धरान : पूर्वको आर्थिक केन्द्रको पहिचान बोकेको धरान आज आफ्नै आर्थिक धरातल जोगाउने सङ्घर्षमा छ । उपमहानगरपालिका हुने मापदण्ड पुरा गरेर सहरको शाख जोगिए पनि उपमहानगरपालिकाको वित्तीय अवस्था भने ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु, ६४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खानेपानी शोधभर्ना बक्यौता र लगातार कमजोर राजस्व सङ्कलनका कारण सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको छ ।
पछिल्लो तीन आर्थिक वर्ष (२०७९/८० देखि २०८१/८२) सम्मका महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरूले उपमहानगरपालिका आर्थिक अनुशासन पालनामा कमजोरी देखाइएको छ ।एकातिर जनताबाट उठ्ने कर र सेवा शुल्कको ठुलो हिस्सा चुहावट भई खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर ऋण समेतबाट सङ्कलित साधन श्रोतको खर्च बेरुजु भएको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार उपमहानगरपालिकाको कुल बेरुजू अङ्क ४५ करोड पुगेको छ । यो आर्थिक वर्ष मै ५ करोड भन्दा माथि थपिएको छ । महालेखाको एकीकृत वित्तीय विवरणको सारांशले विगत तीन वर्षमा नगरको कुल आन्तरिक आम्दानी (कर, सेवा शुल्क, दस्तुर, बहाल आदि)आंशिक बढेर गएको देखाएको छ । तर अनुमानित आयसँग निकै ठुलो ग्याप भएको पाइन्छ ।
आर्थिक वर्ष कुल आन्तरिक आय (रु.) लक्ष्य
२०७९/८० २१,७४,७५,५६१ ३६,१२,६०००
२०८०/८१ २४,९०,१०,५६७ ३६,१२,०६०००
२०८१/८२ २७,६६,३९,६०९.५६ ३६,३५००००
तथ्याङ्क हेर्दा आम्दानीको अङ्क वर्षेनी केही करोडले बढेको त देखिन्छ, तर यो वृद्धि नगरको बढ्दो आवश्यकता र खुद नगरले तय गरेको महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यको तुलनामा ठुलो हिस्सा मान्न सकिदैंन् ।
लक्ष्य र वास्तविक असुलीको खाडल
धरानले प्रत्येक वर्ष बजेट बनाउँदा राजस्वको लक्ष्य निकै ठुलो राख्ने तर असुलीको गति भने न्यून रहने पाइएको छ । आव २०८०÷८१ मा उपमहानगरपालिकाले ३६ करोड १२ लाख ६ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने अनुमानित लक्ष्य राखेको थियो । तर, वास्तविक असुली २४ करोड ९० लाख १० हजार ५६७ रुपैयाँ ०७ पैसा मात्र भयो ।
आव २०८१/८२ को अन्तर यस वर्ष ३६ करोड ३५ लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा वास्तविक असुली २७ करोड ६६ लाख ३९ हजार ६ रुपैयाँ ५६ पैसा मात्र भयो । ८ करोड ६८ लाख ६ हजार ३ रुपैयाँ ४४ पैसा लक्ष्य भन्दा कम आम्दानी भएका उपमहानगरको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
यसले के देखाउँछ भने धरानको राजस्व अनुमान वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक छैन । बरु केवल कागज मिलाउनका लागि राखिने महत्त्वाकाङ्क्षी गफ मात्र बनिरहेको अर्थविद् डा.राजेन्द्र शर्मा बताउँछन् । बजेटको आकार ठुलो देखाएर आम्दानी गर्न चाही उपमहानगर नेतृत्व असफल भएको उनको भनाई छ ।
कहाँ छ कमजोरी ?
