धरान : भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार धरान उपमहानगरपालिकामा याक्थुङ लिम्बू भाषा, सरिजङ्गा लिपि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै याक्थुङ लिम्बु भाषिक सांस्कृतिक नागरिक अभियानले आज सोमवार कार्यवाहक नगर प्रमुख अइन्द्र विक्रम बेघालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
भाषिक,सांस्कृतिक अभियन्ता तथा सरोकारवालाहरूको जुलुस सहितको टालीसंग ज्ञापनपत्र बुझ्दै कावा प्रमुख बेघाले धरान सबै जातजाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको साझा सहर भएकाले सबै समुदायको पहिचान र सम्मान सुनिश्चित गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उनले भने, ‘यो ज्ञापनपत्र जस्ताको तस्तै नगर कार्यपालिकाको बैठकमा प्रस्तुत गर्छु ।’ कार्यपालिका बैठक पारदर्शी रूपमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुने भएकाले यस विषयमा हुने निर्णय नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने उनले बताए ।
ज्ञापन पत्रमा राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार धरानमा याक्थुङ/लिम्बू समुदायको जनसङ्ख्या १३ दशमलव ०१ प्रतिशत रहेको र यो दोस्रो ठुलो समुदाय भएको उल्लेख छ । संविधान, प्रदेशको भाषा ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने अधिकार दिएकोले त्यसको कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।
कार्यान्वयनका लागि तीन चरणको प्रस्ताव गर्दै ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ‘पहिलो चरणमा नगर सभाबाट धरान उपमहानगरपालिका सरकारी कामकाजको भाषा ऐन पारित गरी राजपत्रमा देवनागरी र सरिजङ्गा दुवै लिपिमा याक्थुङ÷लिम्बू भाषालाई मान्यता दिएको सूचना जारी गर्न माग गर्दैछौं ।’
दोस्रो चरणमा सरकारी साइनबोर्ड, लेटर हेड, छापलगायतका आधिकारिक सामग्रीमा नेपालीसँगै लिम्बू भाषा प्रयोग सुरु गर्ने, कार्यालयमा अनुवादक दोभासे कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने तथा पालिकाको वेबसाइट र डिजिटल माध्यममा लिम्बू भाषा समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
तेस्रो चरणमा लिम्बू भाषामा आउने निवेदन वा सोधपुछलाई आधिकारिक रूपमा दर्ता गरी सम्बोधन गर्ने, विद्यालयमा मातृभाषा शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा भाषा–संस्कृति संरक्षणका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन वा पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
ज्ञापन पत्रमा सरकारी साइनबोर्ड, लेटर हेड, वेबसाइटलगायतमा लिम्बू भाषाको प्रयोग विस्तार, अनुवादकको व्यवस्था, लिम्बू भाषामा प्राप्त निवेदनको दर्ता तथा मातृभाषा शिक्षाको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
