_1735354691.gif)
इटहरी : कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबिच समन्वय तथा विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धी विधेयक तयार परेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय तयार पारेको विधेयकमा प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार विधेयक प्रदेश सभाबाट पास भएपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबिच समन्वय गर्न सहज हुने भएको छ । कतिपय स्थानीय तहहरूबिचको विभिन्न खाले विवादहरू समाधान गर्न सहज गर्ने कानुनी बाटो तय हुने उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तहमा सीमा, क्षेत्राधिकार लगायतका विवादहरू समाधान गर्ने गरी यो विधेयक सरकारले तयार गर्ने भएको भण्डारीले बताएका छन् । विधेयकले धेरै खाले जटिलताहरू समाधान हुने बताउँदै उनले सीमा विवाद र कुनै पनि पालिकामा रहेका सिटी रिक्साहरू अर्को पालिकामा जान नदिने जस्ता समस्याहरू पनि समाधान हुने भएका छन् ।
यसअघि इटहरी उपमहानगरपालिकाले अन्य पालिकाबाट आउने सिटी सफारीलाई प्रवेश निषेध गरेको थियो । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले पनि इटहरी सँगको सीमा विवाद झिकेर बोर्ड सार्ने काम गरेका थिए ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय नर्सिङ सेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्यो । भारतमा माघ २८ देखि फागुन ९ गतेसम्म सञ्चालन हुने ‘ट्रेनिङ प्रोग्राम फर जुरिकल अफिसियर्स फर्म अफिस अफ द अथोरिटी जेनेरल’का रूपमा मुख्य न्यायाधिवक्ता नारायण वस्तिलाई पठाउने निर्णय गरेको हो ।
_1664681437.jpg)