आव २०८१/८२ को विस्तृत विधागत आम्दानीको शीर्षकले उपमहानगरपालिकाको अर्थतन्त्र प्रतिबिम्बित गर्दछ । प्रमुख करहरू मध्ये उपमहानगरपालिकाको बलियो खम्बा देखिन्छ । आन्तरिक आम्दानीमा पछिल्लो वर्ष ५ करोड ५६ लाख ७२ हजार ६७१ रुपैयाँ ४१ पैसा सङ्कलन भएको छ, जुन लक्ष्य ५ करोड ५० लाख भन्दा पनि बढी (१०१.२२ प्रतिशत) हो
यसबाहेक अन्य करहरूमा व्यवसाय करबाट ४ करोड ६ लाख १५ हजार १७ रुपैयाँ ३४ पैसा, एकीकृत सम्पत्ति करबाट ३ करोड १ लाख ९४ हजार ७० रुपैयाँ, भूमिकर र मालपोतबाट ८६ लाख ७२ हजार ४९५ रुपैयाँ, पूर्वाधार सेवा उपयोग करबाट १ करोड १० लाख ६१ हजार ४२३ रुपैयाँ सङ्कलन भएको देखिन्छ ।
यस्तै नक्सा पास दस्तुरबाट ३ करोड ७१ लाख ७७ हजार ८६७ रुपैयाँ २८ पैसा । सिफारिस दस्तुरबाट १ करोड ९५ लाख ६१ हजार ५४१ रुपैयाँ र अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री : १ करोड ९६ लाख ४४ हजार ३०६ रुपैयाँ २५ पैसा सङ्कलन भएको देखिन्छ ।
यता धरानले सरकारी सम्पत्ति मनोरञ्जन कर, प्राकृतिक स्रोतबाट लक्ष्यको शून्य आम्दानी हुँदा उपमहानगरको आम्दानीमा सङ्कट भएको देखिन्छ ।
राजस्व चुहावट र कमजोर अनुगमन :
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले धरान उपमहानगरपालिका भित्र योजनाबद्ध रूपमै राजस्व चुहावट भइरहेको गम्भीर तथ्य औँल्याएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘नगरको सञ्चित कोषलाई बाइपास गरेर सिधै विविध खाताबाट पैसा खर्च गर्नु वित्तीय अपराध सरह हो, तर धरानमा यही भइरहेको छ ।’
धरान उपमहानगरपालिकामा सिधै खर्च गर्ने गलत अभ्यास यो ३ आर्थिक वर्षमा निर्वाध चलेको महालेखाले पनि औँल्याएको छ । उपमहानगरपालिका मातहत रहेका पार्क प्रवेश शुल्क, मेसिनरी भाडा, र घण्टाघर व्यवस्थापनबाट हुने आम्दानी कानुन अनुसार अनिवार्य रूपमा नगरको स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुनुपर्ने तर धरानले उक्त रकम सञ्चित कोषमा दाखिला नै नगरी सिधै विविध खातामा राखेर मनोमानी ढङ्गले खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । यसले वास्तविक आम्दानी र खर्चको पारदर्शितामाथि ठुलो प्रश्न चिह्न खडा गरिदिएको आर्थिक मामिलामा जानकारहरू बत्ताउँछन् ।
खानेपानीको ६४ करोड ऋण, छैन शोध भर्ना :
धरानबासीका लागि खानेपानी सधैँ संवेदनशील र राजनीतिक मुद्दा बन्दै आएको छ । तर, यसको आर्थिक पाटो झन् भयावह छ । धरानले खानेपानी आयोजनाका लागि नगर विकास कोषबाट ठुलो रकम ऋण लिएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार नगर विकास कोषलाई अझै ४८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ सावाँ तिर्न बाँकी छ ।
सम्झौता अनुसार सावाँ र ब्याज नगरपालिकाले तिरिरहेको छ, तर आयोजना सञ्चालन गरेर उपभोक्ताबाट महसुल उठाइरहेको धरान खानेपानी बोर्डले उक्त रकम नगरपालिकालाई फिर्ता (शोधभर्ना) गर्नुपर्ने हुन्छ । हालसम्म खानेपानी बोर्डले नगरपालिकालाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम ६४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
खानेपानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजु पोख्रेल भन्छन्, ‘बोर्डसँग पर्याप्त रकम नभएका कारण बोर्डले रकम फिर्ता गर्न नसकेको हो । तिदैं गएको भए त हुने हो । तर तिरिएन अव बोर्ड अध्यक्षले बिस्तारै तिर्ने भन्नु भएको छ तिर्छौ ।’
बाध्यकारी कार्यविधिको अभाव :
