धरान : धरान-६ पानबारी स्थित सरस्वती माविको ६६औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा दुईजना दाताहरूले १-१ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको छात्रवृत्ति अक्षयकोष स्थापना गरिदिएका छन् ।

विद्यालयका कर्मचारी चित्रबहादुर काफ्लेले १ लाख १ हजार १०० रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गरिदिएका छन् । उनले आफ्नी दिवङ्गत श्रीमतीको स्मृतिमा कोष स्थापना गरेका हुन ।

यसैगरी स्थानिय कृष्णप्रसाद भट्टराईले १ लाख २१ हजार रुपैयाँको छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरिएका छन् । उनले आफ्नी दिवङ्गत श्रीमती तुलसा भट्टराईको स्मृतिमा अक्षयकोष स्थापना गरेका हुन ।

वार्षिकोत्सव समारोहमा सोमवार दुवै दातालाई प्रमुख अतिथि कोशी प्रदेश सभा सदस्य रमेशकुमार बस्नेतले दोसल्ला ओढाएर सम्मानपत्र प्रदान गरेका छन् ।

दुवै अक्षयकोषबाट प्राप्त व्याजको रकम स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई वार्षिक रूपमा छात्रवृत्तिको रूपमा प्रदान गरिने प्रधानाध्यापक गङ्गाप्रसाद धमलाले बताए ।

सोही अवसरमा यसअघि स्थापना गरिएको छात्रवृत्ति कोषबाट कक्षा ११ का एनुसा लिम्बू र दिव्या विश्वकर्मालाई नगद १८ सय सहित हरिप्रसाद बजगाईँ तथा हेमकुमारी बजगाईँ स्मृति छात्रवृत्ति प्रदान गरियो ।

कक्षा २ कि षष्टिका विष्ट र कक्षा ४ का देवेन्द्र भण्डारीलाई नगद ११ सय सहित सदिक्षा सुवेदी तथा समिक्षा सुवेदी छात्रवृत्ति प्रदान गरियो ।

चन्द्रचुणामणि गरिब जेहेन्दार छात्रवृत्ति जनही १६ सय रुपैयाँ कक्षा ६ का सुशन चौधरी, कक्षा सातकी मनिता लिम्बू, कक्षा ८ का क्षितिज सुब्बा, कक्षा ९ कि रचना श्रेष्ठ र कक्षा १० कि श्रीषा लिम्बूलाई प्रदान गरियो ।

प्रियङ्का कट्वाल-गणेश केसी छात्रवृत्तिबाट कक्षा १२ का मेनुका कार्की र तनुषा तामाङलाई जनही नगद २२ सय सहित पुरस्कृत गरियो ।

कृष्णप्रसाद गौतम फावाखोले स्मृति एसइई जेहेन्दा छात्रवृत्तिबाट सजिना गुरुङ र नमिता थापामगरलाई जनही नगद १८ सय सहित पुरस्कृत गरियो ।

सांसद बस्नेतले विद्यालयमा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नर्सको दरबन्दी प्रदेश सरकारबाट व्यवस्थापन गरिएको बताए । थप भौतिक निर्माण निम्ति सङ्घीय शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसँग बजेटको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको जानकारी दिए ।

प्रधानाध्यापक धमलाले प्रगति प्रतिवेदन सुनाउँदै धरानमा एसइईको नतिजाको आधारमा सरस्वती मावि दोस्रो भएको र १२ कक्षाको नतिजाको आधारमा पहिलो भएको बताए ।

उनले ढुङ्गा गिटी निकासीमा विद्यालयले उठाउँदै आएको सहयोग ३ वर्षदेखि बन्द भएपछि आर्थिक सङ्कट सिर्जना भएको बताउँदै त्यसले निजी स्रोतबाट दरबन्दी कायम भएका शिक्षकहरूलाई तलब दिन गाह्रो भएकोमा ध्यानाकर्षण गराए ।