इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकामा सक्रिय ५ राजनीतिक दलले सार्वजनिक सुनुवाइको माग गरेका छन् । इटहरीका नगर प्रमुखको कार्यशैली र नीतिगत भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा प्रश्न उठेकाले सार्वजनिक सुनुवाइ मार्फत जवाफ दिन माग गरेका हुन् ।
बुधवार संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै दलहरूले प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा संसदमा इटहरीको विषयमा प्रश्न जनाएका छन् । संसदमा उठेका प्रश्न सहित गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पन्न योजनाको भुक्तानी नदिनुको कारण माग गरेका छन् ।
अपारदर्शी ढङ्गले अनावश्यक कर्मचारी नियुक्ति भएको, ३ महिनादेखि कर्मचारीहरूले तलब नपाएको, विद्युतीय बस खरिद र अस्पतालको सीटी स्क्यान मेसिन खरिदमा उठेका सवालको जवाफ दिनुपर्ने दलहरूको भनाइ छ ।
जारी विज्ञप्तिमा शान्ति सृजना स्कुलमा ८० लाख भन्दा बढी भुक्तानी गरेको देखि अनावश्यक निर्माण सम्बन्धी मेशिनरी सामान खरिद गरेको विषयमा प्रश्न उठाइएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको आर्थिक दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने बाकी रहेको, शिक्षा र स्वास्थ्यमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको, आर्थिक सहयोगको नाममा कार्यविधि मिची तोक आदेशमा मनपरी भुक्तानी गरिएको, नगर प्रहरी लगायत कर्मचारीहरूको दुरुपयोग भएको, तोक आदेशको भरमा योजना सञ्चालन गरिएको तथा सञ्चार माध्यमहरूलाई विज्ञापनको नाममा दिइएको अपारदर्शी रकमका सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइ हुनुपर्ने बताइएको छ ।
विज्ञप्तिमा एमाले अध्यक्ष रुपेश बस्नेत, रास्वपा सभापति विष्णु बस्नेत, राप्रपा अध्यक्ष आकाश सुब्बा, नेकपा एस संयोजक गौरीमान परियार संयोजक र नागरिक मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष शेषकराम थान्दारले हस्ताक्षर गरेका छन् ।