको छ । सरकार बजेट उपत्यकामा मात्रै केन्द्रित छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, विकासमा अहिले पनि बाहिरी जिल्ला पिछडिएका छन् । किन कि सरकारले त्यहाँ कम बजेट विनियोजन गर्दछ । सरकारले नै जनतामाथि विभेद गरेको छ । सुगमका जनतालाई सुविधाको खातैखात छ, दुर्गमका जनता हरेक क्षेत्रमा रित्तो हात !
उनीहरूले के पाएका छन् ? आधारभूत आवश्यकताबाट उनीहरू वञ्चित छन् । सरकारले एउटा नागरिकता दिएको छ । त्यो नागरिकता लिएर पासपोर्ट बनाऊ अनि बाहिर जाऊँ भन्छ सरकार । सिधा भाषामा भन्ने हो भने बाहिरी जिल्लाका जनताको योगदानमा उपत्यकावासीले मोज मस्ती गरिरहेका छन् । सरकारले उपत्यका मात्र ‘नेपाल’ हो जस्तो गर्छ । कतिपय जिल्लामा अहिले पनि बत्ती छैन । अन्धकारमा बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ । घण्टौँको बाटो हिँडेर विद्यालय पुग्नुपर्छ ।
विद्यालयमा शिक्षक छैनन् । बाटो छैन । पुल नहुँदा जोखिम मोलेर तुइनबाट खोला तर्नुपर्छ । माओवादीले जनयुद्धको क्रममा हतियार उठाएको जिल्लाका जनताको समस्या ज्युँको त्युँ छ । माओवादीको कार्यकर्ता पहिले सहिद बनेको ठाउँमा पनि कुनै परिवर्तन आएको छैन । अहिले पनि कतिपय जिल्लामा अस्पताल छैन । डोकोमा बोकेर घण्टौँको बाटो हिँडेर बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउनुपर्छ । उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य अहिले पनि हुन सकेको छैन ।
२०२८ सालसम्म जग्गा अहिलेजस्तो खरिदबिक्री गर्ने चलन थिएन । सबैतिरको जग्गाको समान रेट थियो । जग्गा प्लानिङ, खण्डीकरण गर्ने प्रचलन आएको केही वर्ष त भयो । देशमा राजनीतिक परिवर्तन हुने बित्तिकै सबै यतै आएर थुप्रिए । सरकारले सबै मन्त्रालय, विभाग, सरकारी कार्यालय यही स्थापना गर्यो । अनि धमाधम यही मात्र विकास गर्न थालियो । गाउँ त जहाँको त्यही रह्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको नाममा अधिकांश यहाँ आए ।
कमाउनेले यही जग्गा किनेर घर बनाए । यहाँ खाल्डो हुने बित्तिकै सरकार पुर्न थाल्छ । गाउँमा बाटो पुग्न सकेको छैन । सरकारले गाउँगाउँमा पनि विकास गरेको भए, गाउँ रित्तिदैन्थ्यो । आफ्नो गाउँ ठाउँ छोडेर राजधानीमा बस्न आउनुपर्दैनथ्यो । गाउँको अवस्था झनझन नाजुक हुँदै गएको छ । विकास हुनुपर्ने ठाउँमा विनाश भएको छ । खेतीपाती हुने जग्गाजमिन बाँझो बस्न थालेको छ । युवाहरू राजधानी र विदेश गरिराखेका छन् । बुढाबुढी, बालबच्चा र महिला मात्रै गाउँमा छन् ।
सरकारको कारणले बाँकी रहेकाले पनि गाउँ छोड्न बेर छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने गाउँमा केही नै पुगेको छैन । उनीहरू हरेक कुराबाट वञ्चित छन् । सरकारले जति राजस्व उठायो, त्यो पनि राजधानीमै खन्यायो । विदेशबाट लिएको ऋण पनि उपत्यकाकै विकासमा मात्र खर्च गरियो । नेपालीले व्यापार-व्यवसाय गरे, विदेश गए, जागिर खाए, पैसा कमाए । तर, उनीहरू गाउँ फर्किएनन् । गाउँमा बत्ती छैन, स्कुल छैन, इन्टरनेट छैन, अस्पताल छैन भनेर उनीहरू उपत्यकामै बसेँ ।