ऋण भुक्तानी र शोधभर्नाका लागि उपमहानगरपालिका र बोर्डबिच कुनै ठोस कानुनी रूपमा बाध्यकारी सम्झौता र कार्यविधि बन्न सकेको छैन ।उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नै बोर्डको अध्यक्ष हुने व्यवस्था भए पनि नगरको सञ्चित कोषमा परेको भार कम गर्न बोर्डलाई कडा ताकेता गर्न र बक्यौता असुल गर्न राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी देखिएको छ ।
खानेपानी बोर्डको बक्यौता भुक्तानी र नगरको आयस्रोत व्यवस्थापनलाई स्पष्ट र जिम्मेवार ढङ्गले अघि नबढाए धरानको वित्तीय सङ्कट झन् गहिरिने बताइन्छ ।
पूर्व मेयर तथा खानेपानी बोर्डका पूर्व अध्यक्ष तिलक राईले आफ्नो कार्यकालमा १ करोड रुपैयाँ बुझाएको दाबी गर्दै उनले भने ‘स्पष्ट ऐन र कार्यविधिको अभावले ऋण भुक्तानी, बजेट व्यवस्थापन र जबाफदेहितामा अन्योल सिर्जना गरेको छ । ऋण कसले तिर्ने, बजेटमा कसरी समेट्ने र कानुनी जिम्मेवारी कसको ? भन्ने प्रश्न खडा हुने उनले बताए । त्यसैले समयमा कार्यविधि ऐन बनाउन सके कानुनी जटिलता समाधान हुने उनको सुझाव छ । कानुनी जटिलता सुल्झाउन आफ्नो कार्यकालमा प्रयास गरेता सम्भव नभएको उनको भनाई छ ।
योजना छनोट मै खोट :
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्पष्ट भन्छ– योजना छनोट गर्दा गरिबी निवारण, रोजगार सिर्जना, उत्पादनमूलक क्षेत्र र दीर्घकालीन प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर धरानमा यी सबै कानुनलाई दराजमा थन्क्याएर पपुलिष्टु र वितरणमुखी मोडल अपनाइएकोले उपमहानगरपालिकामा आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन हुने गरेको देखिएको धरानको बजेटबारे जानकार कृष्णकुमार अग्रवाल बताउँछन् ।
उपमहानगरपालिकाले बजेट ल्याउँदा योजनाहरू स्पष्ट नखुलाई ठुलो रकम अबण्डा शीर्षकमा राख्ने गरेको छ । नेपाली काँग्रेस धरान सभापति श्याम पोख्रेल भन्छन्, ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कार्यपालिका वा नेतृत्वको खल्तीबाट योजना निकालेर उक्त बजेट मनोमानी ढङ्गले आफ्ना कार्यकर्ता वा निकटका उपभोक्ता समितिलाई बाँड्ने गरिएको छ । जसले वित्तीय अनुशासनलाई धज्जी उडाएको छ । पोख्रेल भन्छन्, धरानको बजेट कुनै एक व्यक्तिको ‘भिजन‘ मा आधारित होइन, समग्र धरानको आवश्यकता र हित अनुकूल हुनुपर्छ ।’ विकासलाई वडा–केन्द्रित बनाउन पर्याप्त बजेट वडामै पुग्नुपर्छ, लोकप्रियताका लागि घाटा बजेट बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ र खोलानाला तथा बजारजस्ता स्रोतको व्यवस्थित परिचालनबाट नगरको आर्थिक आधार बलियो बनाउनुपर्छ ।
टुक्रे योजनामा बजेटको बर्बादी :
आन्तरिक स्रोत र साधनको अभाव हुँदाहुँदै पनि धरानले साना र टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिने गरेको पाइएको छ । उदाहरणका लागि, आ.व. २०७९/८० मा मात्रै ६ सय ३१ वटा वडा स्तरीय योजनाहरू सञ्चालन गरिएका थिए । अधिकांश ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटको भएको पाइएको छ । अर्थविद् डा. राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, यस्ता टुक्रे योजनाहरूले न त कुनै दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माण गर्छन् न त लागत अनुसारको प्रतिफल नै दिन्छन् । यो केवल बजेट सिध्याउने माध्यम मात्र बनेको छ ।’ दीर्घकालीन समाधानका लागि कर प्रणालीको डिजिटलाईजेसन,एकद्धर वित्तीय योजनामुखी विकास आवश्यक रहेको डा.शर्माको विश्लेषण छ ।
करको दायरा विस्तार भएन :
