इटहरी : कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई कोशी प्रदेशका बहुमत सांसदले विश्वासको मत दिए । एउटै संसदीय कार्यकालमा संविधानका तिनवटा धारा प्रयोग गरेर तिन पटक मुख्यमन्त्री हुने सौभाग्य उनै कार्कीले पाए ।
केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई सङ्कल्प प्रस्ताव मार्फत समर्थन फिर्ता लिएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदले हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरे । कार्कीलाई कोशी प्रदेशसभाका ९३ सांसद मध्ये ५७ सांसदले विश्वासको मत दिएका हुन् । संसद्को विश्वास पाएका कार्कीले जनतालाई भरोसा दिलाउन भने बाकी छ ।
२०७८ कात्तिकमा आएको बाढीले किसानको धान बाली नष्ट गर्यो । कोशी प्रदेश सरकारले राहतको घोषणा गर्यो जुन अहिलेसम्म किसानको हातमा परेको छैन । धान खेतीमा मात्र हैन गाइभैसी पालन गर्ने किसानको पनि समस्या उस्तै छ । लामो समयदेखि दूधको पैसा भुक्तानी नहुँदा किसानहरू मर्कामा परेका छन् । यसअघिको सरकारको पालामा किसानले ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।
भ्यु टावर र मन्दिरको गजुरमा मात्र लगानी गरेको भन्ने आरोप खेपेको प्रदेश सरकारलाई उत्पादनशील प्रमाणित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आइलागेको छ । बजेटको सुनिश्चितता विना ल्याइएका ठुला योजना पुरा गर्दै नयाँ रचनात्मक थालनी गर्नुपर्ने चुनौतीका बिचमा मुख्यमन्त्री बनेका छन् कार्की ।
विना अध्ययन र पूर्व तयारी विनानै लगानी गर्ने र प्रतिफल नआउने विगतका अभ्यासले प्रदेश सरकार आलोचित बन्यो । प्रदेश सरकार मात्र हैन संरचनामै जनताको विश्वास हराउँदै गयो । पछिल्लो समय प्रदेश संरचना खर्चिलो मात्र भयो भन्ने भाष्यलाई चिरेर प्रदेशको आवश्यकता र औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वर्तमान सरकारलाई छ ।
संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा पनि बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहँदा जनता प्रदेश संरचनाको सुरुवाती अभ्यासमै झस्किए । त्यससँगै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको उद्घाटनको लहरले झनै निराशा थप्यो । जनताको नजिकै आएको सरकार पहुँच भन्दा टाढा हुँदा त्यसले आक्रोश पैदा गर्यो ।
यता निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको बजेटले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । बारम्बारको सरकार फेरबदल र प्रदेश सरकारको ठोस योजना नहुँदा जनता प्रदेश संरचनालाई प्रश्न गरिरहेका छन् ।
उता सरकारको आन्तरिक आम्दानी निरन्तर घट्दै गइरहेको छ । आर्थिक वर्षको चैतसम्म प्रदेश सरकारले २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्र राजश्व आम्दानी गरेको छ । जसले प्रदेश सरकारको चालु खर्च मात्र धान्ने अवस्था रहन्छ । अघिल्लो आवमा ४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएपनि यस पटक त्यो अवस्था देखिँदैन ।
पुँजीगत खर्चको हिसाबमा पनि सरकार लाचार देखिएको छ । आर्थिक वर्ष दुई महिना बाकी रहँदा जम्मा ४१ प्रतिशत खर्च भएको छ । उता बहुबर्षे आयोजना बजेट अभावमा थन्किएका छन् । ठेक्का लागेका आयोजनाहरू बजेट अभावमा काम हुन सकेका छैनन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साहले समयमै रकमान्तर गरेर बजेट दिन नसके धेरै योजना प्रभावित हुने बताइसकेका छन् । उनका अनुसार मन्त्रालयको दायित्व भुक्तानी १२ अर्ब रहेको र आगामी वर्षका लागि थप योजना सञ्चालन गर्न करिब १६ अर्ब बजेट लाग्ने भएको छ ।
अर्थशास्त्री भेषप्रसाद धमला कोशी सरकारमा देखिएको अस्थिरताले यो व्यवस्था प्रतिनै वितृष्ण देखाएको बताउँछन् । प्रदेशमा सरकार अस्थिर हुँदा जनतामा निराशा बढ्ने मात्र हैन राज्यको भार र आर्थिक अस्थिरता समेत जेलिएर जाने उनले बताए ।
जनताको दैनिकी र रोजगारी सृजना गर्ने काममा सरकार लाग्नुपर्ने उनको धारणा छ । जनताको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने काममा ध्यान दिनुपर्नेमा अनुत्पादक काममा दलहरू लागेको उनले टिप्पणी गरे ।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश उपाध्यक्ष तथा धरानका उद्योगी कृष्ण अग्रवाल प्रदेश सरकारले उपलब्धि मूलक काम नगरेको बताउँछन् । यो सरकार फेरबदल भइरहने र ठोस योजना विना काम गर्ने प्रवृत्तिले भरोसा गुम्दै गएको उनले बताए ।
‘नयाँ योजना सहित उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा प्रस्ताव लिएर गयो काम हुने चरणमा पुग्छ । कार्यान्वयन हुने बेला फेरी अर्को सरकार बनी सक्छ । अर्को सरकारलाई बुझाउन खोज्दा गठबन्धन धरापमा पर्छ । भनेपछि हामीले कोशी प्रदेशमा लगानी सम्मेलन समेत गर्न सकेनौ । त्यो गर्दा धेरै राम्रो हुनेवाला थियो,’ उनले भने, ‘कोशी प्रदेश पुलको काम गर्छ भन्ने थियो तर पुल भरपर्दो भएन । समस्या यही हो ।’
