धरान : पछिल्लो साता देखी धरान बजारमा धमाधम पिच भइरहेको, खाल्डा खुल्डी पुर्दै सडक मर्मतको काममा तदारुकता पूर्वक काम भइरहेको देखिरहेका छौँ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा हतारमा गरिने यस्ता कामलाई असारे विकास भनिँदै आएको छ ।
वर्षायाममा भएका कुनै ग्यारेन्टी नहुने असारे विकासको काम सधैँ दोहोरिनुको मुख्य कारण भने विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु र अन्तिम समयमा आएर असारे भेलसँगै बजेट बगाउनु हो भन्ने मान्यता नै स्थापित भैसकेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१, २०८१/८२ र हालको आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको प्रवृत्तिलाई महालेखाको प्रतिवेदनले त्यही कुरा औँल्याएको छ । तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने धरानको कुल विकास बजेट (पुँजीगत खर्च) को झन्डै २३ देखि २५ प्रतिशत हिस्सा केवल असार महिनाको अन्तिम तीन हप्तामा मात्र खर्च हुने गरेको छ ।
धरानको बजेट खर्चलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा आव २०८०/०८१ मा रु १ अर्ब ६८ करोड, २०८१/०८२ मा १ अर्ब ८९ करोड थियो र चालु २०८२/०८३ मा २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ । चालु बजेटमा प्रशासनिक, तलब भत्ता खर्च ७८ प्रतिशत बाट बचेको २२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न प्राविधिक जनशक्तिको चरम दुरुपयोग हुने गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकासँग सीमित संख्यामा इन्जिनियर र सब–इन्जिनियरहरू छन् । उनीहरू वर्षको सुरुमा फुर्सदीला हुन्छन् । असारमा भने एउटै प्राविधिकले वडा–वडाका सयौँ खुद्रे योजनाहरूको मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन् । कार्य बोझ यति धेरै हुन्छ कि प्राविधिकहरू कार्यस्थलमै नगई, गुणस्तर नै नहेरी टेबलमुनिबाट फाइल सदर गर्न बाध्य हुन्छन् । यसै बेला आर्थिक लेनदेनको चलखेल सुरु हुन्छ ।
यसो हुनुको कारण असार मसान्तभित्र नगर सभाबाट बजेट पारित हुन्छ । तर कुन योजनाको डिजाइन कस्तो हुने, कति खर्च लाग्ने भन्ने प्राविधिक लगत इष्ट मेट तयार गर्न कात्तिक–मंसिरसम्म कुरिन्छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको ढिलासुस्तीले गर्दा आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक (चार महिना) शून्य प्रायः हुन्छ ।
साना र मध्यम प्रकृतिका योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने नीति छ। तर, ती समितिहरूमा आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने लुकामारी चल्दाचल्दै माघ–फागुन पुग्छ । चैतमा मात्र सम्झौता गरेर काम सुरु गर्दा जेठ र असारको वर्षात आइपुग्छ ।
बजेटको आकारले प्रशासनिक खर्च बढायो :
उपमहानगरपालिकाको कुल बजेट बढिरहेको छ, तर त्यस्ले विकासका होइन, प्रशासनिक खर्च, इन्धन, कर्मचारीको तलब र अनुत्पादक भत्ताहरू बढाएको छ । चालु खर्च ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्नु त्यही कारण हो ।
अहिले सम्मको धरानको बजेट हुँदा विकास बजेट खर्च ६५ प्रतिशत सम्म पुग्न सकेको देखिन्न । यसले विकासको लागि भएको विनियोजन फ्रिज भइरहेको कि अन्तिम समयमा रकमान्तर गरेर दुरूपयोग भइरहेको छ भन्न सकिनछ ।
अधुरा ‘गौरव’ र अलपत्र :
धरानको बजेट बर्सेनि बढ्ने गरेको छ । मेयरको भिजन र उप मेयरको भिजन जस्ता व्यक्तिगत महात्वाकांक्षामा केन्द्रित बजेटहरू पनि बने । तर त्यस्ले कुनै उपलब्धि दिनुको सट्टा धरानका लागि मेगा प्रोजेक्टको रूपमा सर्वेक्षण गरिसकेका गौरवका योजनाहरूलाई अलपत्र बनाउने बाहेक केही गरेन ।
सुविधा सम्पन्न बसपार्क बनाउने भनी करोडौँ खर्च गरेर टर्मिनल भवन, व्यापारिक सपिङ कम्प्लेक्स र काउन्टरहरू बनाइयो । तर, बसपार्क पूर्ण क्षमतामा चल्ने सम्भावना अझै देखिएको छैन ।
धरानलाई स्पोट्र्स सिटी बनाउन बृहत् गुरुयोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रङ्गशाला, इन्डोर कभर्ड हल, पौडी पोखरी र खेलाडी एकेडेमी ओझेलमा परेको छ । धरानको ट्राफिक व्यवस्थापन सहरी विस्तार अनुसारको चक्रपथबाट मात्र सम्भव हुने भनी ल्याइएको अवधारणा कागजमा सीमित छ ।
बेसार, साबुन उद्योग र महालेखा :
उपमहानगरपालिका अब उद्यम र उत्पादनमा लाग्ने भनी ठुलै प्रचार प्रसार सहित बजेटको ठुलो हिस्सा हजारौँ घण्टाको श्रमदानमा खुले बेसार उद्योग, साबुन उद्योग कहाँ छन् भनी अहिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत खोजेको अवस्था छ ।
बिना कुनै बिजनेस प्लान’ व्यावसायिक कार्य योजना यी उद्योगहरू खोलिए । उत्पादित साबुन वा बेसारको गुणस्तर मापन (प्रमाणीकरण) हुन सकेको छैन। बजारमा वस्तु बेच्नका लागि कच्चा पदार्थको निरन्तर आपूर्ति, मूल्य निर्धारण र वितरण सञ्जाल चाहिन्छ, जुन नगरपालिकासँग छैन।
नगरपालिका आफैँले फ्याक्ट्री खोलेर साबुन वा बेसार बेच्दै हिँड्नु भनेको व्यापार हो । खुला बजार अर्थतन्त्र भएको नेपालमा सरकारको काम व्यापार गर्ने होइन, बरु व्यापार गर्ने अनुकूल वातावरण बनाइदिने हो ।
आन्तरिक आय न्यून :
धरान उपमहानगरपालिकाको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी यसको संकुचित आन्तरिक आय हो। सहर बढ्दै छ, ठुला–ठुला महलहरू बन्दै छन्, व्यवसायहरू थपिँदै छन्, तर नगरपालिकाको ढुकुटी भने सधैँ रित्तो हुँदैछ ।
उपमहानगरपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कुल २ अर्ब २३ २३ करोड, ३४ लाख १९ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएकोमा २०८३ जेठ २७ सम्ममा यथार्थ आम्दानी कुल १ अर्ब, ४४ करोड, ८५ लाख, १९ हजार मात्र भएको जनाएको छ ।
सङ्घीय सरकारको अनुदान जेठ सम्म कुल ८१ करोड, ५९ लाख, ७९ हजार प्राप्त भएको छ । प्रदेश सरकारको अनुदान चालु आर्थिक वर्षमा प्रस्तावित गरे भन्दा जेठ सम्ममा ६५ दशमलव ८३ प्रतिशत कुल ६ करोड, १२ लाख, ५४ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । राजश्वबाट बाँडफाँड हुने आय जेड सम्ममा ७० प्रतिशत कुल २३ करोड, ९५ लाख, ४६ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको जनाइएको छ ।