उपमहानगरपालिकाको रेकर्ड अनुसार कुल दर्ता भएका व्यवसायीहरूको सङ्ख्या १७ हजार १४० छ । तर त्यसमध्ये जम्मा ६ हजार १ जना (करिब ३५ प्रतिशत) व्यवसायीले मात्र नियमित कर तिरेको रेकर्ड पाइन्छ । बाँकी ६५ प्रतिशत व्यवसायी करको दायराभन्दा बाहिर छन् ।
धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक सङ्कट केवल कम आम्दानीको समस्या होइन, बरु कमजोर राजस्व प्रणाली, अवैज्ञानिक कर निर्धारण, पारदर्शिताको अभाव र दीर्घकालीन आर्थिक योजना नहुँदाको परिणाम भएको अर्थविद् डा. राजेन्द्र शर्माको विश्लेषण छ ।
वित्तीय सुधारका ५ स्तम्भ
┌──────────────┴───────────────
राजश्व सुधार सञ्चित कोष अनिर्वाय करको दायरा विस्तार ऋण तथा बोर्ड शोधभर्ना
कार्ययोजना दाखिला
───┴─────
प्रशासकिय खर्चमा नियन्त्रण
समपूरक योजनाको खर्च फिर्ता :
आर्थिक सङ्कट, घट्दो आन्तरिक आम्दानी र बढ्दो प्रशासकीय खर्चको चापमा रहेको उपमहानगरपालिकाले सङ्घीय र प्रदेश समपूरक अनुदानमार्फत पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गर्दे आएको छ । तर, पछिल्ला लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले ती योजनामा खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको पाइएको छ ।
बजेट, लागत साझेदारीमा नियम विपरीत खर्च, प्राविधिक परीक्षणबिनाको भुक्तानी तथा खरिद प्रक्रियामा अनियमिततासहित करिब ४ करोड ९३ लाख ९९ हजार २१० रुपैयाँ बराबरको रकम फिर्ता गएको लेखा प्रमुख भेषराज अधिकारीले बताए । उनले भने, २०८१ /८२ मा फिर्ता गरिएको हो अव प्रदेश समपूरक मार्फत ३१ लाख २५ हजार २९५ रुपैयाँ मात्र फिर्ता गर्न बाँकी छ । बाँकी फिर्ता गर्नुपर्ने बजेट आगामी बजेटमा पुन मुल्याङकन गछौं ।‘
उनका अनुसार यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा धरानले सङ्घीय सरकारबाट २ करोड ४ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २ करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदान प्राप्त गरेको थियो । यी अनुदानबाट स्मार्ट बसपार्क निर्माण, चिन्डे डाँडा–धरान मुख्य बजार सडक तथा वडा ८ को बसपार्क–कोशी राजमार्ग जोड्ने सडक निर्माणजस्ता आयोजना सञ्चालन गरिएका थिए ।
महालेखा प्रतिवेदन अनुसार प्राप्त समपूरक अनुदानमध्ये ५७ लाख ९९ हजार १७९ रुपैयाँ ७१ पैसा खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको कार्यालयले जनाएको छ । यसमा सङ्घीय समपूरक अनुदानतर्फ ४७ लाख २९ हजार १६५ रुपैयाँ र प्रदेश समपूरक अनुदानतर्फ १० लाख ७० हजार १४ रुपैयाँ समावेश छ ।
प्रदेश समपूरक अनुदान कार्यविधि अनुसार कुल लागतको अधिकतम ६५ प्रतिशत प्रदेश सरकारले र ३५ प्रतिशत स्थानीय तहले बेहोर्नुपर्छ । तर चिन्डे डाँडा–धरान मुख्य बजार सडक आयोजनामा धरानले व्यहोर्नुपर्ने ३१ लाख २५ हजार ४९५ रुपैयाँ २८ पैसा समेत प्रदेश सरकारकै अनुदानबाट खर्च गरिएको पाइएको छ । महालेखाले यसलाई कार्यविधि विपरीत खर्च मानेर बेरुजु कायम गरेको छ । उक्त रकम फिर्ता गर्नुपरे धरानको आर्थिक दायित्व अझ थप बढ्ने भएको छ ।
अहिलेको बेथितिबाट मुक्त हुने बाटो
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र वित्तीय विज्ञहरूको सुझावलाई आधार मान्ने हो भने धरानले आफ्नो वित्तीय साख जोगाउन राजस्व प्रणालीमा सुधार, एकद्वार वित्तीय प्रणाली र सञ्चित कोषको रक्षा, करको दायरा विस्तार र बक्यौता असुलीमा कडाई गर्नु पर्ने धरानको बजेटबारे जानकार कृष्ण अग्रवाल बत्ताउँछन् । अग्रवाल भन्छन्, ‘धरानको राजस्व सङ्कटको समाधान करको दर बढाउनुमा होइन, करदातामैत्री नीति, यथार्थपरक बजेट र करको दायरा विस्तारमा छ । सम्पत्र् कर,घर बहाल कर र व्यवसाय दर्ता शुल्कलाई व्यावहारिक बनाउँदै डिजिटल प्रणालीमार्फत करदाताको विश्वास जित्नुपर्छ । साथै, वितरणमुखी र पपुलिस्ट बजेटलाई अन्त्य गरी उत्पादनमूलक क्षेत्र, उद्योग, पूर्वाधार र दीर्घकालीन प्रतिफल दिने योजनामा लगानी केन्द्रित गर्न सके मात्र धरानले दिगो आर्थिक आधार निर्माण गर्न सक्नेछ ।’
