धरान : पछिल्लो साता देखी धरान बजारमा धमाधम पिच भइरहेको,खाल्डा खुल्डी पुर्दै सडक मर्मतको काममा तदारुकता पूर्वक काम भइरहेको देखिरहेका छौँ ।आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा हतारमा गरिने यस्ता कामलाई असारे विकास भनिँदै आएको छ ।
वर्षायाममा भएका कुनै ग्यारेन्टी नहुने असारे विकासको काम सधैँ दोहोरिनुको मुख्य कारण भने विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु र अन्तिम समयमा आएर असारे भेलसँगै बजेट बगाउनु हो भन्ने मान्यता नै स्थापित भैसकेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१, २०८१/८२ र हालको आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको प्रवृत्तिलाई महालेखाको प्रतिवेदनले त्यही कुरा औँल्याएको छ । तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने धरानको कुल विकास बजेट (पुँजीगत खर्च) को झन्डै २३ देखि २५ प्रतिशत हिस्सा केवल असार महिनाको अन्तिम तीन हप्तामा मात्र खर्च हुने गरेको छ ।
धरानको बजेट खर्चलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा आव २०८०/०८१ मा रु १ अर्ब ६८ करोड, २०८१/०८२ मा १ अर्ब ८९ करोड थियो र चालु २०८२/०८३ मा २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ । चालु बजेटमा प्रशासनिक, तलब भत्ता खर्च ७८ प्रतिशत बाट बचेको २२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न प्राविधिक जनशक्तिको चरम दुरुपयोग हुने गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकासँग सीमित संख्यामा इन्जिनियर र सब–इन्जिनियरहरू छन् । उनीहरू वर्षको सुरुमा फुर्सदीला हुन्छन् । असारमा भने एउटै प्राविधिकले वडा–वडाका सयौँ खुद्रे योजनाहरूको मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन् । कार्य बोझ यति धेरै हुन्छ कि प्राविधिकहरू कार्यस्थलमै नगई, गुणस्तर नै नहेरी टेबलमुनिबाट फाइल सदर गर्न बाध्य हुन्छन् । यसै बेला आर्थिक लेनदेनको चलखेल सुरु हुन्छ ।
यसो हुनुको कारण असार मसान्तभित्र नगर सभाबाट बजेट पारित हुन्छ । तर कुन योजनाको डिजाइन कस्तो हुने, कति खर्च लाग्ने भन्ने प्राविधिक लगत इष्ट मेट तयार गर्न कात्तिक–मंसिरसम्म कुरिन्छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको ढिलासुस्तीले गर्दा आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक (चार महिना) शून्य प्रायः हुन्छ ।
साना र मध्यम प्रकृतिका योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने नीति छ। तर, ती समितिहरूमा आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने लुकामारी चल्दाचल्दै माघ–फागुन पुग्छ । चैतमा मात्र सम्झौता गरेर काम सुरु गर्दा जेठ र असारको वर्षात आइपुग्छ ।
बजेटको आकारले प्रशासनिक खर्च बढायो :
उपमहानगरपालिकाको कुल बजेट बढिरहेको छ, तर त्यस्ले विकासका होइन, प्रशासनिक खर्च, इन्धन, कर्मचारीको तलब र अनुत्पादक भत्ताहरू बढाएको छ । चालु खर्च ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्नु त्यही कारण हो ।
अहिले सम्मको धरानको बजेट हुँदा विकास बजेट खर्च ६५ प्रतिशत सम्म पुग्न सकेको देखिन्न । यसले विकासको लागि भएको विनियोजन फ्रिज भइरहेको कि अन्तिम समयमा रकमान्तर गरेर दुरूपयोग भइरहेको छ भन्न सकिनछ ।
अधुरा ‘गौरव’ र अलपत्र :
धरानको बजेट बर्सेनि बढ्ने गरेको छ । मेयरको भिजन र उप मेयरको भिजन जस्ता व्यक्तिगत महात्वाकांक्षामा केन्द्रित बजेटहरू पनि बने । तर त्यस्ले कुनै उपलब्धि दिनुको सट्टा धरानका लागि मेगा प्रोजेक्टको रूपमा सर्वेक्षण गरिसकेका गौरवका योजनाहरूलाई अलपत्र बनाउने बाहेक केही गरेन ।
सुविधा सम्पन्न बसपार्क बनाउने भनी करोडौँ खर्च गरेर टर्मिनल भवन, व्यापारिक सपिङ कम्प्लेक्स र काउन्टरहरू बनाइयो । तर, बसपार्क पूर्ण क्षमतामा चल्ने सम्भावना अझै देखिएको छैन ।
धरानलाई स्पोट्र्स सिटी बनाउन बृहत् गुरुयोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रङ्गशाला, इन्डोर कभर्ड हल, पौडी पोखरी र खेलाडी एकेडेमी ओझेलमा परेको छ । धरानको ट्राफिक व्यवस्थापन सहरी विस्तार अनुसारको चक्रपथबाट मात्र सम्भव हुने भनी ल्याइएको अवधारणा कागजमा सीमित छ ।
बेसार, साबुन उद्योग र महालेखा :
उपमहानगरपालिका अब उद्यम र उत्पादनमा लाग्ने भनी ठुलै प्रचार प्रसार सहित बजेटको ठुलो हिस्सा हजारौँ घण्टाको श्रमदानमा खुले बेसार उद्योग, साबुन उद्योग कहाँ छन् भनी अहिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत खोजेको अवस्था छ ।
बिना कुनै बिजनेस प्लान’ व्यावसायिक कार्य योजना यी उद्योगहरू खोलिए । उत्पादित साबुन वा बेसारको गुणस्तर मापन (प्रमाणीकरण) हुन सकेको छैन। बजारमा वस्तु बेच्नका लागि कच्चा पदार्थको निरन्तर आपूर्ति, मूल्य निर्धारण र वितरण सञ्जाल चाहिन्छ, जुन नगरपालिकासँग छैन।
नगरपालिका आफैँले फ्याक्ट्री खोलेर साबुन वा बेसार बेच्दै हिँड्नु भनेको व्यापार हो । खुला बजार अर्थतन्त्र भएको नेपालमा सरकारको काम व्यापार गर्ने होइन, बरु व्यापार गर्ने अनुकूल वातावरण बनाइदिने हो ।
आन्तरिक आय न्यून :
धरान उपमहानगरपालिकाको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी यसको संकुचित आन्तरिक आय हो। सहर बढ्दै छ, ठुला–ठुला महलहरू बन्दै छन्, व्यवसायहरू थपिँदै छन्, तर नगरपालिकाको ढुकुटी भने सधैँ रित्तो हुँदैछ ।
उपमहानगरपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कुल २ अर्ब २३ २३ करोड, ३४ लाख १९ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएकोमा २०८३ जेठ २७ सम्ममा यथार्थ आम्दानी कुल १ अर्ब, ४४ करोड, ८५ लाख, १९ हजार मात्र भएको जनाएको छ ।
सङ्घीय सरकारको अनुदान जेठ सम्म कुल ८१ करोड, ५९ लाख, ७९ हजार प्राप्त भएको छ । प्रदेश सरकारको अनुदान चालु आर्थिक वर्षमा प्रस्तावित गरे भन्दा जेठ सम्ममा ६५ दशमलव ८३ प्रतिशत कुल ६ करोड, १२ लाख, ५४ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । राजश्वबाट बाँडफाँड हुने आय जेड सम्ममा ७० प्रतिशत कुल २३ करोड, ९५ लाख, ४६ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको जनाइएको छ ।
