 (13)_1727965004.gif)
धरान : सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमा तत्कालीन सरकारको यातायात व्यवसायी सङ्घ, समितिहरूको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको दर्ता खारेज गर्दै नवीकरण नगर्ने, सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय बदर गरेको छ ।
धरान स्थित कोशी बस व्यवसायी सङ्घका कृष्णप्रसाद सुवेदी र पूर्वाञ्चल यातायात व्यवसायी सङ्घका सरोज श्रेष्ठले २०७५ भदौ २६ गते सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यातायात समिति नवीकरण नगर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो ।
फैसलाको पूर्ण पाठ प्राप्त भएपछि आज बिहीबार बिहान पूर्वाञ्चल यातायात व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठले भने ‘सर्वोच्चको फैसलाले हामीलाई अन्यायको विरुद्ध अघि बढ्न साथै व्यवसायीको हक अधिकारको संरक्षण गर्न हौसला प्रदान गरेको छ ।’ उनी राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घका कोशी प्रदेश संयोजक पनि हुन ।
तत्कालीन सरकारको निर्णय विरुद्ध कानुनी आधारमा सङ्घर्ष गर्ने धरान स्थित यातायात व्यवसायीहरूको नेतृत्वको निर्णय क्षमताले नेपालकै यातायात व्यवसायीहरूको हितमा ऐतिहासिक फैसला भएको हो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले यस कार्यमा हौसला र साथ दिने अग्रज व्यवसायी हिरा उदास, स्व. अकलबहादुर मेयाङबो, नन्दुराम लम्साल लगायत अभियानमा साथ दिने सबै ब्यवसायीहरुलाई सम्झिए ।
तत्कालीन सरकारको निर्णयले यातायात ब्यवसायीहरुको सङ्गठित हुने अधिकार खोसेर आपराधिक व्यवसायको रूपमा लिएको बताउँदै यातायात व्यवसायी सङ्घ, संस्थाको सम्पत्ति हचुवाको भरमा मूल्याङ्कन गरी रोक्का र जफत गर्ने सम्मको परिपत्र गरेको उनले बताए ।
उनका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाले नेपालभर यातायात व्यवसायी सङ्घहरूको सङ्गठित हुन पाउने अधिकारी पुनर्बहाली गरेको छ । यसै प्रकृतिको रिट ट्रक व्यवसायी महासङ्घले पनि दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा सङ्घ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भई अस्तित्वमा रहेका यातायात समितिहरूको नवीकरण गर्ने वा नगर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने भन्दै यसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु कानुन विपरीत हुने ठहर गरिएको छ ।
भनिएको छ ‘निवेदक संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र कानुन बमोजिम नवीकरण गरी सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय भएको निवेदक समेतको सम्पत्तिको रोक्का फुकुवा गर्नू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।’
सरकारले गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने भन्दै उक्त निर्णयको आधारमा यातायात समितिहरूको चल अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारमा सर्ने वा निवेदकको सम्पत्ति जफत गर्ने वा निवेदकको बैङ्क खाता रोक्का गर्ने भन्ने निर्णय नेपाल सरकारले गर्न नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