करको दायरामा नआएका ६५ प्रतिशत व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याएर उपमहानगरको राजस्व चुहावट रोक्ने कार्ययोजना नेतृत्वले ल्याउनु पर्ने उनको भनाई छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाका राजश्व महाशाखा प्रमुख खगेन्द्र खतिवडा भन्छन्, ‘धरान उपमहानगरपालिकाको वित्तीय अवस्था हेर्दा राजस्व बाँडफाँडमा करिब ७०.०८ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ भने आन्तरिक स्रोत लक्ष्यको ३७.०४ प्रतिशतमा सीमित छ, जुन सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो । आन्तरिक राजस्व लक्ष्य यथार्थ क्षमताभन्दा बढी राखिएको उनले स्वीकार गरेका छन् । यसले योजना र वास्तविकताबिच ठुलो अन्तर देखाएको उनको भनाई छ । चालू खर्च करिब ७० प्रतिशत पुगिसकेको भए पनि विकासतर्फको पुँजीगत खर्च केवल २१ प्रतिशत मात्र भएको छ । बजेट ढिलो स्वीकृति र कार्यान्वयन ढिलाइले विकास प्रभावित भएको उनको भनाई छ ।
यसमा थप्दै डा शर्मा भन्छन्, ‘कमजोर राजस्व प्रणाली, अवैज्ञानिक कर निर्धारण र पारदर्शिताको अभावले धरान उपमहानगरपालिकालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएको छ । यसलाई सुधार गरेर लैजानु आवश्यक छ ।‘
अर्थविद् शर्माका अनुसार धरानको आर्थिक समस्या स्रोत अभावभन्दा पनि कमजोर आन्तरिक राजस्व प्रणाली, अवैज्ञानिक कर निर्धारण, पारदर्शिताको कमी र वित्तीय अव्यवस्थासँग जोडिएको छ । डिजिटल राजस्व प्रणाली, वैज्ञानिक कर संरचना, प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थित परिचालन र दीर्घकालीन पूर्वाधार तथा ऊर्जा आयोजनामा लगानीबिना धरानको वित्तीय अवस्था सुधार्न कठिन हुने उनको निष्कर्ष छ ।
उनका अनुसार उपमहानगरपालिका हुन आवश्यक न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व देखाइए पनि वास्तविक सङ्कलन र व्यवस्थापनमा समस्या छ । साना व्यवसायीले बढी र ठुला व्यवसायले कम कर तिर्ने असन्तुलन, तथा डिजिटल प्रणालीको अभावले राजस्व चुहावट बढाएको उनको विश्लेषण छ । उपमहानगर नेतृत्वले यसलाई सुधार गरेर जानुपर्ने उनको सुझाव रहेको छ ।
यता कार्यवाहक उपमहानगर प्रमुख अईन्द्रविक्रम बेघाले विगतमा भएका समस्याको अध्ययन गरी सुधार गरेर जाने बताएका छन् । उपमहानगरले कर बढाउने होइन, करको दायरा विस्तार गर्ने नीति अव बन्ने बजेटमा अपनाइने उनको भनाई छ ।
उद्योगी तथा सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठले भने धरानको समस्या करको दर होइन, कर बाहेकका आम्दानी स्रोतको उपयोग अभाव भएको बताउँछन् । उनका अनुसार पार्किङ शुल्क, फोहोर व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्थल उपयोग शुल्क र नक्सा पास प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउँदा स्थायी आम्दानी बढाउन सकिने उनको सुझाव छ ।
श्रेष्ठका अनुसार घण्टाघर, बस पार्क, पार्क र खुला जग्गालाई लिज वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना छ । साथै भानु चोक–बजार क्षेत्रलाई ‘नाइट इकोनोमी’ को केन्द्र बनाइएमा पर्यटन, होटेल र सेवा क्षेत्रबाट नगरको अर्थतन्त्र सशक्त बन्न सक्ने उनको सुझाव छ ।
