धरान : सुनसरी-मोरङ सिँचाइ आयोजनाको स्वामित्वमा रहेका सरकारी जग्गामा सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत भौतिक संरचना निर्माण गरी भएको अतिक्रमण हटाई खाली गराउन आयोजनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर तेज रिजालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा चतरा मूल नहर, शाखा उपशाखा नहर तथा विभिन्न कोलोनी क्षेत्रमा भएका अतिक्रमणको विवरण उल्लेख गरी त्यहाँ भएको संरचना भत्काएर जग्गा खालि गराउन आग्रह गरिएको हो ।
आयोजनाको जग्गामा खाली गर्दा सबै भन्दा पहिले चतरा मूल नहरको सुरुमै बनेका बालसन्त मोहन देवाचार्यको आश्रम, राधाकृष्ण मन्दिर सहितको धार्मिक स्थल, कृष्णदास महाराजको आश्रम, सप्तकोशी क्याम्पस भवन भत्काउनु पर्ने हुन्छ ।
भत्काउने संरचनामा झुम्का र दुहबी कोलोनीमा प्रहरी कार्यालय, दमकल कार्यालय तथा पूर्व कर्मचारीले प्रयोग गरिरहेको सरकारी क्वाटर पनि पर्छन् । विराटनगर र हरिनगरा शाखा नहरको जग्गा पनि अतिक्रमण भएको छ ।
आयोजना अनुसार मोरङ जिल्लमा ९ वटा नहरमा ९५९ वटा घर बनेका छन् । ३० बिघा ५ धुर जग्गा अतिक्रमण भएको छ । सुनसरीका ११ वटा नहरमा १ हजार ७७४ वटा भौतिक संरचना बनेका छन् । त्यसले ८१ बिघा ४ कट्ठा १५ धुर क्षेत्रफल ओगटेको छ । उनीहरूलाई सरकारी सम्पत्ति क्षति पुर्याएकोमा कानुन अनुसार कारबाही गर्न समेत आयोजनाले माग गरेको छ ।
निमित्त आयोजना निर्देशक मनोहर कुमार साह भन्छन् ‘प्रशासन सक्रिय भए लामो समयदेखि अतिक्रमणमा परेका नहरका जग्गा पुनः आयोजनाकै स्वामित्वमा फर्कन सक्छ ।’ सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीको ९२ औँ बुँदा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको उनको भनाई छ ।
निर्देशक साहले भने ‘कतिपय ठाउँमा स्रेस्ता धुमिल छ, कित्ताकाट नै भएको छैन यो समस्या ५० वर्षअघि देखी ज्युँका त्युँ छ, मालपोत र नापी कार्यालयलाई पनि पत्राचार गरेका छौँ ।’ कतिपय सरकारी जग्गा आयोजनाले भोगाधिकार मात्रै पाएको छ ।
उनले भने‘अतिक्रमित जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई नै स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने कि सरकारी स्वामित्व जोगाउने भन्ने बहस सुरु भएको छ ।’ उनका अनुसार २०७२ सालमा प्रशासनले ठाउँमा डोजर चलाएर जग्गा खाली गराउने प्रयास गरेको थियो । तर अधिकारवादीहरूको विरोधपछि रोकिएको हो ।
विश्व बैङ्कको पुनर्संरचना प्रस्ताव :
पुरानो चतरा मूल नहरको आयु सकिँदै गएपछि विश्व बैङ्कको सहयोगमा पुनर्संरचना परियोजनाको तयारी सुरु भएको छ ।
सिनियर डिभिजन इन्जिनियर रिजालका अनुसार करिब ३०० मिलियन डलर बराबरको ‘रिहाबिलिटेशन प्रपोजल’ अन्तर्गत मूल नहर पुनः निर्माण, क्षमता विस्तार तथा क्षतिग्रस्त शाखा उपशाखा नहर मर्मत गर्ने योजना छ ।
हाल आयोजनाको कुल सिञ्चित क्षेत्र ६८ हजार हेक्टर रहेको छ। जसमा सुनसरीमा ४० हजार र मोरङमा २८ हजार हेक्टर क्षेत्र पर्छ । आयोजनाले ३९ हजार हेक्टर क्षेत्रमा मात्रै कमान्ड एरिया विकास सम्पन्न भएको र बाँकी २९ हजार हेक्टर क्षेत्रमा काम हुन बाँकी रहेको जनाएको छ ।