उपत्यकामा घर ठड्याउनेहरू अधिकांश बाहिरी जिल्लाका हुन् । घर बनाउन नसक्नेहरू डेरा गरेर बसेका छन् । जसले गर्दा उपत्यकामा अस्तव्यस्त भयो । सर्वसाधारणको चाप उपत्यकाले थेग्न नसक्ने भएको छ । यसले गर्दा उपत्यका पनि फोहोर, प्रदूषित र अव्यवस्थित भएको छ । सरकारले सबैतिर समान रूपमा विकास नगर्दा मुलुक नै तहसनहस बन्यो । सरकारले सर्वसाधारणलाई आश्वासन मात्र दिएको रहेछ भन्ने त प्रमाणित भइसकेको छ ।
हिजो जनयुद्धका क्रममा गाउँगाउँमा 'सिंहदरबार बनाउँछौँ' भनेका थिए । बनाउन त बनाए तर नामको मात्र । गाउँमा शिक्षादीक्षा पुर्याउँछौ भनेर बाचा गरेका थिए, विद्यालयमा शिक्षक छैनन् । रोजगारी दिन्छौँ भनी दिएको आश्वासन पनि पूरा भएन । काम खोज्दै विदेश भासिनुपरेको छ । उपत्यकासँगै जोडिएका जिल्लाहरूमा अहिले पनि गाडी जाँदैन । जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै अहिले देशको प्रधानमन्त्री छन् । खोइ त के गरे ? आफ्नो क्षेत्रमा बजेट दिएन भनेर दुर्गमका सांसद सदनमै रुनुपर्ने सम्मको अवस्था आयो ।
नेताहरू चुनावपछि फर्किएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जाँदैनन् । त्यहाँको जनताको समस्या कसले सुनिदिने ? जनप्रतिनिधि भनाउँदा हरू सबै सहर केन्द्रित छन् । आफूहरू बस्ने ठाउँमा सेवा सुविधा छँदै छ । दुर्गमका स्थानीयको पीडा कसले बुझ्ने ? सरकारले उपत्यकाको बजेट कटौती गरेर गाउँगाउँमा विकास गर्नुपर्छ । उपत्यका बाहिरका जिल्लाका आम नागरिक यहाँ सुकुम्वासीझैँ बसेका छन् । घरधनीहरूले भाडावाललाई गर्ने व्यवहार असह्य छ । मासिक भाडा उठाउँदा सेवा सुविधा के दिएका छन् ?
डेरावालका कारण उनीहरू बाँचेका छन् । तर, उनीहरूले यो कुरा बुझेका छैनन् । गाउँमै विकास भएको भए त यहाँ सुकुम्वासीझैँ कोही बस्न त आउनुपर्दैनथ्यो । सरकारले यो कुरा बुझ्नुपर्यो । उपत्यकावासीहरू अहिले पनि गाउँमा विकास नहोस् भन्ने चाहन्छन् । फेरि उनीहरूको व्यापार सेलाउँछ नि । कोठा बहालमा लगाएर त उनीहरूले व्यापार गरेका छन् । बसिबसी खान पाएका छन् । तर, उनीहरू नै कर छल्छन् । घर बहाल कर तिर्ने यहाँ कति छन् ?
घरधनीहरूले घर बहाल कर छल्दै आएका छन् । तैपनि सरकारले यहाँकालाई मात्र सेवा सुविधा दिएको छ । यहाँ गेटभित्र पिच पुर्याइएको छ । गाउँमा दशकौँअगाडि खनेको कच्ची बाटो जस्ताको त्यस्तै छ । सत्तामा पुग्नेहरूमा जहिले पनि आफ्नो क्षेत्रमा बजेट खन्याउने होडबाजी चल्छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा २० जिल्लालाई पुग्ने बजेट दिए । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भ्यु टावर बनाए ।
जुम्लाको सांसद गर्जेन्द्र महत आफ्नो क्षेत्रमा बजेट दिएन भनेर सदनमै रुनुपर्यो । अहिले उही केपी शर्मा ओली भोट माग्न गाउँगाउँ पुगेका छन् । जनताले धन्न गाउँगाउँमा छिर्न दिएका छन् । उनलाई त उल्टो खुट्टा लखेट्नुपर्थ्यो । सबै जनता सराबरी हुन् । तर, सरकार चलाउनेहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट खन्याउँछन् अनि कमिसन खान्छन् । आगामी बजेट भाषणमा केही परिवर्तन होस् । काठमाडौँ केन्द्रित बजेट अब नआओस् । सबै क्षेत्रमा बराबर विकास हुनुपर्छ । त्यसका लागि उपत्यकाको बजेट कटौती हुन जरुरी छ ।
भक्तपुर
